नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9613 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9613 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा८९(१) मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ढ) मा शुल्कलाई समेत करको परिभाषामा समेटेकोले सरकारी कोषमा जम्मा हुने गरी असुल गरिने कर, शुल्क वा अन्य रकमसमेत करको परिभाषाको दायरामा आउँने हुँदा विपक्षीहरूले निवेदकबाट वन विकास कोषबापत भनी रसिद काटी असुल गरेको शुल्क पनि कर कै रूप हो भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ । यसरी कर लगाउने, उठाउने जस्तो करसँग सम्बन्धित विषयलाई सारवान कानूनमा नै स्पष्टरूपमा समेटिएको हुनु पर्ने र त्यस्तो सारवान् कानून संविधानअनुसार नै बनेको हुनु आवश्यक हुने । बजेट वक्तव्यको आधारमा निर्देशिका जारी गरी कर लगाउन वा उठाउन पाउने प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रदान गरेको देखिन्न । करसँग सम्बन्धित कुराहरू ऐनले स्पष्ट अधिकार दिएकोमा बाहेक निर्देशिका जारी गरी सोही निर्देशिकाको आधारमा मात्र कुनै शुल्क तोक्नु, उठाउनु र अदालतले जारी गरेको आदेशसमेत पालन नगर्नु प्रजातान्त्रिक शासन पद्दतिको मर्मविपरीत हुन जान्छ । निर्देशिकाको भरमा कुनै रकम दैदस्तुर कुनै पनि बहानामा उठाउन नपाउने अवस्थामा वन विकास कोष निर्देशिका जारी गरी रकम उठाएको विपक्षीहरूको सो कार्य संविधान एवम् कानून प्रतिकूल रहेको देखिन आउने । (प्रकरण नं.७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9613 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/10/25 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ |
| मुद्दा नं. | ०६९-WO-०६२० | ०६४–WO–०७३८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9613 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
