नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9937 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 9937 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
कसैको जाहेरी नपरेको अवस्थामा प्रहरी कार्यालयले आफैँले वा अन्य कुनै स्रोतबाट त्यस्तो सूचना पाएमा पनि त्यस्तो सूचना वा जानकारीका आधारमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले कानूनअनुसार अनुसन्धानको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने कानूनी कर्तव्य हुन्छ । त्यसैले प्रहरी कार्यालयले कानूनअनुसारको हदम्यादभित्रको नभएको वा अन्य कानूनी सीमाभित्रको नदेखिएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि वहानामा अपराधका सम्बन्धमा प्राप्त हुन आएका सूचना वा जानकारीलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) हुलाक एक सरकारी कार्यालय भएको र हुलाकबाट पठाएको कुरा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने सम्बन्धमा पठाउनेले कुनै निश्चितता गर्न नसक्ने भएको तथा सोमा पठाउनेको नियन्त्रण नहुने भएको हुँदासमेत हदम्यादभित्र हुलाकमार्फत पठाएको देखिएमा सोलाई हदम्यादभित्रैको मान्नु पर्ने हुन्छ । यसमा पनि वारदात भएको मितिले सो हुलाकमार्फत पठाएको मितिसम्मलाई जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि हदम्यादको हिसाब गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) कुनै प्रहरी कार्यालयले जाहेरी सूचनाको आधारमा कारबाही अगाडि बढाएन भने यसबाट कुनै व्यक्तिको जीउ ज्यान र हकहितमा त असर पर्ने नै हुन्छ तर यसभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण यसबाट समाजमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम राख्नुपर्ने प्रमुख दायित्वबाट राज्य नै विमुख भएको देखिन आउँछ । यस्तो राज्य तथा यसका निकायले दायित्व निर्वाह नगरेको विषयलाई लिएर सम्बन्धित व्यक्ति अदालतमा आएकोमा अदालतले विलम्ब गरी रिट दायर गर्न ल्याएको भनी अर्थ गर्दा राज्य र यसका निकायहरूले आफ्नो कर्तव्यबाट उन्मुक्ति पाई राज्यको अकर्मण्यता बढी समाज अराजक बन्न पुग्ने । अधिकार पाउनेभन्दा पनि अझ बढी कसैको दायित्व वा कर्तव्य पालनासँग जोडिएका विषयहरूमा विलम्ब जस्ता प्राविधिक कुराहरूका आधारमा रिट खारेज गर्दा नकारात्मक परिणाम निस्कने हुन्छ । विलम्बको सिद्धान्तलाई हदम्याद जस्तो कठोर सिद्धान्तको रूपमा हेरिनु पनि नहुने । (प्रकरण नं.५) आफ्नो हकहित अधिकारको प्रचलनका लागि लामो समयसम्म बेवास्ता गरी बसेको अवस्थामा मात्र विलम्बको सिद्धान्त लागू हुने हुन्छ । तर आफ्नो हकहित र अधिकारको लागि प्रयत्नशील रही उपाय अपनाइरहेको अवस्थामा समय तत्त्वलाई मात्र प्रधानता दिई विलम्बको सिद्धान्त लागू नहुने । (प्रकरण नं.६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9937 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2074/04/15 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल | माननीय न्यायाधीश श्री विनोदप्रसाद शर्मा |
| मुद्दा नं. | ०७१-CI-०६६७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 9937 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
