नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10581 · वि.सं. २०७७

नि.नं. 10581 — परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

महामारी भएको अवस्था वा कुनै दैवी प्रकोप परेको अवस्थामा सचेत नागरिकहरूले असल शासन र सरकारी निकायको उत्तरदायित्वको लागि खर्च विवरण माग गर्न पाउने हक संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक तथा नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमार्फत नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायलाई बाध्यात्मक भएको विषयमा कुनै विवाद देखिँदैन । कुनै नेपाली नागरिकले जुनसुकै सार्वजनिक निकायहरूमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सूचना माग्न गएमा औपचारिक प्रक्रिया पुर्‍याई तत्‌तत् निकायले सूचना दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) महामारी वा दैवी प्रकोप भएको अवस्थामा संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रावधानहरू सक्रिय नै रहने हुँदा निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम त्यस्तो काममा संलग्न निकायले सम्बन्धित सूचना अधिकारीमार्फत नियमित सूचना प्रवाह गर्ने र नागरिकले सूचना माग्न आएमा कानूनको प्रक्रियाअनुसार सूचना दिने दायित्व रहेकै देखिँदा यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10581
मुद्दाको विषयपरमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2077/03/25
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
मुद्दा नं.०७६-WO-१०२६
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७७, नि.नं. 10581
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्