नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9868 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9868 — मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
पीडितलाई न्यायको अनुभूत गराउन राज्यले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्दछ भन्दै क्षतिपूर्तिमा सरकारको दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डलाई नेपालको संविधान तथा कानूनले केही हदसम्म आत्मसात् गरिसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनको लागि राज्य तथा राज्यका हरेक संरचना संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने । विद्यमान कानूनी व्यवस्था र त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिँदाको परिवेशलाई कानून व्याख्या गर्दा हेरिनु पर्दछ । सो कानून कुन परिवेशमा ल्याइएको हो र त्यसका मार्फतबाट के कस्ता उद्देश्य हासिल गर्न खोजिएको हो भन्ने कुराको खोजी गर्नु नै कानून व्याख्याको उद्देश्य हुनुपर्ने । न्याय प्रणालीले जरिवाना र क्षतिपूर्तिलाई समेत फरक गरी हेर्न आवश्यक छ । जरिवाना पीडकबाट भराइने र सजायको एउटा रूप हो । जरिवाना राज्यको कोषमा जान्छ । अभियुक्तले जरिवाना तिर्न नसकेको अवस्थामा कैदको सजाय गरेर पनि असुल उपर गरिन्छ भने क्षतिपूर्ति पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने पुनर्स्थापना र परिपूरणको एउटा माध्यम हो । क्षतिपूर्ति पीडकले तिर्न नसकेमा राज्यले भर्नुपर्दछ र क्षतिपूर्ति पीडितले पाउने विषय हो । क्षतिपूर्ति पीडालाई सम्बोधन गर्ने एउटा माध्यम हुने । (प्रकरण नं. ५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9868 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2074/04/27 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल | माननीय न्यायाधीश श्री कविप्रसाद न्यौपाने |
| मुद्दा नं. | ०७२-CR-०८७९ | ०७०-CS-०३७५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9868 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
