नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10571 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10571 — निर्णय दर्ता बदरसमेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
प्रत्यर्थी स् मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौं ट्ट सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। कानून विपरित कुनै निर्णयबाट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरियो भने पनि कानून वर्खिलापको सो निर्णय कायम रहन सक्दैन। नापी भई नयाँ स्रेस्ता बमोजिम सरकारको नाममा दर्ता भै सकेको र टोल, समाज, सम्बन्धित स्थानीय निकाय वडा समेतले सर्वजनिक जग्गा हो भनी बुझी सोही रूपमा उपभोग गरिरहेको जग्गा सर्भे नापीले नै स्वीकार नगरेका परापूर्वका स्रेस्ताको आधारमा जग्गा दर्ता गर्दै जाने हो भने सार्वजनिक र नदी किनारका जग्गा सकिंदै जाने र खुलाक्षेत्र समाप्त हुने स्थिति आइपर्ने। ९प्रकरण नं।८० पुनरावेदकका तर्फबाट स् बिद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा बिद्वान अधिवक्ताहरू श्री कृष्ण थापा र श्री नानीबाबु बुढाथोकी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिका तर्फबाट स् बिद्वान अधिवक्ताहरू श्री अर्जुनप्रसाद थापा र गंगाप्रसाद पौडेल प्रत्यर्थीका तर्फबाट स् उप न्यायाधिवक्ता श्री महेशप्रसाद खत्री
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10571 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निर्णय दर्ता बदरसमेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2077/10/13 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनबहादुर कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10571 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
