नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9552 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9552 — चोरी
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
मुलुकी ऐन, चोरीको महलको ७ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी हेर्दा उक्त व्यवस्था चोरी भएको सम्बन्धमा उजुर वा नालिस गर्ने हदम्यादसम्बन्धी नभई चोरी भएको कुराको सूचना वा जानकारीसम्म प्रहरी कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यक्तिको कर्तव्य सम्बन्धमा व्यवस्था भएको भन्ने देखिन आउँछ । उक्त व्यवस्थाले त्यस अवधिपछि उजुर गर्न नपाउने भनी अर्थ गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) चोरीको महलको २९ नं.मा भएको कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा जुनसुकै प्रकारका चोरीको सम्बन्धमा उजुर गर्ने हदम्याद सम्बन्धमा सोही नं. मा उल्लेख भएको व्यवस्था आकर्षित हुन्छ । उल्लिखित २९ नं को व्यवस्थाले चोरीमा प्रमाण पुग्ने दशी रहेको अवस्थामा जहिलेसुकै नालिस लाग्ने र अरू अवस्थामा चोरी भएको एक वर्षभित्र उजुर गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्टरूपमा चोरीको उजुर वा नालिस गर्ने हदम्यादको उल्लेख भएकाले चोरीसम्बन्धी उजुर गर्ने हदम्यादसम्बन्धमा चोरीको महलको ७ नं. आकर्षित हुने भन्ने विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । जाहेरवालाले मोटरसाइकल चोरी भएको दिन मिति २०६०।३।१ मा नै वडा प्रहरी कार्यालय कालिमाटी, काठमाडौंमा खोजतलास गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन सो कार्यालयले च.नं.२९३ मिति २०६०।४।२६ को पत्रसाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंमा पठाएको मिसिल संलग्न उक्त निवेदन र पत्रबाट देखिन्छ । तत्पश्चात् जाहेरवालाको चोरी भएको मोटरसाइकल बरामद भएपछि मिति २०६०।४।२१ मा जाहेरवालाले चोरीको प्रमाण पुग्ने दशी देखाई जाहेरी दरखास्त दिएको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरी दरखास्त हदम्याद नघाई दर्ता भएको भन्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.८) बरामद भएको मोटरसाइकलको तत्कालीन किनबेचको मूल्य रू.५५,०००।– भएको भन्ने मिति २०६०।५।१० को मुचुल्काबाट देखिएकोमा रू.३०,०००।– मा खरिद गरी प्रतिवादीले मोटरसाइकलको तत्कालीन मूल्यको ४५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्यमा खरिद गरेको देखिँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७क को उक्त व्यवस्थाबमोजिम प्रतिवादीले चोरीको सामान भएको भन्ने जानीजानी खरिद गरेको देखिन आउने । (प्रकरण नं.११) चोरीको महलको २३ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै वस्तु खरिद गर्दा १५ प्रतिशतसम्म नाफा राखिएको अवस्थामा लिखत नगरी लिएको भए पनि र १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखिएको अवस्थामा पनि लिखत गरी लिएमा चोरीको वस्तु भन्ने नजानी लिएको अवस्थामा चोरीको कसुर गरेको बात नलाग्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रस्तुत मुद्दामा चोरी भएको मोटरसाइकलको मूल्य रू.५५,०००।– कायम भएकोमा यी प्रतिवादीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरी रू.३०,०००।– मा खरिद गरेको तर मोटरसाइकल खरिद बिक्री गरेको कानूनबमोजिम कुनै लिखत नभएको अवस्थामा सो माल चोरीको हो भन्ने जानीजानी खरिद गरेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१३) वस्तुतः विधायिकाले चोरीको महलको १ र १२ नं. को परिपूरकको रूपमा नै सोही महलको २३ र २४ नं. को व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । संकलित सबुद प्रमाणको आधारमा कुनै अभियुक्त चोरी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न नभई चोरी गरेको वस्तु हो भन्ने जानी बुझी खरिद गर्ने कार्यमा मात्र संलग्न रहेको देखिएको अवस्थामा अभियोजन पक्षले चोरीको महलको १ र १२ नं. बमोजिम दाबी लिएको तर २३ र २४ नं. को दाबी नलिएको भन्ने आधारमा प्रतिवादीलाई कसुरबाट सफाइ दिने हो भने विधायिकाले चोरीको महलमा व्यवस्थित गरेको उक्त कानूनी व्यवस्थाको सार्थक अर्थ भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) सबै प्रतिवादीहरूउपर चोरीको १ र १२ नं. कै मागदाबी लिइएको, तर सङ्कलित सबुद प्रमाणबाट प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीले चोरी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न नभई चोरी गरेको माल जानीजानी खरिद गर्ने कार्यमा संलग्न भएको देखिएको अवस्थामा चोरीको माल भन्ने जानीजानी खरिद गरेतर्फ अभियोग दाबी नै नभएको भन्ने आधारमा प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने भन्न मिल्दैन । उल्लिखित अवस्थामा चोरीको २३ नं. र २४ नं. आकर्षित हुने भई सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सजाय गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं.