नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9558 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9558 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
राज्यका हरेक निकायहरूले आफूबाट भएका हरेक काम कारवाही र निर्णयको कानूनी आधार देखाउन सक्नु पर्ने हुन्छ, देखाउन नसके त्यस्ता काम कारवाही र निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । कानूनद्वारा सृजित व्यक्तिको अधिकारमा आघात पुग्ने गरी मनोगत र स्वेच्छाचारी (Arbitrary) किसिमले निर्णय गर्नु हुँदैन । कुनै कानूनद्वारा सृजित व्यक्तिको अधिकारलाई सो कानूनअन्तरगत बनेको नियम वा कुनै नीतिगत निर्णयका आधारमा खोस्न वा कुनै सीमा बन्देज लगाउन मिल्दैन । कानूनद्वारा निर्धारित पूर्वसर्तहरू पूरा भएको अवस्था भएमा सोबमोजिम गरी दिनु प्रत्येक निकायको दायित्व हुन जाने । (प्रकरण नं.५) रिट निवेदकहरूले स्तरवृद्धिका माध्यमबाट नियुक्ति हुने र खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति हुने कर्मचारीहरूको बिचमा वृत्ति विकासका अवसरहरू फरक हुने भएकोले लोक सेवा आयोगले आफूहरूलाई खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति हुन रोक लगाउने गरी गरेको निर्णयबाट आफूहरूलाई मर्का पर्न गएको भन्नेसमेत जिकिर लिएको सन्दर्भमा स्तरवृद्धि र खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति हुने प्रक्रियामा अन्तर भई जिम्मेवारी वितरण गर्ने हिसाबले पनि निवेदकहरूले आफ्नो वृत्तिविकासको मार्ग पहिल्याउन नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9558 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/08/13 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल |
| मुद्दा नं. | ०७०-WO-०६५० |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9558 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
