नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9851 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9851 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनमा पदावधि किटान गरिनुको अर्थ नियुक्तिकर्ताको इच्छाअनुसार जहिलेसुकै नहटायोस् भनी नियुक्ति हुने पदाधिकारीको पदिय सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नु हो । यसरी कानूनले नै निश्चित पदावधि किटानगरी नियुक्त भएका पदाधिकारीको तोकिएको अवधिसम्म बहाल रहन पाउने कानूनी हक श्रृजना भएको मान्नु पर्छ । त्यस्तो पदाधिकारीको नियुक्ति विधिसम्मत तरिकाले बदर नभएसम्म तोकिएको अवधिसम्म कामकाज गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । पशुपतिक्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव पद राजनीतिक नियुक्तिको पद नभई विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनमा नै पदावधि किटान गरिएको कानूनद्वारा सृजित गैर राजनीतिक पद रहेको पाइँदा कार्यकारिणीले कानूनी प्रावधानविपरीत आफ्नो तजबिजी अधिकार ठानी बीचैमा हटाउन सक्ने देखिँदैन । साथै यस्तो विषयमा नियुक्तिकर्ताको इच्छा अनुकूलताको सिद्धान्त (Doctrine of Pleasure) क्रियाशील हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) कुनै पनि व्यक्तिलाई तोकिएको समयअगावै अवकाश दिनुपूर्व सुनुवाइको मौका दिइनु पर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको साश्वत सिद्धान्त रहिआएको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐनले सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने किटानी व्यवस्था नगरेको भन्ने आधारमा त्यस्तो निर्णयले वैधानिकता पाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) कुनै खास गैरकानूनी कार्य भएगरेको भन्ने आधार नबनाई पदाधिकार रहेको अवधिसम्म काम गर्न अयोग्य हुने कुनै धारणा बनाउन मिल्दैन । “अपेक्षाकृत” काम गर्न नसकेको भनेको के हो ? यो तुलनायोग्य र कुनै वैध आधारमा मूल्याङ्कनयोग्य हुनुपर्छ । अमुर्त आधारमा कसैको मूल्याङ्कन गर्न र कारवाहीको आधार बनाउन मिल्दैन । अत्यन्त मनोगत आधार बनाई कानूनबमोजिम नियुक्त भएको व्यक्तिलाई अयोग्यता सिर्जना गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9851 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/11/09 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. |
| मुद्दा नं. | ०७२-WO-०३०७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9851 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
