नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7155 · वि.सं. २०५९
नि.नं. 7155 — मोठ श्रेस्ता बदर हककायम गरी जग्गा दर्ता गरी पाउँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ नागरिकको निर्विवाद हक भोग स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पत्ति श्री ५ को सरकारले कानूनको अख्तियारी बिना अपहरण गरेको अवस्थामा मात्र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ र १८ समेतको कानूनी व्यवस्था अनुसार हर्जानाको दावी गर्ने वा हर्जाना सहित अपहरित सम्पत्ति फिर्ता पाउन पुनरावेदन अदालतमा फिराद गर्न सक्ने देखिन आउँछ । निर्विवाद हकभोग तथा स्वामित्व स्थापित भइनसकेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार नालेश गर्न नमिल्ने । § नापी दर्ता सम्बन्धी विवादको विषयमा मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णयबाट निर्विवाद रुपले वादीको निजी हक भोगको जग्गा श्री ५ को सरकारले अपहरण गरेको भनि सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक वा नागरिक हकको विवाद बनाई पुनरावेदन अदालतमा फिराद लिई सिधै प्रवेश गर्न पाउने र हक बेहक सम्बन्धी निर्णय समेत एकै पटक सोही तहको अदालतबाट गराउन पाउने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ तथा १८ मा भएको देखिन नआउने । § स्पष्ट र निर्विवाद हक देखिएको चल अचल सम्पत्ति श्री ५ को सरकारबाट अधिग्रहण गरिएको अवस्थामा मात्र कुनै पनि नागरिकले पुनरावेदन तहबाट सिधै उपचार पाउने उल्लेखित कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने । § पुनरावेदन अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दामा उपरोक्त कानून द्वारा व्यवस्थित क्षेत्राधिकारको विषय भन्दा बाहिर गई निर्णय गरी फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिंदा बदर हुने । (प्र.नं. ११ र १२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7155 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | मोठ श्रेस्ता बदर हककायम गरी जग्गा दर्ता गरी पाउँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2059/10/24 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५९, नि.नं. 7155 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