१५) प्रतिवादीले चोरीको मोटरसाइकलको कायम भएको मूल्यभन्दा करिबकरिब आधा मूल्यमा खरिद तथा प्रयोग गर्ने कार्य गरी चोरीको माल हो भन्ने जानीजानी खरिद गरेको देखिएकोले चोरीको महलको १ र १२ नं. बमोजिमको अभियोग दाबी भए पनि चोरीको महलको २३ र २४ नं. बमोजिम सजाय गर्न मिल्ने हुँदा निजले चोरीको महलको २३ नं. को कसुर गरेको ठहराई निजको हकमा पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उल्टी गरी चोरीको महलको २४ नं. अनुसार बिगोबमोजिम रू.५५,०००।– जरिवाना हुने ठहराई माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीबाट व्यक्त भएको राय कानून एवं न्यायको रोहमा मनासिब देखिन आउने । (प्रकरण नं.१६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9552 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | चोरी |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/11/14 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीबाट व्यक्त भएको राय कानून एवं न्यायको रोहमा मनासिब देखिन आउने । | माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीले चोरीको १, १२ नं. को माग दाबीमा ऐ. २३, २४ नं. समेतको आधारमा प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीलाई कसुर ठहर गरेको रायसँग सहमत हुन नसकेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको दायरी कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)क बमोजिम पूर्ण इजलासको दायरीमा दर्ता गरी निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले मेरो छुट्टै राय पेस गरेको छु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीको राय कानूनसम्मत भएकोले सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय कानूनसम्मत् भएकाले सोही राय सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय र सुरू फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादी राजु भण्डारी र गणेशबहादुर कार्की दुवै प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीको रायमध्ये कसको राय सदर हुने हो भन्नेसम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । | माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठबाट राय व्यक्त भएको पाइन्छ । प्रतिवादीमध्ये राजु भण्डारीलाई कसुरदार ठहर गरी प्रतिवादी टेकराज अधिकारीलाई सफाइ दिने रायसँग सहमत भएको तर प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीको हकमा सफाइ दिने ठहर गरेको रायसँग असहमत भई निज प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीलाई चोरीको २३ नं. को कसुरमा २४ नं. अनुसार बिगोबमोजिम रू.५५,०००।– जरिवाना हुने ठहराई माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीबाट राय व्यक्त भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)क बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस इजलासमा पेस हुन आएको देखियो । | माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको रायसँग सहमत भई प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीको हकमा सफाइ दिएको रायसँग सहमत हुन नसकी निज प्रतिवादीले चोरीको मोटरसाइकलको कायम भएको मूल्यभन्दा करिबकरिब आधा मूल्यमा खरिद तथा प्रयोग गर्ने कार्य गरी चोरीको माल हो भन्ने जानीजानी खरिद गरेको देखिएकोले निजउपर चोरीको महलको १ र १२ नं. बमोजिमको अभियोग दाबी भए पनि चोरीको महलको २३ र २४ नं. बमोजिम सजाय गर्न मिल्ने हुँदा निजले चोरीको महलको २३ नं. को कसुर गरेको ठहराई निजको हकमा पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उल्टी गरी चोरीको महलको २४ नं. अनुसार बिगोबमोजिम रू.५५,०००।– जरिवाना हुने ठहराई माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीबाट व्यक्त भएको राय कानून एवं न्यायको रोहमा मनासिब देखिन आउँछ । | माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीले व्यक्त गर्नुभएको राय मनासिब हुँदा सोही राय सदर हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नु । |
| मुद्दा नं. | ०६६-CF-००१० |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9552 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
