समूहमा मिली लागु औषधको कारोबार तथा ओसारपसारको कसुरमा संलग्न रहेको पुष्टि हुन्छ भने समूहका प्रत्येक व्यक्तिबाट लागु औषध बरामद हुन आवश्यक हुँदैन । त्यो अवस्थामा समूहका सबैले आपराधिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर समूहमा मिली कसुरमा संलग्न रहेको प्रमाणहरूबाट प…
महिलाहरूउपर हुने कुनै प्रकारको हिंसा, बलात्कारजन्य कुकृत्यप्रति न्यायिक संवेदनशीलता देखाउन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । कानूनले समेत महिला विरूद्ध हुने हिंसा नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले विभिन्न संरक्षणात्मक प्रावधानहरू व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । तथापि यी विषयहरूलाई न्य…
गलत अनुसन्धान र अनुचित अभियोगका कारण थुनामा बसेको र मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा सफाइ पाएको विषयमा कानून र न्यायका जानकार, सम्बन्धित विषय विज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले यस सम्बन्धमा गरेका कानूनी व्यवस्थासमेत अध्ययन मनन गरी यस अदाल…
कर्ता आवेश प्रेरित छ र निजले कसैउपर प्रहार गरेको चोट स्वाभाविक वा निर्दोष वा अन्जानमा नभई गैरकानूनी वा अनुचित रहेको र त्यो कार्यबाट कुनै मानिसको मृत्युसम्म हुन पुग्दछ भने त्यस्तो कार्यलाई भवितव्य मानी कम सजाय गर्न कानूनले अनुमति नदिने । (प्रकरण नं.७)
भवितव्यबाट घटना घट्न गएको हो भन्ने जिकिर लिनेले सो कार्य दुर्घटना थियो, आपराधिक मनसाय र ज्ञानले गरिएको थिएन, काम गर्दा उचित सतर्कता र सावधानी राखिएको थियो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निरन्तर सेवा गरी आएको कर्मचारी माथिल्लो तहमा नियुक्ति भएको कारणले निजको सेवा टुट्न जाने वा निवृत्तिभरणको प्रयोजनको लागि कुनै तहको सेवा अवधि गणना नहुने भन्ने हुँदैन । माथिल्लो तहमा नियुक्ति प्राप्त गरेको कारणले कुनै तहको सेवा अवधि निव…
§ घरविदा भनेको कार्यालयमा उपस्थित भएको वा कार्यालयको कार्यमा संलग्न रहेको अवस्थामा केही अवधि फुर्सद दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दिइने विदा हो। पदबाट निलम्बन भएको अवस्थामा पनि घरविदा पाईरहन्छ र सो वापतको सुविधा दिनुपर्छ भन्नु उचित र तर्कसंगत नहुने। (प्रकरण नं.४)
मोही हक प्राप्तिका लागि ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी सकेको अवस्थामा बाली बुझाएको रसिद भएको वा नभएको आधारमा हकवालाहरूलाई मोही हक प्राप्त गर्ने अधिकारबाट विमुख गराउन नसकिने । (प्रकरण नं.४)
मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० ले केही खास अवस्थामा मात्र मध्यस्थ ट्राइबुनलको निर्णय प्रमाणित आधारमा टेकेर पुनर्विचार गर्न सक्ने वा सम्बन्धित ट्राइबुनलमा पठाउन सक्ने परिकल्पना गरेको पाइने । विशेषज्ञद्वारा छिटो न्याय निरूपण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यसहितको मूल…
एउटा कसुर गरेको आरोपमा एक पटक सजाय पाएपछि वा सफाइ पाएपछि सोही कसुरमा पुनः मुद्दा चलाउने वा सजाय गर्न नहुने सिद्धान्त नै दोहोरो खतराको सिद्धान्त हो । यसले एउटै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाई सजाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ । यो दोहोरो खतराको सिद्धान्त…
निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निलम्बनको प्रक्रियालाई विभागीय कारबाहीबाट अलग गरेर हेर्ने विषय नभएकाले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम त्यसरी निलम्बन गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं.५) कुनै मुद्दामा आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी कसैउपर मु…
अपराधको गम्भीरता र सजायको मात्राबिच सामञ्जस्यता र तादात्म्यता न्यायोचित र अपेक्षित हुन्छ । कसुर गर्दाको अवस्था र अपराधमा आरोपितको संलग्नता र भूमिकासमेतलाई दृष्टिगत गरी सजायको मात्रा निर्धारण गर्दा नै न्यायको मकसद पूरा हुन जान्छ । यो मान्यतालाई नजर अन्दाज गरी क…
आत्मरक्षाको जिकिर निरपेक्ष रूपमा प्राप्त हुने उन्मुक्तिको विषय होइन । आफ्नो जिउ ज्यानमा उत्पन्न भएको खतराबाट छुटकारा पाउन हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि उम्कन सम्भव नभई जिउ ज्यान नरहने अवस्था भएमा बच्ने उम्कने उद्देश्यबाट मनासिब बल (reasonable force) प्रयोग गर्ने…
महामारी भएको अवस्था वा कुनै दैवी प्रकोप परेको अवस्थामा सचेत नागरिकहरूले असल शासन र सरकारी निकायको उत्तरदायित्वको लागि खर्च विवरण माग गर्न पाउने हक संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक तथा नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमार्फत नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायल…
जग्गा दर्ताको विषय मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयवस्तु भएको हुँदा जग्गा दर्ता हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय क्षेत्राधिकारविहीनताको आधारमा बदर हुँदैमा त्यसले…
कुनै व्यक्तिले लागु औषधको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई चिन्दैमा लागु औषधको कारोबार गर्ने व्यक्तिसँग आवतजावत, उठबस तथा सम्पर्क हुँदैमा ठोस प्रमाणको अभावमा त्यस्तो व्यक्ति पनि दोषी हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)
लेनदेनको बिगो दाखिल भइसकेको अवस्थामा यस्तो रकम जोसुकैले दाखेल गरेको भए तापनि साहुले फैसलाले पाउनुपर्ने ठहरेको बिगो बुझ्नुपर्ने हुन्छ । साहुको सरोकार कानूनबमोजिमको साँवा ब्याजसँग सम्म हुन्छ । आफूले पाउनुपर्ने साँवा ब्याज अदालतमा पेस भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई इन्…
सगोलको कुनै पनि अंशियारले अंश मुद्दा दायर गरेपछि अंश हकलाई सीमित वा सङ्कुचित गर्ने गरी मन्जुरी वा साक्षी नराखी कुनै लिखत गरिन्छ भने त्यस्ता लिखतलाई असल नियतले पारिवारिक हितको लागि गरेको स्वाभाविक व्यवहार मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.५)
अपराध हुनलाई अभियुक्तले मृतकलाई मार्ने मनसाय राखेको र मर्नेसम्मको कार्य गरेको स्थापित हुनुपर्छ । मनसायअर्न्तगत मृतक मर्न सक्ने परिणामको पूर्वानुमान र अनुमान गरेअनुसार नै मरोस् भन्ने परिणामको इच्छा अभियुक्तले राखेको थियो भन्ने कुरा निर्विवाद तथ्यबाट पुष्टि हु…
अंशबन्डासम्बन्धी विधिशास्त्रले अंश हकलाई नैसर्गिक अधिकारको रूपमा आत्मसात् गरेको पाइन्छ । अंश त्यस्तो कानूनी अधिकार हो, जुन विधिवत् रूपमा प्राप्त वा परित्याग नगरेसम्म समाप्त हुन सक्दैन । विधिवत् रूपमा अंश प्राप्त गरेको वा परित्याग गरेको प्रस्ट एवं प्रत्यक्ष प्र…
राज्यले सार्वजनिक प्रयोजन एवं बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा नियन्त्रण, नियमन र अङ्कुश लगाउन सक्ने । (प्रकरण नं.३) एकपटक जग्गा छाडी सडक विस्तार भइसकेकोमा अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पूर्वसहमतिबाट भाग्ने अवसर प्राप्त नहुने । (प्…
महिलाले पतिको थर लिने वा बाबुको थर चयन गर्ने महिलाको अधिकार हो । बालबालिकाले चाहेमा आफ्नो बाबु वा आमा वा दुवैको थर प्रयोग गर्न पाउने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा आमाले पेन्सनपट्टामा इच्छाएको व्यक्तिमा छोरा नाता खोली नाबालक छोराको थर बाबुको नलेखी आमाले आफ्नै…
साबिक कित्ताका जग्गा दुईवटा कित्तामा परिवर्तन भई दुईजना जग्गाधनी कायम भएकोले उक्त जग्गाको दुई भाग हुँदा विभाजित दुवै कित्तामा उही मोही कायम भएको कारण र अवस्थाबाट अदालतले मोही र जग्गाधनी बाँडफाँट गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)
प्रत्यर्थी स् मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौं ट्ट सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। कानून विपरित कुनै निर्णयबाट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरियो भने पनि कानून वर्खिलापको सो निर्णय कायम रहन सक्दैन। नापी भई नयाँ स्रेस्ता बमोजिम सरकारको न…