नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9553 · वि.सं. २०७३

नि.नं. 9553 — उत्प्रेषण / प्रतिषेध

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने देखिँदैन । अदालतबाट भएको फैसला सबैले मान्नु र पालन गर्नु पर्ने हुँदा शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेको भन्ने आधारमा मात्र अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिमको दायित्व वहन गर्न नपर्ने भन्न नमिल्ने । शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र अदालतको फैसलाले सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय भएको थियो, सो बाहेकका अन्य व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो सजाय भएको थिएन भनी निवेदकले भन्न सकेको छैन र त्यस्तो अवस्था रहेको पनि देखिँदैन । सो कानूनी व्यवस्था शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेका र नरहेका सबैलाई समानरूपमा लागू हुने कानूनी व्यवस्था भएको र कुनै खास वर्ग वा समुदायप्रति मात्र लक्षित रहेको पनि नदेखिँदा उक्त व्यवस्था समानताको हकविपरीत रहेको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9553
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / प्रतिषेध
निर्णय वर्ष / मिति2072/06/07
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
मुद्दा नं.०७०-WS-००२२ | ०६९-WS-००७९
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७३, नि.नं. 9553
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्