सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ६६ / ४४०

नि.नं. 9950वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

लेनदेन मुद्दामा साहुको हक र सरोकार भनेको आफूले दिएको ऋण फिर्ता प्राप्‍त गर्नुसम्म मात्र सीमित हुने हो । लेनदेनको लिखतमा उल्लिखित भाखाभित्र ऋण नतिरेमा साहुले नालिस गर्न पाउने र यस्तो नालिस परेपछि अदालतबाट भरिपाउने ठहरेको रकम साहुले प्राप्‍त गर्न सकोस् भन्‍ने ले…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9949वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय

कानूनले नै मुद्दा सुन्ने अधिकारी तोकिसकेपश्‍चात् सो अधिकारीले मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा बयान, बकपत्रलगायतका प्रमाण बुझ्ने अधिकारसमेत रहेको मानिन्छ । त्यस्तो मुद्दा हेर्न अधिकारी तोकिसकेपश्‍चात निजले गराएको बयान स्वतन्त्रपूर्वक भएको होइन भनी प्रतिवादीको भनाई…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9948वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

व्यक्तिको आयमा कर लगाउँदा प्रत्येक आय वर्षको आधारमा कर लगाउनु पर्ने हुन्छ । दुई वर्षको आय भए दुई वर्षमा, तीन वर्षको आय भए तीन वर्षमा अर्थात्‌ जति वर्षको आय हो त्यति नै वर्ष दामासाहीले हिसाब गरी हरेक आय वर्षमा हुन आउने आयमा कर लगाइनु पर्दछ भनेर ऐनले नै प्रस्टरू…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9947वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

नामसारी

हकबेहकको प्रश्‍नको सम्बन्धमा अदालतले प्रमाण बुझी सोको मूल्याङ्कन गरी फैसला गरेबमोजिम स्रेस्तालाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने दायित्व एवं जिम्मेवारी स्रेस्ता राख्‍ने कार्यालयको रहेको हुन्छ । तसर्थ कुनै पनि कार्यालयलाई जुन कामका लागि कानूनले अधिकार दिएको छ, सो कार्य मा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9946वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

वस्तुतः दरखास्त दर्ता गर्दा र अन्तर्वार्ता दिँदासम्म निवेदिकाले पेस गरेको प्रमाणपत्रमा कुनै तात्विक अन्तर नरहेको स्थितिमा कुनै वस्तुनिष्ट कानूनी आधार र कारणबिना सोही प्रमाणपत्रले अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुँदा मान्यता नपाउने भनी विपक्षी लोक सेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9945वि.सं. २०७५पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कुनै विषयमा बनेको ऐनले पुरानो वा साबिकको व्यवस्थालाई बचाउ हुने प्रावधान नराखेको अवस्थामा साबिक ऐनको व्यवस्था निष्क्रिय भएको र नयाँ व्यवस्थाले प्रश्रय पाएको भन्ने सहज अर्थ गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं.५) अदालतले कानूनी जटिलतालाई व्याख्याको माध्यमबाट हटाउने वा पूर्त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9944वि.सं. २०७५पूर्ण इजलास

कर्तव्य ज्यान

साधकको रोहबाट संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला बदर नभएसम्म पुनरावेदनहरूको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने र साधकको रोहमा भएको फैसलालाई समान तहको संयुक्त इजलासबाट बदर गर्न नमिल्ने, तसर्थ यस विषयमा पूर्ण इजलासबाट नै सुनुवाइ हुन उपयुक्त हुने भनी व्यक्त भएको राय मनासिब देखिने । स…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9943वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

जिउ मास्ने बेच्ने

मानिस बेचबिखन गर्ने, इच्छाविपरीत जबरजस्ती यौन कार्यमा संलग्न गराउने तथा वेश्यावृत्ति गर्न बाध्य पार्ने कार्यले मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउन मानव अधिकारमा समेत आघात पुग्दछ । सभ्य समाजमा मानिस बेचबिखन गर्ने कार्य मानवता विरूद्धकै घृणित कार्य मानिने । मानिस ब…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9942वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकी राज्यबाट उपलब्ध साधन, स्रोत र पहुँचमा प्रतिनिधित्व हुन नसकी बहिस्करण (Exclusion) मा परेका वर्गलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समावेश (Inclusion) गर्नको लागि त्यस्ता पक्षको साधन, स्रोत, र अवसरमा पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्‍चितता हुन अपर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9941वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कैद कट्टीको सुविधा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१) मा उल्लेख भएअनुसारको ६० प्रतिशत अवधिमा गणना हुने सुविधा हो भन्ने कुरा प्रस्ट देखिन्छ । यसको तात्पर्य जुनसुकै अवस्था भएपनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी कैद छोट्याउन मिल्ने हुँदैन, कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत कैद भुक्तान…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9940वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कुनै कम्पनी लिक्विडेसनमा गएपछि वा कम्पनी विघटन भएपछि वा लिक्विडेटरको सहायकको रूपमा कार्यरत रहेकोमा सो लिक्विडेसनसम्बन्धी कार्य नै समाप्त भएपछि कर्मचारीको हैसियत यथावत् कायम रहन सक्ने कानूनी व्यवस्था र परिस्थिति नै नदेखिने । (प्रकरण नं.३)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9939वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

