नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9553 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9553 — उत्प्रेषण / प्रतिषेध
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने देखिँदैन । अदालतबाट भएको फैसला सबैले मान्नु र पालन गर्नु पर्ने हुँदा शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेको भन्ने आधारमा मात्र अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिमको दायित्व वहन गर्न नपर्ने भन्न नमिल्ने । शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र अदालतको फैसलाले सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय भएको थियो, सो बाहेकका अन्य व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो सजाय भएको थिएन भनी निवेदकले भन्न सकेको छैन र त्यस्तो अवस्था रहेको पनि देखिँदैन । सो कानूनी व्यवस्था शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेका र नरहेका सबैलाई समानरूपमा लागू हुने कानूनी व्यवस्था भएको र कुनै खास वर्ग वा समुदायप्रति मात्र लक्षित रहेको पनि नदेखिँदा उक्त व्यवस्था समानताको हकविपरीत रहेको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9553 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / प्रतिषेध |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/06/07 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल |
| मुद्दा नं. | ०७०-WS-००२२ | ०६९-WS-००७९ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9553 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
