नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9554 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9554 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
निवेदक संस्थाको संरक्षकत्वमा रहँदा यी बालबालिकाले विगतमा कुनै दुर्व्यवहार सहनु परेको अवस्था मिसिलबाट देखिँदैन भने यस्तो अवस्थामा यो संस्थाको सहमति वा स्वीकृतिबिना यी बालबालिकालाई उक्त संस्थाको संरक्षकत्वमा हटाउनका लागि यथेष्ट कारण वस्तुनिष्ठ आधारमा प्रमाणित हुनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी कार्यालयले संरक्षण गर्न जिम्मा दिएकै भरमा निवेदक संस्थाले यी बालबालिकाको शिक्षादीक्षा लालन पालन गरी आएको अवस्थामा प्रहरी कार्यालयले नै त्यहाँबाट छुटाई अर्को संस्थामा निजहरूलाई पठाउँदा ती बालबालिकाको मनोदशा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नु जरूरी हुने । अनाथ बालबालिकालाई जुनसुकै बालकल्याणकारी संस्थाले कानूनबमोजिम आफ्नो संरक्षकत्वमा राख्न नसक्ने होइन तर त्यसरी राख्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र रूचीलाई ध्यान दिनु त्यत्तिकै आवश्यक हुने । बन्दी बनाइएका भनेको बाल हेल्प लाईनमा राखिएका बालबालिकाहरूलाई इजलाससमक्ष सोधपुछ गर्दा निजहरूले निवेदक संस्थासँग रहन इच्छा जाहेर गरेको र निवेदक संस्थालाई नै सामुदायिक प्रहरी सेवा चावहिलबाट जिम्मा दिएको देखिएको अवस्थामा बालबालिकाको इच्छाविरूद्ध निजहरूलाई विपक्षी संस्थामा राखी राख्न उचित नहुँदा विपक्षी बाल हेल्पलाईन नेपालको जिम्माबाट छुटाई निवेदक संस्था सहयोगी समाज नेपाललाई निज बालबालिकाहरू आवा भन्ने आभा, सुप्रिया र गौरव जिम्मा लिनका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ का सर्तहरू पालन गर्ने गरी कागज गराई निवेदक संस्थाको जिम्मामा बालबालिकाहरू पठाई दिने । (प्रकरण नं.३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9554 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/04/22 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द कुमार उपाध्याय |
| मुद्दा नं. | ०७१-WH-००७७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9554 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
