नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9568 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9568 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. एउटा उपचारात्मक कानूनी व्यवस्था हो र यसलाई पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार भएको अदालतले मात्र प्रयोग गर्न सक्छ । आफ्नो मातहतको मुद्दा हेर्ने अड्डामा परिरहेको मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको अवस्थामा मात्र यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीतको देखिएकोमा त्यस्तो कुरालाई सच्याई कानूनबमोजिम गर्नू भनी भन्न सकिने । जिल्ला अदालतले तायदाती फाँटवारी माग्ने गरी गरेको आदेशलाई बदर गरी जिल्ला अदालतले पछि गर्ने अन्तिम फैसलालाई नै प्रभावित गर्ने गरी प्रमाण मूल्याङ्कन गरी निष्कर्ष निकाल्ने वा अरू कुनै निर्देशन दिने अधिकार यसले प्रदान गर्दैन । यस्तो सीमित दायरालाई पुनरावेदनपत्र हेरे जस्तो गरी हेर्न मिल्दैन । यसले मुद्दाको कामकारवाहीमा बेरीत भएमा वा म्याद नाघेको देखिएमा त्यस्तो काम कारवाही बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न लगाउनसम्म सक्छ । त्यसरी विचाराधीन मुद्दालाई असर पुर्याउने देखिएमा त्यस्तो आदेश रिट क्षेत्रबाट बदर हुन सक्ने । (प्रकरण नं.३) जिल्ला अदालतबाट तायदाती माग्ने आदेशलाई पुनरावेदन तहको अदालतबाट बदर गर्दा अंश पाउने सम्बन्धित पक्षको नैसर्गिक हकमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यस स्थितिमा अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदनको रोहबाट रित बेरीत सम्म हेरी बेरीतको देखिन आए रितपूर्वकको काम कारवाही गर्न गराउनको लागि आदेश दिनुपर्नेमा तल्लो अदालतले गर्ने निर्णयमा प्रभाव पर्ने गरी अ.बं. १७ नं. बमोजिम आदेश गर्न कानूनसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9568 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/12/21 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र | माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ |
| मुद्दा नं. | ०७०-WO-०६८८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9568 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
