नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9551 · वि.सं. २०७३

नि.नं. 9551 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

द्वन्द्वकालमा भइरहेका मानवीय कानून विरूद्ध वा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर कसुरहरू रोक्ने, ती कसुरहरू दोहोरिन नदिने, पीडितमा आत्मसम्मानको भाव उद्‍वोधन गराउने राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानूनी राज्यको पुनस्थापन गरी शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पुर्‍याउने नै संक्रमाणकालीन न्यायको मुख्य अभिष्ट हो । संक्रमणकालीन अवधिमा भएका घटनाहरूको दोषीलाई मनपरी क्षमादान गर्दा विधिको शासन (Rule of law) कायम रहन सक्दैन । बरू विधिको शासन (Rule of law) कायम गर्न गम्भीर अपराधका पीडकहरूलाई क्षमादान दिनेसमेतका व्यवस्था राखिनु हुँदैन । द्वन्द्वकालमा राजनीतिकरूपले मात्र घटना घटित भएका छैनन् । अपराधिकरूपले पनि घटना भएका छन् । राजनीतिकरूपले घटित घटना र अपराधिकरूपले घटित घटनालाई एकै स्थानमा राखेर हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) मानव अधिकारको दृष्टिकोणले द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले कानून बनाए भनेर मात्र हुँदैन । बनेको कानून संविधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुकूलको भई कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्दछ । संविधानसमेतको प्रतिकूल कानून बनेमा त्यस्तो कानून संवैधानिक परीक्षणको रोहमा कायम रहन नसक्ने । (प्रकरण नं.१३) विधिको शासनको पालनाबाट नै स्थायित्व, उन्नयन र विकास हुन्छ । स्थायित्व, उन्नयन र विकासको लागि विधिको शासन स्थापित गरिनु पर्दछ । विधिको शासनमा विश्वास गर्ने संस्थाहरूले अदालतबाट भएको आदेशलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । विधि भन्दा माथि व्यक्ति वा संस्था कुनै पनि हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१४) राज्यका हरेक अंगहरूको आ-आफ्नो कार्यहरू तोकिएका हुन्छन । ती कुनै एक अर्काका विरूद्ध लक्षित छैनन । हरेक अंगले तोकिएको आ-आफ्नो कार्य गरेको खण्डमा मात्र राज्य सन्तुलितरूपमा विकास र समृद्धिको पथमा अग्रसर हुन्छ । राज्यका अंगहरू विधयायिका, कार्यापालिका र न्यायपालिकाले पनि आ-आफ्नो कार्य गरेमा त्यो सार्थक र अपेक्षित हुन्छ । नीति निर्माण गर्ने काम र देशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने काम कार्यपालिकाको क्षेत्रभित्र, कानून निर्माण गर्ने काम व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्रभित्र र कानूनको व्याख्या गर्ने काम न्यायपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा यी तिनै अंगहरूले एक अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अदालतबाट भएको आदेश अन्यथा भएमा बाहेक कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9551
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2072/01/03
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र | माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
मुद्दा नं.०६९-WS-००५७ | ०६९-WS-००५८
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७३, नि.नं. 9551
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्