सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल २१९ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ८ / १०

नि.नं. 9569वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

रिट निवेदनमा जिकिर लिएको चार किल्लाभित्रको जग्गा वन ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५१ मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी उपभोक्ता समूहले प्रस्तुत गरेबमोजिमको कार्य योजनाअनुसार वनको संरक्षण सम्बर्द्धन गर्न समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको पाइँदा कानूनले निर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9568वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. एउटा उपचारात्मक कानूनी व्यवस्था हो र यसलाई पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार भएको अदालतले मात्र प्रयोग गर्न सक्छ । आफ्नो मातहतको मुद्दा हेर्ने अड्डामा परिरहेको मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको अवस्थामा मात्र यसको प्रयोग गर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9567वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

आजभोलि कुनै कारण वादी नेपाल सरकारले वतनको र जिल्ला अदालतले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १९क लाई निहूँ बनाई कसुरदार प्रतिवादीहरूको हकमा पछि मुद्दा चलाउने वा फैसला हुने भनी उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । तर पछिबाट ती कसुरदार विरूद्ध अभियोगपत्र दायर वा फैसला…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9566वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

लगानी सुरक्षित गरी कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकमसमेत दिलाई भराई पाऊँ ।

पुनरावेदक र प्रत्यर्थीबिच सर्वसम्मत सम्झौता भई उद्योगमा संयुक्त लगानी गर्न मन्जुर भएकोमा सम्झौताबमोजिमको सेयरको हिस्सा पुनरावेदकले नबुझाएकोमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले उद्योग विभागमा दिएको उजुरीअनुसार विवादको समाधान हुन सकेको देखिँदैन । सो सम्झौताको पालनामा सम्झौ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9565वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कुनै पदाधिकारीको त्रुटि वा भुलको कारण कुनै कर्मचारीलाई निजले प्राप्त गरेको कानूनी हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । कुनै पदाधिकारीको त्रुटि वा भूलको कारण कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा पुनरावलोकन समितिबाट मूल्याङ्कन हुन छुट भएको अवस्थामा त्यस्तो कार्य सम्पादन मूल्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9564वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

निषेधाज्ञा / परमादेश

समावेशीरूपमा कोटा छुट्‍याई विज्ञापन प्रकाशित हुनुपर्ने निवेदकको भनाई भए आवेदन फर्म बुझाउनुभन्दा अगावै उजुर गर्न आउनु पर्दछ । प्रकाशित विज्ञापनअनुसार आवेदन फर्म बुझाइसकेकोले विज्ञापन प्रकाशनको कार्यबाट निजको हकमा आघात पुग्ने आशंका रहेको भनाई तथ्यसङ्गत छैन । समा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9563वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

राज्य विरूद्धको अपराध (राज्य विप्लव)

प्रतिवादीलाई आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने, विना हातहतियार भेला हुने राजनीतिक दल खोल्ने तथा संघ संगठन खोल्ने नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने समेतका स्वतन्त्रताको हक संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ । उपरोक्त स्वतन्त्रताहरू निरपेक्ष नभई सापे…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9562वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

कसैले कानूनद्वारा निषेधित कार्य गरेमा वा कानूनद्वारा गर्नुपर्ने कार्य नगरेमा फौजदारी दायित्व सिर्जना हुन्छ । प्रतिवादी सम्झना क्षेत्रीले मौकामा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष मलाई चन्द्रबहादुर बोहरासँग घृणा लागेर आउने र माधव घिमिरेसँग माया लागेर आउन थाल्यो । माधव…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9561वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

सरकारी कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यसमयमा सचेत र संवेदनशील भई सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गरेको अवस्थामा मात्र असल शासन (Good Governance) को मूल्य र मान्यताले सार्थकता पाउन सक्ने । (प्रकरण नं.४) कुनै पनि निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई मोबाइल फोनको प्रयोगलगायतको कुनै…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9560वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन दिने निवेदकले विवादको विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार (Meaningful Relation and Substantial Interest) रहेको कुरा देखाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा निवेदन गर्ने हकदैया स्थापित हुन सक्दैन । सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूमा हक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9559वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

धितो रहेको जग्गा गैरकानूनीरूपमा फुकुवा गरी भ्रष्टाचार गरेको ।

मतियारको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ मा "यस ऐनमा अन्यत्र छुट्टै व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुरको मतियारलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । तर कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9558वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

राज्यका हरेक निकायहरूले आफूबाट भएका हरेक काम कारवाही र निर्णयको कानूनी आधार देखाउन सक्नु पर्ने हुन्छ, देखाउन नसके त्यस्ता काम कारवाही र निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । कानूनद्वारा सृजित व्यक्तिको अधिकारमा आघात पुग्ने गरी मनोगत र स्वेच्छाचारी (Arbitrary) क…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9557वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

एउटा सार्वजनिक निकायले पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिमको कार्य नगरी उल्टै सम्झौता गर्नुपूर्व राखिएको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने भनी निर्णयमा बोलिएका कुराहरूमा वस्तुगत र कारणसहितका कानूनसम्मत आधार छन् छैनन् भन्ने न्यायिक परीक्षणको विषय हुने र पुनरावेदन अदालतको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9556वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

