नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10584 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10584 — उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निलम्बनको प्रक्रियालाई विभागीय कारबाहीबाट अलग गरेर हेर्ने विषय नभएकाले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम त्यसरी निलम्बन गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं.५) कुनै मुद्दामा आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी कसैउपर मुद्दा चलाइएको वा नचलाइएको, कुनै कुराको दाबी लिएको नलिएको भन्ने मात्र आधारमा बदनियतको पुष्टि हुँदैन । सरकारी वकिललाई प्राप्त अधिकार स्वतन्त्र तथा विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नमा स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ, अंकुश लगाउनु हुँदैन । हस्तक्षेप वा अंकुश लगाउँदा वास्तविक न्याय मर्न सक्दछ तर स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता अवश्य होइन, कानूनको दायराभित्र रहेर प्रयोग हुने स्वतन्त्रता हो । मुद्दा चलाउनु वा नचलाउनुबाट मात्र बदनियतको मापदण्ड निर्धारण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10584 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2074/06/02 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी |
| मुद्दा नं. | ०७३-WO-१०३५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10584 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
