नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9873 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9873 — जग्गा दर्ता आदेशसमेत बदर गरिपाऊँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
क्षेत्राधिकारको प्रश्न कानूनले व्यवस्थित गर्ने कुरा हो । अदालतसमेतका कुनै पनि निकायले कसैका लागि क्षेत्राधिकारको सिर्जना गर्न नमिल्ने । दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएको सम्पत्ति र साबिकमा दर्ता थियो त्यसैले आफ्ना नाममा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने पृथक कुरा हुन् । साबिकको दर्ताको जग्गा विवादित सम्पत्ति नै हो होइन भन्ने कुरा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा बोल्नुपर्ने हुन्छ । सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन सुरू अधिकारक्षेत्रको विषय हुने । (प्रकरण नं. ३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9873 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | जग्गा दर्ता आदेशसमेत बदर गरिपाऊँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2074/02/09 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री सरिता शर्मा |
| मुद्दा नं. | ०७१-CI-०१६८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9873 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
