क्षेत्राधिकारको प्रश्न कानूनले व्यवस्थित गर्ने कुरा हो । अदालतसमेतका कुनै पनि निकायले कसैका लागि क्षेत्राधिकारको सिर्जना गर्न नमिल्ने । दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएको सम्पत्ति र साबिकमा दर्ता थियो त्यसैले आफ्ना नाममा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने पृथक क…
कानूनमा प्रष्टरूपमा हाडनाताकी स्वास्नी मानिसको जबरजस्ती करणी गरेको कसुर ठहर भएमा हाडनातामा करणी गर्नेको महलमा लेखिएको सजायसमेत थपी सजाय हुने भनी व्यवस्था भएकोबाट विधायिकाले जबरजस्ती करणीसित जोडिएको हाडनाता करणीलाई अर्थात् हाडनाताभित्रको स्वास्नी मानिसको जबरज…
व्यक्तिगत जमानतको दायित्व व्यक्तिगत नै हुन्छ । त्यसलाई दुवै पक्षको सहमतिमा बाहेक तेस्रो पक्षमा सार्न नसकिने । ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने समयमा उद्योगबाट आफ्नो नाउँको सेयर अर्का सञ्चालकलाई बिक्री गरिसकेको भनी बैङ्कसँग भएको सम्झौताविपरीत ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिग…
अधिग्रहणसम्बन्धी कार्य गर्नलाई अधिकृत मनोनयन गर्नु र अधिग्रहण गर्नु एउटै कार्य हुन सक्दैन । अधिकृत मनोनयन भएको आधारले मात्र अधिग्रहण सम्बन्धमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सूचना दिई मुआब्जासमेत दिई अधिग्रहण गरेको अवस्था देखिँदैन । प्रक्रियाको थालनी हुँदैमा प्रक्र…
पूर्व निर्णयविपरीत हुने गरी त्यही विवादित विषयमा अर्को निर्णय गर्दा निर्णय अन्तिमताको सिद्घान्तविपरीत हुन जान्छ । पूर्व निर्णय रद्द वा बदर नभई यथावत् कायम रहेको अवस्थामा सोही विवादित विषयमा अर्को निर्णय गर्न सम्बन्धित निकाय बन्धनकारी हुने हुँदा पूर्व निर्णयको…
पीडितलाई न्यायको अनुभूत गराउन राज्यले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्दछ भन्दै क्षतिपूर्तिमा सरकारको दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डलाई नेपालको संविधान तथा कानूनले केही हदसम्म आत्मसात् गरिसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनको लागि राज्य तथा राज्यका हरेक संरचना संवे…
निश्चित समूह वा वर्गका कर्मचारीहरूका बीच हुने (आन्तरिक) प्रतिस्पर्धा र खुल्ला प्रतिस्पर्धाका बीच आधारभूतरूपमा नै भिन्नता रहन्छ । यस प्रकारको भिन्नतातर्फ विचार नगरी सबैको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ (घ) र दफा २६ को व्यवस्था लागू हुन्छ भन्नु उचित नह…
दुष्परिणाम सच्याउने कुराको आडमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलार्इ जुनसुकै विषयमा निर्णय गर्ने छुट प्रदान भएको सम्झन नमिल्ने । जुन कामका लागि कानूनले जसलाई अधिकार दिएको छ, सो कार्य सोही निकाय वा अधिकारीले गर्नु पर्दछ । कानूनद्वारा अख्तियारी पाएका निकाय वा अ…
राजीनामा पारित गरी रजिष्ट्रेशनसमेत भएको लिखतविपरीत समान अवस्थामा अर्को घरसारको लिखत भएको छ भन्दैमा घरसारको लिखितले मान्यता प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.६) करारद्वारा सिर्जित करारीय हक र दायित्वले कानूनी हक र दायित्वलाई समाप्त गर्न अनि कानूनी ह…
कैदको प्रकृति हेर्दा त्यसलाई कैदको नै सजाय भई कैद बस्नुपर्नेलाई एक प्रकारको र जरिवानाबापत कैद बस्नुपर्नेलाई अर्को प्रकारको भनी फरक छुट्याउन सकिँदैन । जे जसरी कैद बस्नुपरे पनि कैदको प्रकृति एउटै हुने । फैसलामा कैदको सजाय तोकिएकोमा थुनामा परेको मितिबाट गणना गर्न…
मिसिल प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूले कसुर गरेको प्रमाणित भएपछि दाबीबमोजिम सजाय माग गरेको ऐनको दफाले प्रतिवादीहरूले गरेको कसुरलाई समर्थन गर्छ गर्दैन ? सो कुरा न्याय कर्ताले कानूनको अध्ययन गरी हेर्नुपर्दछ । सो सजाय गरेको ऐनको दफाले नसमेटिने देखियो र त्यही ऐनको अर्को द…
लोपोन्मुख प्रजातिलाई संरक्षण गर्न गैंडा मार्ने घाइते पार्ने जस्ता कसुरलाई गम्भीर कसुर मानी सजायको व्यवस्था हाम्रो विद्यमान कानूनमा समेत कठोररूपमा रहेको छ । गैंडा मार्ने योजनामा संलग्नता भए तापनि हरेक व्यक्तिको आआफ्नो कसुरको भूमिका रहेको हुन्छ । ऐनले नै तजबिजी…
