नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9857 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9857 — निषेधाज्ञा ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुनका लागि जुन सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने भनिएको हो सो सम्पत्तिमा निवेदकको पूर्ण हक (Absolute Right) अथवा विवादरहित हक (Undisputed Right) हुनपर्ने । सम्पत्तिको आफ्नो हक निहित रहेको तथ्यपूर्ण एवम् सारभूत प्रमाण देखाउन सकेको अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी हुन्छ । ऐनद्वारा प्रत्याभूत हकमा आघात पर्ने आशंका व्यक्त गर्नेले सर्वप्रथम आफ्नो हकलाई आधारभूत र सारभूत रूपमा (Substantially) स्थापित गर्न सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं.३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9857 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निषेधाज्ञा । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/12/01 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. | माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे | माननीय न्यायाधीश श्री उमेशकुमार सिंह |
| मुद्दा नं. | ०७२-CI-१६१३ | ०७१-CP-२४९४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9857 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
