नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10581 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10581 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
महामारी भएको अवस्था वा कुनै दैवी प्रकोप परेको अवस्थामा सचेत नागरिकहरूले असल शासन र सरकारी निकायको उत्तरदायित्वको लागि खर्च विवरण माग गर्न पाउने हक संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक तथा नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमार्फत नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायलाई बाध्यात्मक भएको विषयमा कुनै विवाद देखिँदैन । कुनै नेपाली नागरिकले जुनसुकै सार्वजनिक निकायहरूमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सूचना माग्न गएमा औपचारिक प्रक्रिया पुर्याई तत्तत् निकायले सूचना दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) महामारी वा दैवी प्रकोप भएको अवस्थामा संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रावधानहरू सक्रिय नै रहने हुँदा निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम त्यस्तो काममा संलग्न निकायले सम्बन्धित सूचना अधिकारीमार्फत नियमित सूचना प्रवाह गर्ने र नागरिकले सूचना माग्न आएमा कानूनको प्रक्रियाअनुसार सूचना दिने दायित्व रहेकै देखिँदा यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10581 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2077/03/25 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल |
| मुद्दा नं. | ०७६-WO-१०२६ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10581 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
