नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9560 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9560 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन दिने निवेदकले विवादको विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार (Meaningful Relation and Substantial Interest) रहेको कुरा देखाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा निवेदन गर्ने हकदैया स्थापित हुन सक्दैन । सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूमा हकदैयाको सिमालाई बढाइएको हुन्छ भन्दैमा सबैलाई सबै विषयमा स्वतः निवेदन गर्ने हकदैया हुन्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) न्यून आय भएका र आवास नभएका र सुकुम्बासी जो जे भने तापनि घरबास नभएका हुन् भन्ने प्रस्ट हुन आउँछ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग भनेको सरकारी निकाय हो र यसले बनाउने योजना जनमुखी हुन्छ र हुनु पनि पर्दछ । सरकारको नीति (Policy) को आधारमा योजना बनेको हुन्छ । यस्तो योजना र नीतिका सम्बन्धमा जबसम्म त्यसले जनताको मौलिक हकमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको हुँदैन अदालतले त्यस्तो नीति विरूद्ध अन्यथा आदेश गर्न मिल्नेसमेत हुँदैन । सुकुम्बासी तथा आवास नहुनेहरूको हितका निम्ति तयार गरिएको योजनाअनुसार जग्गा खरिद गरी योजनाअनुसार घर निर्माण गर्न लागिएको अवस्था हुँदा विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट निवेदकहरूको हक अधिकारमा हस्तक्षेप भएको वा कुनै हानि नोक्सानी भएको पनि नदेखिने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9560 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/05/31 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की |
| मुद्दा नं. | ०६९-WO-०४२४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9560 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
