नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7154 · वि.सं. २०५९
नि.नं. 7154 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ पेशागत वा व्यवसायिक उद्देश्यले खडा भएका निवेदकको जस्तो कानून व्यवसायीको संस्थाले स–शुल्क वा निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्न पाउने भए पनि कानून व्यवसायीको रुपमा दर्ता भएको संस्थाले मानव अधिकारवादी संस्थाले गर्न पाउने कार्य अथवा थुनुवा कैदीको लागि स्वयं वादी प्रतिवादी भै मुद्दा मामिला समेत गर्ने उद्देश्यले स्थापित अन्य गैर सरकारी संस्था (NGOs) को स्थान समेत स्वतः ग्रहण गर्न नपाउने । § कुनै पनि संस्था जुन प्रयोजनको निम्ति दर्ता रजिष्टर भएको हुन्छ सो भन्दा बेग्लै प्रकृतिका काम कुराहरु सो संस्थाबाट हुन नसक्ने र संस्था दर्ता हुंदा स्वीकृत उद्देश्य बाहिरको काम कुराको हकमा नालिश उजूर गर्ने हकदैया (Locus Standi) सो संस्थालाई स्वतः नहुने हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई प्राकृतिक व्यक्तिले दिएको रिट निवेदन सरह मानी तहकिकात हुन सक्ने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. ७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7154 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2059/12/25 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री राम नगिना सिंह |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५९, नि.नं. 7154 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
