नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10584 · वि.सं. २०७७

नि.नं. 10584 — उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निलम्बनको प्रक्रियालाई विभागीय कारबाहीबाट अलग गरेर हेर्ने विषय नभएकाले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम त्यसरी निलम्बन गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं.५) कुनै मुद्दामा आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी कसैउपर मुद्दा चलाइएको वा नचलाइएको, कुनै कुराको दाबी लिएको नलिएको भन्‍ने मात्र आधारमा बदनियतको पुष्टि हुँदैन । सरकारी वकिललाई प्राप्त अधिकार स्वतन्त्र तथा विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नमा स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ, अंकुश लगाउनु हुँदैन । हस्तक्षेप वा अंकुश लगाउँदा वास्तविक न्याय मर्न सक्दछ तर स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता अवश्‍य होइन, कानूनको दायराभित्र रहेर प्रयोग हुने स्वतन्त्रता हो । मुद्दा चलाउनु वा नचलाउनुबाट मात्र बदनियतको मापदण्ड निर्धारण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10584
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध
निर्णय वर्ष / मिति2074/06/02
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
मुद्दा नं.०७३-WO-१०३५
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७७, नि.नं. 10584
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्