अग्रिम भुक्तानीसहित करारबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाऊँ ।

करारबाट अचल सम्पत्ति बिक्री हुने नभई लिखत नै पारित हुनु पर्ने भए पनि बिक्री गर्ने उद्देश्यसहितको सर्तहरूको लिखत हुन नसक्ने होइन । बिक्री हुनलाई लिखत पारित गर्ने कुरा करारको सर्त परिपालना गरी पुरा हुने कार्य हो । तर बिक्रीको उद्देश्य राखी कुनै करार हुनै नसक्ने…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9555वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को व्यवस्था निरपेक्ष हकको रूपमा नभई सम्बन्धित निकायको स्वविवेकको विषय देखिँदा जिल्ला अदालतबाट कैद छुट नदिने गरी भएको आदेश गैरकानूनी भन्न मिलेन । तसर्थ निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा गैरकानूनी हस्तक्षेप गरी थुनामा र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9554वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निवेदक संस्थाको संरक्षकत्वमा रहँदा यी बालबालिकाले विगतमा कुनै दुर्व्यवहार सहनु परेको अवस्था मिसिलबाट देखिँदैन भने यस्तो अवस्थामा यो संस्थाको सहमति वा स्वीकृतिबिना यी बालबालिकालाई उक्त संस्थाको संरक्षकत्वमा हटाउनका लागि यथेष्ट कारण वस्तुनिष्ठ आधारमा प्रमाणित हु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9553वि.सं. २०७३विशेष इजलास

उत्प्रेषण / प्रतिषेध

ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने देखिँदैन । अदालतबाट भएको फैसला सबैले मान्नु र पालन गर्नु पर्ने हुँदा शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेको भन्ने आधारमा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9552वि.सं. २०७३पूर्ण इजलास

चोरी

मुलुकी ऐन, चोरीको महलको ७ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी हेर्दा उक्त व्यवस्था चोरी भएको सम्बन्धमा उजुर वा नालिस गर्ने हदम्यादसम्बन्धी नभई चोरी भएको कुराको सूचना वा जानकारीसम्म प्रहरी कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यक्तिको कर्तव्य सम्बन्धमा व्यवस्था भएको भन्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9551वि.सं. २०७३विशेष इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

द्वन्द्वकालमा भइरहेका मानवीय कानून विरूद्ध वा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर कसुरहरू रोक्ने, ती कसुरहरू दोहोरिन नदिने, पीडितमा आत्मसम्मानको भाव उद्‍वोधन गराउने राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानूनी राज्यको पुनस्थापन गरी शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पुर्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9550वि.सं. २०७३पूर्ण इजलास

भरपाई लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम

पुनरावेदक वादी मन्त्र नेपाल इन्टरनेसनल नामक फर्मको सञ्चालक पनि भएको र निजले सो फर्मको नाममा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंकबाट जग्गा धितो राखी कर्जा लिएकामा सो कर्जा रकम वादीले आफ्नै स्रोतबाट बैंकलाई तिरे बुझाएको भन्न सकेको देखिँदैन । यसै विवादित जग्गाको आधा हिस…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9549वि.सं. २०७३पूर्ण इजलास

नापी दर्ता बदर, दर्ता कायम

वादीले साबिक कि.नं.१११ को स्रोत भिडाई जग्गा दर्ता गरिसकेपछि सो तथ्य लुकाएर पुनः सोही कि.नं.१११ बाट भिड्ने भनी प्रतिवादीका नामको कि.नं.१९२ को जग्गामा दाबी लिएको पाइन्छ । साबिक कि.नं.१११ को भिडाई कि.नं.९ र ७४ वादीको नाममा दर्ता भइसकेको देखिँदा पुनःसोही स्रोतका आ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9548वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

प्रतिवादीले एकातिर आत्मरक्षाको जिकिर लिएको देखिन्छ भने अर्कोतिर अ.बं. १८८ नं. बमोजिम घटी सजाय पाउनु पर्ने जिकिर पनि लिएको देखिन्छ । आत्मरक्षाको जिकिर पुगेको खण्डमा प्रतिवादीले अभियोगदाबीबाट सफाइ पाउने अवस्था रहन्छ । अ.बं. १८८ नं. को राय भनेको ज्यानसम्बन्धीको म…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9547वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम परमादेश जारी गरिपाऊँ

मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ११ नं. र अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को सामन्जस्यता पूर्ण व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने जिकिरसम्बन्धमा विचार गर्दा अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को व्यवस्था हदम्यादको व्यवस्था निलम्बन हुने सिद्धान्त (Doctrine of tolling) मा आधारित देखिन्छ । Doc…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9546वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

प्रतिवादी रत्नमाया थपलियाले मृतक दुर्गा थपलियाको लासलाई दबाउने र अपराधबाट छोरा हरिप्रसादलाई बचाउने उद्देश्यले मृतक दुर्गा थपलिया आफैँ झुन्डिई मरेकी भन्ने देखाउन लास झुन्डाउने कार्यमा सम्म सहयोग गरेको देखिन्छ । मृतक दुर्गा थपलियाको मृत लासलाई झुन्डाउने कार्यमा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →