नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9933 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 9933 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको सम्पत्तिसम्बन्धी हक नैसर्गिक हकको साथै कानूनी हकसमेत रहेकोले त्यस्तो हकको उपयोग र प्रचलन प्रचलित कानूनबमोजिम एवं सोको व्यवस्थाको अधीनमा रहेर गर्न पाउने भन्ने हो । यसैले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक भए पनि यो पूर्णरूपले, स्वच्छन्द एवं विना रोकटोकको खुला, स्वतन्त्र एवं निरपेक्ष हक हो भनी भन्न नमिल्ने । नेपाल कृषि प्रधान देश रहेकोले भूमि राज्यको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र र स्रोत पनि हो । सबै क्षेत्रमा यसको उपयोग वर्तमान र भावी पुस्ता र राज्यको आवश्यकता, हित र सर्वाङ्गीण विकासलाई समेत दृष्टिगत गरी विवेकसम्मत र औचित्यपूर्ण ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैको व्यक्तिगत, सामूहिक एवं व्यावसायिक संस्थाको हित र स्वार्थमा मात्र केन्द्रित रहेर निश्चित नीति एवं मापदण्डविना अन्धाधुन्धरूपमा राज्यको भूमिकाको प्रयोग हुँदा राज्य र समाजको बृहत्तर हितमा गम्भीर असर पुग्न सक्ने । संविधानबमोजिम सम्पत्तिसम्बन्धी हक संवैधानिक एवं मौलिक हक भए पनि यसलाई कानूनले तोकेको दायराभित्र रहेर राज्यको सर्वाङ्गीण विकास एवं बृहत्तर सार्वजनिक हितको लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने तथ्यमा कानूनतः कुनै द्विविधा रहे भएको नदेखिने । (प्रकरण नं.७) कुनै व्यक्ति वा व्यवसायीको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई समग्र देश एवं बृहत्तर सार्वजनिक हितका लागिसमेत बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई क्षयीकरण हुन नदिनेतर्फ समयमा नै गम्भीर भई सजग रहनु पर्ने आवश्यकता देखिने । (प्रकरण नं.८) नेपालको संविधानको धारा २५(१) ले गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई संविधानको धारा ३६ मा व्यवस्था भएको खाद्यसम्बन्धी हकको सापेक्षतामा पनि हेर्नुपर्ने । उर्वर कृषियोग्य भूमिको अत्याधिक व्यापारिक, औद्योगिक एवं आवासीय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै जाने हो भने अन्नबालीको खेती गर्ने जमिनको कमी हुने हुँदा संविधानले लक्षित गरेको खाद्यसम्बन्धी हक सुरक्षित रहन सक्ने देखिन्न । खेतीयोग्य जमिनको वर्गीकरण र क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्तो जमिनलाई कृषिसम्बन्धी कार्यमा मात्र समुचितरूपमा परिचालन गरी त्यसउपर हुनसक्ने जुनसुकै प्रकारको अतिक्रमण र खण्डीकरणलाई रोकी कृषि उत्पादन एवं खेतीका लागी छुट्याइएको जमिनबाट अधिकतम उत्पादकत्व बढाई बढ्दो जनसंख्याको लागि धान्नसक्ने खाद्यान्नको उत्पादनतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने । खाद्यान्नको अभावमा मानिसको बाँच्न पाउने मौलिक हकले सार्थकता पाउन सक्तैन । तसर्थ कृषियोग्य जग्गाको आफूखुस प्लटिङ एवं कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी त्यसको उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा दुइमत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.९) कृषिको उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्न एवं जग्गाको खण्डीकरणलाई रोक्नको लागि प्राथमिकरूपमा सरकारले कृषियोग्य जमिनको निर्धारण एवं वर्गीकरण गरेर त्यसलाई छुट्याउनु पर्छ । त्यस्तो जग्गालाई खण्डीकरण हुन दिनबाट रोक्ने नीति बनाई कृषिमै उपयोग गर्ने र घडेरीमा परिणत गर्न नपाउने गरी जग्गाको चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.११) राज्यले नागरिकलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति स्वतन्त्ररूपमा बेचबिखन गर्न पाउने हकलाई नियन्त्रण गर्ने र अर्कोतर्फ तिनै नागरिकबाट अचल सम्पत्ति खरिद गर्ने व्यक्ति, संघ संस्था, फर्म एवं कम्पनीलाई भने त्यही जग्गा प्लानिङ र प्लटिङ गरी बिक्री गर्न पाउने व्यवसायमा भने पूर्ण स्वच्छन्दता हुने गरी नीति तर्जुमा गर्न पनि उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.