नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9944 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 9944 — कर्तव्य ज्यान
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
साधकको रोहबाट संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला बदर नभएसम्म पुनरावेदनहरूको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने र साधकको रोहमा भएको फैसलालाई समान तहको संयुक्त इजलासबाट बदर गर्न नमिल्ने, तसर्थ यस विषयमा पूर्ण इजलासबाट नै सुनुवाइ हुन उपयुक्त हुने भनी व्यक्त भएको राय मनासिब देखिने । साधकको रोहबाट संयुक्त इजलासबाट फैसला भइसकेको र वादी प्रतिवादी दुवै पक्षबाट परेको पुनरावेदन बाँकी नै रहेको अवस्थामा पुनः सोही विषयमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी फैसला गर्नुपर्ने हुँदा साधकको रोहमा संयुक्त इजलासले गरेको फैसला कायम रहन सक्ने अवस्था नहुँदा बदर हुने । (प्रकरण नं.४) कसैलाई मारी तत्कालै झुण्ड्याएकोमा रातो दाग हुने अर्थात् Ligature mark देखिनु स्वभाविक हुने । कुनै पनि पुरूषले आफ्नी श्रीमतीले परपुरूषसँगको संसर्गबाट सन्तान जन्मेको आरोप लगाउँछ र त्यही निहुँमा झगडा गर्दछ भने निजको रिस एवं आक्रोस सामान्य छैन भन्ने स्वभाविक अनुमान रहन्छ । यस्तो अवस्थामा श्रीमतीको घरभित्रै अस्वाभाविकरूपमा मृत्यु हुन्छ । निजबाहेक घरमा साबालक अन्य कोही छैन भने निज नै शंकाको स्वभाविक केन्द्र बन्ने हुँदा श्रीमतीको मृत्यु स्वभाविक हो भनी पुष्टि गर्ने दायित्व निजमा नै रहने । (प्रकरण नं.७) घटनापूर्व लामो समयदेखि लोग्नेस्वास्नीबीच बेमेल र झगडाको स्थिति रहेको छ । गाउँलेहरू जुटेका र झगडा मिलाएका छन् । वारदातकै दिन साँझमा पनि झगडा भएको छ । सुत्नुअघि झगडा भएको थियो भनी प्रतिवादीले अदालतमा नै स्वीकार गर्छ, सोही रात श्रीमती मर्छिन् र शव परीक्षण प्रतिवेदनमा चोट देखिन्छन् । घटनास्थलमा पहिलो पटक पुग्ने छोरीलाई प्रतिवादीले आमा बुबाको झगडा भएको कसैलाई नभन्नु पनि भन्छ भने अब घाँटीमै पासो लगाएको प्रत्यक्षदर्शी छैन भन्ने आधारमा परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9944 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | कर्तव्य ज्यान |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/08/23 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की | माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास | माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीको रायसँग सहमत हुन सकिएन । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (च) बमोजिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको मिति २०७३/३/२१ को राय । | माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीले पुनरावेदनको रोहमा फैसला गर्न साधकको रोहमा भएको फैसला यस अदालतको समान स्तरको संयुक्त इजलासबाट बदर गर्न नमिल्ने हुँदा पूर्ण इजलासबाट फैसला हुन उपयुक्त देखिएको भनी राय व्यक्त गर्नुभएको र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने र निर्णय गर्ने अधिकार यस अदालतको संयुक्त इजलासलाई नै रहेको हुँदा पूर्ण इजलासमा सोझै पेस गर्न नमिल्ने हुँदा माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीको रायसँग सहमत हुन नसकिने भनी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायले राय व्यक्त गर्नु भई राय बाझी भएबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासको दायरीमा दर्ता भई पेस हुन आएको देखियो । यस सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि के हो भन्ने सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को भएको कानूनी व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय |
| मुद्दा नं. | ०७३-CF-०००२ | ०७३-CF-०००३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 9944 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
