नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7146 · वि.सं. २०५९
नि.नं. 7146 — निषेधाज्ञा ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ ठगी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएवाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सो सम्वन्धी उजुरीमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकार हुदैन भन्न नमिल्ने । § निवेदक उपर परेको उजुरी लेनदेन विषयको हो भने निवेदकले अनुसन्धानको सिलसिलामा उक्त कुरा उल्लेख गरि दिई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न नसकिने पनि होइन । कानून प्रदत्त अख्तियारी प्रयोग गरी कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने क्रियालाई न्यायिक निकायले अवरुद्ध पार्ने कार्य गर्न नहुने । § सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समाविष्ट ठगी विषयको निवेदन उपर अनुसन्धानको क्रममा निवेदकहरुलाई उपस्थित गराउन पत्राचार सम्म गरिएको देखिंदा कानून प्रदत्त अधिकार बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्यलाई अवरुद्ध हुने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7146 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निषेधाज्ञा । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2059/08/25 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार बर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५९, नि.नं. 7146 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
