नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9947 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 9947 — नामसारी
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
हकबेहकको प्रश्नको सम्बन्धमा अदालतले प्रमाण बुझी सोको मूल्याङ्कन गरी फैसला गरेबमोजिम स्रेस्तालाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने दायित्व एवं जिम्मेवारी स्रेस्ता राख्ने कार्यालयको रहेको हुन्छ । तसर्थ कुनै पनि कार्यालयलाई जुन कामका लागि कानूनले अधिकार दिएको छ, सो कार्य मात्र गर्नुपर्दछ । अधिकारविहीन वा अधिकारभन्दा बाहिर गई गरेको जोकसैको काम कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.४) मालपोत कार्यालयले जग्गाको नामसारी गर्दा विवादरहित अवस्थामा लिइएको दाबीमा कानूनबमोजिम नामसारी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । नामसारी गर्दा मालपोत कार्यालयमा रहेको स्रेस्ताको आधारमा एवं विवाद नरही हकबेहकको प्रश्न समावेश नभएको अवस्थामा मात्र एक व्यक्तिको नाउँमा रहेको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाउँमा नामसारी गर्न निर्णय गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9947 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नामसारी |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2074/12/26 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही | माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा | माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बागचन्द |
| मुद्दा नं. | ०७१-CI-०५५२ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 9947 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
