नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9873 · वि.सं. २०७४

नि.नं. 9873 — जग्गा दर्ता आदेशसमेत बदर गरिपाऊँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

क्षेत्राधिकारको प्रश्‍न कानूनले व्यवस्थित गर्ने कुरा हो । अदालतसमेतका कुनै पनि निकायले कसैका लागि क्षेत्राधिकारको सिर्जना गर्न नमिल्ने । दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएको सम्पत्ति र साबिकमा दर्ता थियो त्यसैले आफ्ना नाममा दर्ता हुनुपर्ने भन्‍ने पृथक कुरा हुन् । साबिकको दर्ताको जग्गा विवादित सम्पत्ति नै हो होइन भन्‍ने कुरा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा बोल्नुपर्ने हुन्छ । सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन सुरू अधिकारक्षेत्रको विषय हुने । (प्रकरण नं. ३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9873
मुद्दाको विषयजग्गा दर्ता आदेशसमेत बदर गरिपाऊँ
निर्णय वर्ष / मिति2074/02/09
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. | माननीय न्यायाधीश श्री  हरिकृष्ण कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री सरिता शर्मा
मुद्दा नं.०७१-CI-०१६८
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७४, नि.नं. 9873
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्