वैदेशिक रोजगार ठगी

अपराधको सूचनाको रूपमा रहेको जाहेरी दरखास्त र सो जाहेरी समर्थनको लागि पेस भएको कागजको व्यहोरालाई निज जाहेरवालाले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दाका अवस्था होस् वा कुनै कागज गर्दाका अवस्था होस् अघिपछिका भनाइमा एकरूपता र तादम्यता हुनु विश्वसनीय मान्न सकिने । आफ्नो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9938वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय गर्दाको अवस्थामा सफाई पेस गर्ने मौका दिन नपर्ने भएमा सो कुराको छुट्टै पर्चा खडा गरी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9937वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

परमादेश

कसैको जाहेरी नपरेको अवस्थामा प्रहरी कार्यालयले आफैँले वा अन्य कुनै स्रोतबाट त्यस्तो सूचना पाएमा पनि त्यस्तो सूचना वा जानकारीका आधारमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले कानूनअनुसार अनुसन्धानको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने कानूनी कर्तव्य हुन्छ । त्यसैले प्रहरी कार्यालयले…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9936वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

जालसाजी

मुलुकी ऐन अ.बं. ६१ नं. अनुसार अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुलतबीमा रहेको मुद्दामा मुलतबीमा रहनुअघि थमाइसकेको पटकको पनि हिसाब गर्नुपर्नेमा सो नगरी तेस्रो पटक ९ दिनको मात्र तारिख थमाउन पाउने म्याद बाँकी रहेकोमा सो म्याद गुज्रिसकेपछि पहिलो पटक भनी १९ दिनको तारिख थमाउन आए…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9935वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

कतिपय विशेष अवस्थामा फौजदारी मुद्दामा पनि प्रमाणको भार प्रतिवादीमा सार्न सकिने वा प्रतिवादीमा रहने (Shifting of burden of proof to the accused person) गरी विधायिकी कानून बन्‍नसक्ने कुरालाई फौजदारी विधिशास्त्रले स्वीकार गरेको पाइन्छ । खासगरी आफूसँग कब्जा (Posse…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9934वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कानूनले तोकेको निश्‍चित अवधि सेवा गरेपछि वृत्ति विकासको वैध अपेक्षा राखी बढुवा पाउने हक सृजना हुने । (प्रकरण नं.४) तोकेको समय अवधिभित्र कर्मचारीले पेस गरिसकेपछि सो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा निजामती सेवा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेअनुस…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9933वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको सम्पत्तिसम्बन्धी हक नैसर्गिक हकको साथै कानूनी हकसमेत रहेकोले त्यस्तो हकको उपयोग र प्रचलन प्रचलित कानूनबमोजिम एवं सोको व्यवस्थाको अधीनमा रहेर गर्न पाउने भन्‍ने हो । यसैले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिख…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9932वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा अभियोजन पक्षले अभियुक्त (क) सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवक हो र (ख) निजसँग निजको वैध आयस्रोतसँग अमिल्दो वा अस्वाभाविक सम्पत्ति छ भन्ने मुद्दा हेर्ने निकायलाई देखाउनुपर्छ । अभियोजन पक्षले त्यति गरेको स्थितिमा निर्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9931वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता

अदालतमा अंश मुद्दा प्रवेश गरिसकेपछि वादी प्रतिवादीहरूको अंश हक सम्बन्धमा सगोलको सम्पूर्ण सम्पत्ति अदालतमा विचाराधीन रहेको हुन्छ । अंश हक सम्बन्धमा निर्क्योल नभएसम्म त्यस्तो विचाराधीन सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरेकोलाई वैध मान्‍न मिल्दैन र त्यस्तो हक हस्तान्तरणउपर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9930वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

बालबालिकालाई थुनामा वा कैदमा राख्‍ने कुरालाई अन्तिम विकल्प (Only as a measure of last resort) र न्यूनतम अवधि (For the shortest appropriate period of time) का लागि मात्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । (प्रकरण नं.६) बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका दृष्टिले हेर्दा जरिवाना त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9929वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

डाँक लिलाम प्रक्रियामा असहमति जनाएर आफैँले दिएको रिट निवेदनको कारबाही अन्तिम भएर बसेपछि फैसलाबमोजिम लिलामी कारबाही भई दा.खा. नामासारीको लागि मालपोत कार्यालयलाई पुर्जी दिने आदेशले समेत अन्तिम रूप लिएर बसेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७०।११।१९ गतेको फैसलाल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9928वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

एउटा अपराधमा अदालतबाट सजाय पाई भुक्तान गरिरहेका यी प्रतिवादीहरूले कैदी भएकै अवस्थामा योजनाबद्ध ढंगले अर्को अपराध गरेको हुँदा यस्तो अवस्थामा कानूनले तोकेको अधिकतम सजाय गर्नु नै उत्तम हुन्छ । आफूले गरेको पहिलै गरिसकेको आपराधिक कार्यको सम्बन्धमा अदालतबाट सजाय पाइ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9927वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

क्षतिपूर्ति भराई पाऊँ

भर्खर जन्मिएकी नाबालकलाई आफूउपर भएको ज्यादती लापरवाही वा अन्याय विरूद्ध उपचार माग्ने हदम्याद निज बालिग भएपछि सुरू हुने भन्‍ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी निश्‍चित अवस्थासम्म हदम्यादको लचकता वृद्धि हुने सिद्धान्त (Doctrine of Tolling) लाई मुलुकी ऐन, अद…

नजिर सार पढ्नुहोस् →