कसैलाई बोक्सी वा बोक्साको आरोप लगाउनु, सताउनु, अपहेलना, वा वहिष्करण गर्नु, आक्रमण गर्नु, सामाजिक बेइजति गर्नु वा मार्नु जघन्य अपराध हो । कसैलाई बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाउनु मात्र पनि आरोपित व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्डुल, कारोबार,…
सट्टा भर्नामा पाएको जग्गा भोग चलन गर्न नपाए त्यसको कुनै महत्त्व रहँदैन । सट्टा भर्ना वा क्षतिपूर्तिबापत दिने भनेको जग्गा काल्पनिक नभई वास्तविक हुनुपर्ने र त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको भोग वा नियन्त्रणमा आएको अवस्थामा मात्र वास्तविकरूपमा हक प्राप्त गरेको…
साक्षी हुनु र कारणी हुनुमा तात्त्विक अन्तर पर्दछ । साक्षीको हैसियत अर्काले गरेको व्यवहारको प्रमाणित गर्छ भने कारणीको हैसियत व्यवहारको कर्ता बन्नु हो । तसर्थ घरको मुख्य व्यक्ति साक्षीसम्म बसी गरेको व्यवहारलाई लेनदेन व्यवहारको ८ नं.अन्तर्गत कारणीले गरेको मान्न…
प्रतिवादीहरू उपरको कसुर प्रमाणित हुन यो यो प्रतिवादीहरूको यस्तो यस्तो संलग्नतामा यसरी वारदात हुन गएको हो भनी स्पष्ट रूपले देखिनुपर्ने हुन्छ । संकलित प्रमाणहरू एक आपसमा समर्थित रही शंकारहित देखिनु पर्दछ । यस्तो नदेखिई संकलित प्रमाणहरू परस्पर विरोधाभाषपूर्ण देखि…
नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुनका लागि जुन सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने भनिएको हो सो सम्पत्तिमा निवेदकको पूर्ण हक (Absolute Right) अथवा विवादरहित हक (Undisputed Right) हुनपर्ने । सम्पत्तिको आफ्नो हक निहित रहेको तथ्यपूर्ण एवम्…
जबरजस्ती करणी जस्तो अपराधमा न्यायको रोहबाट न्यायको लागि संवेदनशील हुनुपर्ने हो तर पनि अति संवेदनशील भई एकतर्फी रूपमा विचार गर्दा न्याय मर्न जाने हुँदा विवेकशील भई प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्यायमा पुग्नु पर्ने । पीडितको बकपत्र कसुरमा मुख्य कडी भए पनि सो बकपत्रको…
वैकल्पिक उम्मेदवारको सूची राखिनुको औचित्य र सन्दर्भ भन्ने नै योग्यता क्रमको सिफारिसमा परेका अघिल्ला उम्मेदवार निश्चित समयभित्र सम्बन्धित पदमा नरहेमा वा सो पद रिक्त भएमा सोही पदमा अर्को परीक्षा लिइरहनु नपर्ने र वैकल्पिक उम्मेदवारलाई क्रमैसँग सिफारिस गर्नुपर्द…
मोबाइलमा सम्पर्क भएको वा मिसकल (miss call) गरेको भन्ने आधारमा मात्र करणीकै लागि प्रतिवादीहरूलाई आमन्त्रण भएको थियो भनी अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४) आफूलाई जबर्जस्ती करणी भएको भनी महिलाले तथ्यसहित उजुर गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली समाजको वर्तमान अवस्…
नवीकरणको निवेदन सँगसँगै नवीकरण दस्तुर सामेल नगरी अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएको दुई दिनपछि दस्तुर समावेश गरेको प्रक्रियालाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६) राज्य र आयोजनाको अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने कम्पनी बीच अनुमति पत्र प्राप्त गर्दाको समयमा उल्लि…
मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १९ नं. को देहाय १ नं. ले २१ वर्ष नपुगेका छोरा छोरीको पूर्ण संरक्षकत्व पितालाई सुम्पी पिताले गर्ने व्यवहार सदैव निजका सन्तती नाबालकहरूको पक्षमा हुन्छ भनी भरोसा गरेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले अन्यथा पुष्टि भएमा बाहेक घरको मूलीले आफ्न…
विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनमा पदावधि किटान गरिनुको अर्थ नियुक्तिकर्ताको इच्छाअनुसार जहिलेसुकै नहटायोस् भनी नियुक्ति हुने पदाधिकारीको पदिय सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नु हो । यसरी कानूनले नै निश्चित पदावधि किटानगरी नियुक्त भएका पदाधिकारीको तोकिएको अवधिसम्म बहाल रहन…
ननुवतीको मृत्यु भइसकेपश्चात् निजको नाममा रहेको सम्पत्तिमा निजकी छोरी वादी गुल्जरिया देवी यादवनीको स्वतः हक स्थापित भएको अवस्थामा निजले अपुतालीको महलको २० नं. ले तोकेको ३ वर्षभित्र नालिस नदिएकै आधारमा निजको हक समाप्त भई अन्य हकवालामा जाने भन्ने अवस्था नरहने ।…