सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल २१९ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ६ / १०

नि.नं. 9617वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

कुनै पनि निर्णयलाई पूरा पढेर मात्र अर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ । मालपोत कार्यालयको उल्लिखित निर्णयले निवेदकको जिकिरलाई पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गरेको देखिन्छ । निर्णयको पुछारमा तामेली शब्द परेबाटै सोभन्दा माथि रहेका सयकडा ९९ वाक्य र शब्दहरूलाई नभएसरह ठानी तामेली…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9616वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

अपुताली हक कायम

अपुताली हक अपुतालीको २ नं. अनुसार सृजित हक हो र यस्तो हक उक्त नं. मा भएको हकवाला क्रमअनुसार यो यसले प्राप्त गर्ने नगर्ने भनी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अंश हक सगोलका अंशियाराहरूलाई प्राप्त हुने हक भएकाले मुलुकी ऐन, अंश बन्डाको १ नं. अनुसारका अंशियारहरूमा जीयजीय…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9615वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

ऊर्जा मन्त्रालयले पनि कानूनबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने कार्यमा अनुचित हस्तक्षेप ग्रहण वा सहन गरी आफ्नो विवेक नै प्रयोग नगरी निर्देशितरूपमा निर्णय गरेको कानूनसङ्गत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) देशको ऊर्जा आवश्यकता र ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना हेरी ऊर्जा उत्पादनको ल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9614वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कानूनबमोजिम कुनै संस्थाको नाममा भएको सेयर वा अन्य सम्पत्तिमाथिको हक स्वतः समाप्त हुने कुरा आउँदैन । तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ (२) बमोजिम सार्वजनिक हितको लागि बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो स…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9613वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा८९(१) मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ढ) मा शुल्कलाई समेत करको परिभाषामा समेटेकोले सरकारी कोषमा जम्मा हुने गरी असुल गरिने कर, शुल्क वा अन्य रकमसमेत करको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9612वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

परिचयपत्र निर्देशिका नेपाल सरकारको निर्णयद्वारा जारी भएको र त्यसको आधारमा द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्ति वा निजको परिवारलाई सुविधा वा लाभ वितरण हुन्छ भने वा त्यसको आधार बनाइन्छ भने त्यसबाट सिर्जित परिणामको खराबीको उपचार माग गर्न संविधानको धारा १०७(२) को सहारा लिन न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9611वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध / अधिकारपृच्छ

वस्तुतः नियमितरूपमा दर्तावाला करदाताले बुझाउनु पर्ने विवरण वा कर नबुझाएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कर असुलीका लागि के कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने कुराको कानूनमा नै स्पष्ट र पर्याप्त व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कानूनले स्वाभाविकरूपमा लिने गति र दिशालाई राज…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9610वि.सं. २०७३पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कुनैपनि व्यक्तिको वतन कुन स्थानलाई मान्ने भन्नेसम्बन्धमा व्यक्तिको वतन निजको जन्म, घर जग्गा रहेको स्थान, कुनै उद्योग व्यवसाय गर्दा रहे बसेको स्थान आदि फरक फरक रहन सक्दछ । वतन स्थायी वा अस्थायी हुन सक्छ, व्यक्तिको वतन निज तत्काल बसोबास गरेको स्थानका आधारमा पनि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9609वि.सं. २०७३पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

निवेदकलाई कसुरदार ठहर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन पत्र दायर गरेको अवस्था होइन । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २०८ नं. ले व्यवस्था गरेअनुरूप फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र निवेदनसाथ उपचारको माग गरेको अवस्था पन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9608वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

बैंकिङ कसुर

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उल्लिखित संस्था गाभिने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक एवं अन्तिम स्वीकृति दिइसकेपछि वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०(१) र नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०६७ विपरीत हुने गरी कर्जा प्रवाह भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी अभियोजन प्रस्तु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9607वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

व्यक्तिगत जग्गादर्ताको विषयमा विपक्षी मालपोत कार्यालयले आफ्नो जग्गादर्ताको अधिकार प्रयोग गर्दा सबुद प्रमाण, साबिक दर्ता, स्थलगत सर्जमिन, नापी आदी गरी जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने आफ्नो अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गरी निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा त्यसो नगरी प्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9606वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / प्रतिषेध

निश्चित कानूनबमोजिमको कार्यविधि पूरा नगरी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन्छ । निवेदिकाउपर चलेको मुद्दामा रितपूर्वक म्याद सूचना नदिई गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पनि विपरीत छ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझी आफ्नो भन्ने मौकासमेत नदिई निवेदिका प्रत्यर्थी…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9605वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

परमादेश

ताम्रपत्रबाट पुजारी भएका हलेसी महादेव मन्दिरका मनोहर गिरीको सन्तान यी निवेदकहरू भएको कुरामा विवाद छैन । यस्तो पुजारीको शिष्य प्रशिष्यबाट पूजाआजा गराउनु पर्ने गरी यो गुठीको व्यवस्था भई यसको लागि जग्गा आदि समेत प्रदान भएको राज्य प्रमुखको काम कारवाहीलाई गुठी संस्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9604वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

