§ सामाजिक लोकलज्जाबाट बच्ने अभिप्रायले प्रतिवादिले आफु गर्भवती भएको कुरा माईती तर्फ आमालाई पनि नबताएको,अरु कसैलाई पनि थाहा नहुने गरी बच्चा जन्माएको , जिवित बच्चालाई मारेको र मारी सकेपछी म्रितक लाशलाई कपडाले पोको पारी घर देखी तल वारीमा लागि लाशलाई लुकाउने समेतक…
§ एकाको भागमा परेको अन्य प्रमाणबाट देखिन्छ भने त्यस्तो जग्गा अर्कै अंशियारको नाम मा दर्ता रहन गएकोमा कानुन बमोजिमको लिखित वेगर दर्तावालाको भन्न मिल्ने नदेखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भएको मेरो अंश भागको जग्गा प्रतिवादीले नापीमा दर्ता गरेको भन्ने दावी रह…
§ प्रमाण ऐन ,२०३१ को दफा १८ मा कुनै आमा घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा भएको तहकिकात वाव जांच बुझको सिल्सिलामा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम तयार भएको कुनै लिखितमा उल्लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा व्यक्त गर्ने व्यक्ती साक्षीको रुपमा अदालतमा उपस्थित भई बयान गरेमा प्रमाणमा…
§ सानुकाजी खड्गीले निज को आमा पूर्ण कुमारीको नाम को २ नं ब्रम्हायणी साविक न् नं २५८ को रसिद भिडाई जग्गा दर्ता गरै सकेको अवस्था म पुन: सोही रसिद देखाई आफ्नो बाबुको नाम पूर्ण कुमार भएको भनी झुठ्ठा व्यहोरा लेखाई दुषित तरिकाबाट बिपक्षी वादिको हक भोग मा रहेको विवाद…
§ जग्गाधनीले जग्गा कमाउने मोहिका परिवारहरु मध्ये कस्लाई आफ्नो मोही कायम गर्ने हो ?भन्ने कुराको यकिन नगरि मोहिका पती , पत्नी वा छोरा सबैलाई मोही मान्न नमिल्ने । § कानुनले नै मोहिको मृत्युपछी निजमा रहेको मोहियानी हक निजको पती , पत्नी वा छोराहरु मध्ये जग्गावालाल…
§ मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा १०४ सँग के कसरी वाझिन गएको छ भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा स्पस्ट जिकिर लिन सकेको पाईदैन । यसको अतिरिक्त ऐनको दफा २२ को व्यवस्था निर्वाचन अदालतको हकमा लागु हुने छैन भन्ने व्यवस्था…
§ अदालतले फैसला गर्दा कानुनी प्रश्नमा एकरुपता आउने किसिम्बाट निर्णय गर्नु पर्ने र कुनै एउटा कनुनी प्रश्नमा निर्णय गरी सकेपछी सोही प्रश्नसँग सान्दर्भिक र गांसिएको अर्को प्रश्नको निरुपण गर्द पहिलेको प्रश्नमा गरिएको निर्णयलाई अन्यथा प्रभाव नपर्ने गरी निर्णय गर्नु…
§ आदेश , निर्देशन ,मार्ग दर्शन र कार्यविधी समेत्को मार्ग दर्शन गर्ने अधिकार भित्र कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोवारमा अनियमित भएको छ भन्ने देखिन आएमा त्यस्तो बैंकलाई नियन्त्रणमा लिई बैंक संचालनको उचित व्यवस्था गर्ने कार्य दिनदिनै आईपर्ने कुराहरु भए…
§ प्रहरी कर्मचारी सेवा वा पदलाई निजामती कर्मचारीको सेवा वा पद मान्न मिल्ने नदेखिदा प्रहरी कर्मचारी जस्ता निजामती सेवा बाहेक अन्य कर्मचारी कार्यरत सेवका सम्बन्धमा समेत संविधानको धारा १२४ द्वारा व्यवस्थित प्रवाधन आकर्षित नहुने। § प्रहरी कर्मचारी सँग सम्वन्धित से…
§ कानूनको ब्यवस्थालाई प्रशासकीय कारवाही नै किन नहोस उल्लघन गरेको देखिन हुन्न । कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको पालना नगरि आफनै तजबिजको आधारमा गरिएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा स्वेछाचारी (Arbitrary) ठहरिन्छ र यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णय कानूनी राज्यको अवधारण विप…
§ निवेदकको जन्ममितिको सम्बन्धमा मिति २०५७।१।१६ मा भएको निर्णय बदर गरी सिटरोलमा उल्लेख गरिएको निजको जन्ममिति कायम गर्दा निवेदकलाई त्यस सम्बन्धमा आफ्नो कुरा भन्न सुन्न पाउने मौका वा अवसर नदिई निजको सेवा अवधिमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निवेदकले कानून बमोजिम सच्याई…
§ मुलुकी ऐन, बिहावरीको ९ नं.मा देहायका अबस्थामा बाहेक कुनै लोग्नेमानिसले आफ्नी स्वास्नी जीवित छँदै वा कानून बमोजिम लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्धमा सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै अर्को स्वास्नी मानिससँग विवाह गर्न वा अर्की स्वास्नी राख्न हुँदैन भन्ने किटानी साथ उल्लेख भई तत…
§ पुनरावेदन जिकिर बमोजिम ढिलो जांच भएकै कारणले जवर्जस्ती करणीका चिन्हहरु नभेटिएको भन्न नसकिने । शरीरमा लाग्ने चोटहरु ५ दिन पछि परीक्षण हुँदा मेटिई सक्ने अथवा कन्याजाली च्यातिएकै भएपनि ५ दिन पछि परीक्षण हुँदा सो नदेखिने भनी भन्न नमिल्ने । § गर्ने प्रमाण ऐन, २०३…
§ सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अपहेलनामा कारवाई चलाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार सोही विषय सम्वन्धमा प्रस्तुत निवेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखियो । अतः प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेखित विषयमा नै जिल्ल…
§ नागरिकको निर्विवाद हक भोग स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पत्ति श्री ५ को सरकारले कानूनको अख्तियारी बिना अपहरण गरेको अवस्थामा मात्र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ र १८ समेतको कानूनी व्यवस्था अनुसार हर्जानाको दावी गर्ने वा हर्जाना सहित अपहरित सम्पत्ति फिर्ता पाउ…
§ पेशागत वा व्यवसायिक उद्देश्यले खडा भएका निवेदकको जस्तो कानून व्यवसायीको संस्थाले स–शुल्क वा निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्न पाउने भए पनि कानून व्यवसायीको रुपमा दर्ता भएको संस्थाले मानव अधिकारवादी संस्थाले गर्न पाउने कार्य अथवा थुनुवा कैदीको लागि स्वयं वादी प…
§ अदालती वन्दोवस्तको २९ नं. को देहाय ८ मा ” अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारी उपर वा त्यस्तो कर्मचारीका साथ अन्य व्यक्तिहरु समेत उपर नालिस दिनु पर्दा माथि दफा दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो मुद्दा वादी रहेको वा सो काम कुरा भए गरेको इलाकाको…
§ कुनै कानून प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रुपमा संविधानसंग वाझिएको अवस्थामा मात्र अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न सक्छ । शंकास्पद तथा अस्पष्ट आधारमा कुनै कानूनलाई संविधानसंग वाझिएको भनि अवैध घोषणा गर्न नमिल्ने । § कुनै कानूनलाई संविधानसंग वाझिएको छ भनि चु…
§ प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीका हकमा पुनरावेदन अदालतले निजलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको १३(१) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेको भए तापनि विशेष ऐन (वालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८) को प्रावधानका आधारमा सो को आधा १० वर्ष र ९ महिना कैदको सजाय गरेको हु…
§ मिति २०५६।८।२४ मा दुवै पक्ष वीच सम्पन्न वार्ताको माइन्यूटको फोटोकपी हेर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७८(३) वमोजिम ट्रिव्युनल गठन गर्ने कुरामा निवेदक कम्पनीको व्यवस्थापन पक्ष समेतको सहमति भएको कारणले निवेदक कम्पनीले प्रत्यर्थी कर्मचारीहरु श्रम ऐनको दफा ७८ वमोजिमका…
§ पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(३) मा निषेधाज्ञा वा परमादेशका लागि निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दा उपयुक्त संझेमा अन्तरिम आदेश पनि जारी गर्न वा नगर्न सक्ने र जारी भइरहेको अन्तरिम आदेश खारेज समेत गर्न सक्ने व्यवस्था भइरहेको देख…
§ निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २५(२) बमोजिम निर्धारीत प्रक्रिया र शर्तको पालना नगरी नियुक्ति गरेको अवस्थामा त्यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीलाई हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको देखिएपनि सो नियमावलीमा प्रयुक्त ........ ‘‘त्यसरी नियुक्त भएको कर्मचारीको परीक्षणकाल भ…
§ कुनै पनि मुद्दामा घरव्दार पत्ता लगाई मानिस चिनी म्याद तामेल गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी तामेलदारको हुन्छ । अन्य व्यक्तिहरु भनेका रोहवरमा वस्ने मानिससम्म हुन । म्याद तामेलीमा मुख्य भूमिका हुने तामेलदार माथि मुद्दा दायर नभई रोहवरमा वस्ने अन्य व्यक्ति माथि मात्र…
§ ठगी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएवाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सो सम्वन्धी उजुरीमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकार हुदैन भन्न नमिल्ने । § निवेदक उपर परेको उजुरी लेनदेन विषयको हो भने निवेदकले अनुसन्धानको सिलसिलामा उक्त कुरा उ…