१२) नीति एवं निर्देशन जारी हुनुभन्दा पहिलादेखि नै घर जग्गाको प्लानिङ गरी बिक्री व्यवसाय गर्न केही संघ, संस्था, फर्म एवं कम्पनीलाई स्वीकृति प्रदान गरिसकेपछि कानूनी कारण र आधारबिना त्यसमा पूर्णतः रोक लगाउन उचित हुन सक्दैन भने अर्कोतर्फ त्यस्ता व्यक्ति, संघसंस्था, फर्म एवं कम्पनीको व्यवसाय पूर्णतः निष्क्रिय हुने गरी कुनै नीति तर्जुमा गर्न पनि उपयुक्त (Reasonable) हुने नदेखिने । राज्यले व्यवसायलाई निषेध एवं नियन्त्रण गरे पनि त्यस कार्यमा गरिएको लगानीलाई उपयोग, प्रचलन र व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्ने हुन्छ । राज्यले जहिले पनि नागरिकले आफ्नो हक अधिकार एवं स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त (Reasonable) नीति नै अवलम्बन एवं अङ्गीकार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१३) कृषियोग्य जमिनबाहेक घर घडेरी जग्गाको प्लानिङ र प्लटिङ गरी घर जग्गाको कारोबार र आवास निर्माण गर्न अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति, संस्था, फर्म र कम्पनीहरूले उक्त व्यवस्था निरपेक्ष रूपमा पूर्णरूपले स्वच्छन्द भएर गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्न नहुने । परम्परागतरूपमा उपभोग गरिरहेका कुलो, पानी, सिचाई, घाँस, दाउरा, सडक निकास आदिको सुविधामा खलल पुर्याउने गतिविधिहरू पनि हुनुहुँदैन । जग्गाको प्लानिङ गर्दा पनि कृषि क्षेत्रको जग्गालाई संरक्षण गर्ने र त्यहाँका रैथाने एवं स्थानीय वासिन्दाको हक अधिकार र सुविधालाई जगेर्ना एवं संरक्षण गर्ने नीतिलाई सदा अङ्गीकार गरी रहनु पर्दछ । घडेरी जग्गाको प्लानिङ र आवास निर्माणका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको संरक्षण गर्नुको साथै हावा, पानी, प्रकाश आदिको पर्याप्ततालाई पनि पूर्वाधारको रूपमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१४) नागरिक एवं जग्गाको खरिद बिक्री गर्ने व्यक्ति एवं व्यवसायी, फर्म, संघ संस्था कम्पनीले जग्गालाई निजी घर एवं आवास, अपार्टमेन्ट, सामूहिक आवास एवं व्यावसायिक भवनको घडेरीको रूपमा प्लानिङ गर्दा जग्गाको भू-वनोट, प्रकृति र क्षेत्रअनुसार घडेरी जग्गाको क्षेत्रफलको निर्धारण, मापदण्डबमोजिमको सडक र ढल निकासको उचित व्यवस्थापन, सरकारी, ऐलानी, पर्ति एवं वनक्षेत्रको जग्गाको संरक्षण एवं अनतिक्रमण, स्थानीय एवं रैथाने वासिन्दाको वासस्थान एवं सम्पत्तिसम्बन्धी सबै हक अधिकार एवं स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, जग्गाको प्लानिङ, सडक निर्माण एवं त्यसमा उनीहरूको सहमति एवं सहभागिता अनिवार्यरूपमा भएको हुनुपर्ने । घडेरीको रूपमा गरिने जग्गाको खण्डीकरणसँग निजी घर एवं आवास, अपार्टमेन्ट, सामूहिक आवास, व्यावसायिक एवं औद्योगिक भवनहरूको निर्माणसमेत जोडिई सरोकार रहने हुँदा तिनीहरूको पनि व्यवस्थित बसोबास, बस्ती विकास र सहरीकरण एवं औद्योगिकीकरणको अवधारणासँग तादाम्यता मिलाई क्षेत्र विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) पर्याप्त पूर्वाधारविना भावी पुस्तालाई असर पर्ने, स्थानीय जनताको सहमति एवं सहभागिता नभएको र स्थानीय क्षेत्रमा वातावरणीय स्वच्छता एवं सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त हुने गरी जग्गाको खण्डीकरण गरेर निर्माण गरिने आवास, आयोजना, व्यावसायिक एवं औद्योगिक संरचनालाई राज्यको नीतिबाट निषेध गर्नुपर्ने । राज्यको स्वीकृतिले बन्ने अग्ला भवन, अपार्टमेन्ट एवं हाउजिङको जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल एवं त्यसअनुसार भवनको उचाईको मापदण्डको निर्धारण, छिमेकीको घरको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने दृष्टिकोणबाट गरिनु पर्ने तथ्यलाई राज्यले बिर्सनै नहुने । मापदण्डभित्र रहेर वा बाहिर गएर निर्माण भएका अग्ला भवन, आवास तथा ठूला अपार्टमेन्टले कुनै पनि प्रकृतिको दुर्घटनाबाट छिमेकीको घर जग्गा सम्पत्तिलाई असर पुर्याएमा प्रभावित व्यक्तिले अनिवार्यतः क्षतिपूर्ति पाउने नीति बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.१६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9933 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2074/11/02 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे | माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. |
| मुद्दा नं. | ०७४-WO-००७२ | ०७४-AP-००८३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 9933 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
