नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9569 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9569 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
रिट निवेदनमा जिकिर लिएको चार किल्लाभित्रको जग्गा वन ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५१ मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी उपभोक्ता समूहले प्रस्तुत गरेबमोजिमको कार्य योजनाअनुसार वनको संरक्षण सम्बर्द्धन गर्न समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको पाइँदा कानूनले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रियाअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरेको वन क्षेत्रभित्रको जग्गामा रिट निवेदकहरूको हक स्वामित्व स्थापित भइसकेको देखिँदैन । आफ्नो विधिवत हक स्वामित्व नै स्थापित भई नसकेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा निर्दिष्ट कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाको निर्णयले रिट निवेदकहरूको कानूनी एवम् संवैधानिक अधिकारमा बाधा पुर्याएको नदेखिँदा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9569 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/11/03 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल |
| मुद्दा नं. | ०६७-WO-०२८२ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9569 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