परमादेश / उत्प्रेषण

निवेदकले करकाप र जोरजुलुमपूर्ण तरिकाले बाध्यतामा राजीनामा दिएको, स्वेच्छाले राजीनामा नदिएको, सहप्राध्यापकको राजीनामा स्वीकृत गर्ने कार्य कानूनसम्मत नदेखिएको, रोजगारीसम्बन्धी नागरिक स्वतन्त्रताको हनन् भएकोसमेत देखिँदा निजलाई सहप्राध्यापक पदबाट बञ्चित गर्ने कार्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9603वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(ङ) ले मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसन दस्तुरको प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको मूल्यसमेतलाई पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनको आधार बनाउन सकिने भए तापनि सम्बन्धित जग्गामा गई स्थानीय व्यक्तिहरूको रोहवरमा निर्धारण गरिएको चलन चल्तीको मो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9602वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

संरक्षित क्षेत्रभित्र संरक्षित हिउँ चितुवा मारी छाला निकासी ओसारपसार गरी घरमा राखेको

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) मा वन्यजन्तु मार्ने कार्य र वन्यजन्तुको आखेटो पहार राख्नेसम्मको निषिद्ध कार्यलार्इ पनि एकै दफामा राखे पनि सो कार्यलार्इ कसुरको मात्रानुसार विचार गरी सजाय गर्न अधिकतम र न्यूनतम सजायको व्यवस्था गरी न्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9601वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

भूकम्पीय जोखिममा रहेका राज्यले भूकम्प पूर्वको अवस्था (Pre Disaster Stage), भूकम्प हँदाको अवस्था (During Disaster Stage) र भूकम्पपश्चात‌को अवस्था (Post Disaster Stage) गरी विपत व्यवस्थापनका चरण र संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरको पाइन्छ । नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9600वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

आगलागी

सुकेको खरबारीमा सलाईको काँटी फाल्दा खरबारीमा आगो लाग्न सक्छ र त्यसबाट नजिकका घरमा आगो लाग्न सक्छ भन्ने कुरा सामान्य विवेक भएको मानिसलाई थाहा हुन सक्ने विषय हो । यसरी सामान्य विवेकसम्म नराखी आफूले गर्न लागेको कार्यबाट अर्काको हानी नोक्सानी हुन्छ भन्ने जानीबुझी…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9599वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

अ.बं.१७ नं. को व्यवस्था कार्यविधिसम्बन्धी विषय हो । कार्यविधि कानूनअन्तर्गतको कानूनी व्यवस्थाले कसैको हक अधिकारमा असर पर्ने गरी मूलभूत विषयमा कुनै आदेश गर्न मिल्दैन । पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट अ.बं.१७ नं. को रोहमा आदेश हुँदा पछि मातहतको अदालतले गर्नुपर्ने निर्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9598वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

अपहरण गरी बन्धक बनाएको

अपहरणको वारदातमा दुई वा सोभन्दा बढि व्यक्तिको संलग्नता रहेको निर्विवाद पुष्टि भएको अवस्थामा मात्र मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं. आकर्षित हुने हुन्छ । अपहरणको कसुरमा दुई जना वा सोभन्दा बढी समूह भई घटित भएमा कसुरको गम्भीरता र घनत्व बढन जान्छ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9597वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / प्रतिषेध

पशु संरक्षण र संवर्द्धन एवम् सडकमा छाडा छोडिएका गाई, गोरू, बाच्छा, बाच्छी, साँढेलगायतका चौपायाहरूको निश्चित चरणक्षेत्र, वासस्थानसमेतको व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थित कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएकाले मुलुकी ऐन चौ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9596वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कानूनले स्पष्टरूपमा कुनै निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा निर्णय पर्चा उपर अर्को कुनै निकायमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने कानूनले गरेको व्यवस्थालाई अदालतले सोहीबमोजिम अनुशरण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) रिट क्षेत्रबाट अदालत प्रवेश गर्नका लागि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9595वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

निवृत्तभरणसम्बन्धी व्यवस्था सामाजिक सुरक्षाबापत सेवा निवृत्त भएपछि निवृत्त कर्मचारीलाई दिने सुविधा हो भन्ने तथ्यमा पनि विवाद छैन । पुनरावेदक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सेवा निवृत्त भएको देखिँदा सोही बैंकको कर्मचारी विनिमायवलीले गरेको व्यवस्था नै हेरी निर्णय गर्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9594वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

रितपूर्वक म्याद तामेल नभई एकतर्फी फैसला भएको अवस्थामा अ.बं. २०८ नं. बमोजिम फैसला भएको छ महिनाभित्र थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रतिवाद दिन ल्याएकोमा लिई कारवाही गर्नुपर्ने देखियो । त्यसरी एकतर्फी फैसला भएकोमा फैसला भएको छ महिनाको म्याद नघाई थाहा पाएको मितिल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →