नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10586 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10586 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० ले केही खास अवस्थामा मात्र मध्यस्थ ट्राइबुनलको निर्णय प्रमाणित आधारमा टेकेर पुनर्विचार गर्न सक्ने वा सम्बन्धित ट्राइबुनलमा पठाउन सक्ने परिकल्पना गरेको पाइने । विशेषज्ञद्वारा छिटो न्याय निरूपण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यसहितको मूल भावना रहेको मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) को व्यवस्थाले पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई मध्यस्थले गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारको अभावमा, असक्षम पक्षले गरेको करार, नेपाल कानून प्रतिकूल मध्यस्थताको गठन, पक्षहरूबिच सम्पन्न सम्झौताअनुरूप नभएको वा त्यस्तो सम्झौता नै नभएकोमा ऐनअनुसार नभएको भन्नेलगायतका विषयमा सीमित क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको पाइने । (प्रकरण नं.७) Pre-Bid Meeting को Minutes लाई करारमा संलग्न गरिसकेपश्चात् पनि करारको अङ्ग मान्न नमिल्ने भनी अर्थ गर्ने हो भने Pre-Bid Meeting र त्यसपछि सो Minutes करारमा संलग्न (Attached) गरी राख्नुको औचित्य नै नरहने । (प्रकरण नं.१४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10586 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2076/03/30 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल |
| मुद्दा नं. | ०६९-WO-०६४६ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10586 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
