नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9864 · वि.सं. २०७४

नि.नं. 9864 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

कैदको प्रकृति हेर्दा त्यसलाई कैदको नै सजाय भई कैद बस्नुपर्नेलाई एक प्रकारको र जरिवानाबापत कैद बस्नुपर्नेलाई अर्को प्रकारको भनी फरक छुट्याउन सकिँदैन । जे जसरी कैद बस्नुपरे पनि कैदको प्रकृति एउटै हुने । फैसलामा कैदको सजाय तोकिएकोमा थुनामा परेको मितिबाट गणना गर्ने र जरिवानाबापत कैदमा बस्नुपरेमा फैसला भएको मितिबाट मात्र गणना गरिने भनेबाट एउटै प्रकृतिको विषयवस्तुमा दोहोरो मापदण्ड अपनाई असमानता सिर्जना हुन गएको मानिने । जरिवानाबापत कैदमा राख्दाको अवधिलाई फैसला भएको मितिबाट मात्र गणना गर्ने गरी छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा जरिवानाबापत कैद तोक्नुपर्दा फैसला भएको मितिबाट हिसाब गर्ने हो भने अगाडि अनुसन्धान तथा पुर्पक्षका क्रममा व्यतित गरेको थुनाको कुनै औचित्यता पुष्टि हुन नसकी व्यक्ति अन्यायमा पर्न जाने देखिन्छ । त्यसैले जरिवाना नतिरेबापत हुने कैदको हिसाब गर्दा पनि पक्राउ परेको दिनदेखि नै लागू हुने गरी एकमुष्‍ठ हिसाब गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ३) कानूनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई गरेको निर्णय वा निर्णयको विषयवस्तुबाट सम्बन्धित पक्षलाई मार्का पर्न गएमा निजलाई उचित उपचार प्रदान गर्न अदालतले त्यस्तो निर्णय वा निर्णयको कुनै अंश बदर गर्न उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने । फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख गरे पनि कानूनले समर्थन गर्न नसक्ने कुरालाई पक्षलाई मर्का पर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने । कानून अनुसार अदालतबाट भएको फैसला अनुरूपको जरिवाना सजाय तिर्न नसकेबापत कैदमा बस्नुपर्ने अवधि भुक्तान भइसकेपश्चात्‌को थुनालाई कानूनी थुना मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9864
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2073/09/28
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
मुद्दा नं.०७३-WH-००३८
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७४, नि.नं. 9864
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्