नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9614 · वि.सं. २०७३

नि.नं. 9614 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

कानूनबमोजिम कुनै संस्थाको नाममा भएको सेयर वा अन्य सम्पत्तिमाथिको हक स्वतः समाप्त हुने कुरा आउँदैन । तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ (२) बमोजिम सार्वजनिक हितको लागि बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै प्रकारको अधिकारको सिर्जना गर्न नपाउने गरी राज्य विरूद्धमा व्यक्तिलाई प्राप्त भएको सम्पत्तिसम्बन्धी हक यी निवेदकउपर पनि आकर्षित नहुने भन्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि निवेदकले आफ्नो हक र अस्तित्वको दाबी गरिरहेको छ । प्रचलित कानूनबमोजिमको कुनै निष्कर्षबेगर कसैको अस्तित्व स्वतः समाप्त भएको भन्न कानूनसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.७) कसैका विरूद्धमा निजको हितविरूद्ध निर्णय गर्नुभन्दा पहिले निजलाई आफ्नो भनाइ राख्ने समुचित मौका दिनुपर्ने हुन्छ । सुनुवाईको मौकाबाट वञ्चित गरी कुनै निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल हुन गई त्यस्तो निर्णयले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.८) वस्तुतः निवेदक संस्था (UMN) लाई नेपालमा कानूनबमोजिम दर्ताको प्रक्रियाबिना नै काम गर्न दिएको र सो संस्थाले काम नगर्ने भएमा वा विघटन भएमा पनि उक्त संस्थाको सम्पत्ति नेपाल सरकारमा नै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थासहित काम गरेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा सो संस्था औपचारिक दर्ताको प्रक्रियामा गई विदेशमा दर्ता भएको कारणले मात्रै साबिकको हक दायित्वबाट विच्छेद गरी हेर्न मिल्ने देखिँदैन । जुन पृष्ठभूमिमा र सर्तहरूसहित संस्थाले काम गरी आएको हो, सोको निरन्तरता विधिवत् टुङ्याएको अवस्थामा बाहेक टुङ्गिएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) प्रारम्भमा नेपाल सरकार र निवेदक संस्थाका बीच बिना कुनै सम्झौता आपसी समझदारीका आधारमा दायित्व सिर्जना गरी कार्य सञ्चालन गरी आएको र कार्य सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गर्दा सो संस्थाको दायित्व नेपाल सरकारमा रहने कुरालाई स्वीकार गरिसकेको यस्तो अवस्थामा संस्थाले पुनः कानूनीरूपमा संस्थापित भई पूर्ववत् कार्यरत भएको भनेको अवस्थामा आफूले नेपाल सरकारसँग कबुल गरेको सर्त स्वतः आकर्षित भइरहने कुरा हुन्छ । यसरी कार्यरत रहेको संस्थालाई नितान्त फरक वा नयाँ संस्थाको रूपमा व्यवहार गर्न तथा सो सिलसिलामा निवेदक कम्पनीको हकभोगमा रहेको कुनै सम्पत्तिको सम्बन्धमा संविधान, ऐन कानूनको न्यूनतम प्रत्याभूतिलाई समेत इन्कार गरी व्यवहार गर्नु मुनासिब हुँदैन । अनुमान वा विश्वासको भरमा कसैको हक भोगमा रहेको कुनै सम्पत्तिमा अनधिकृत हस्तक्षेप गर्न वा दखल गर्न हुँदैन र गरेमा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१२) नेपाल सरकारसँगको सम्झौताअनुसार स्थापित भई समाज कल्याण ऐन, २०४९ जारी भएपछिको समयमा सो परिषद्सँग आवद्ध भई विभिन्न सेवामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाको अस्तित्व समाप्त भयो भनी त्यस्तो संस्थाको नाममा रहेको सेयर तथा सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने भनी निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले निवेदकलाई सुनुवाईको मौकासमेत दिएको पाइएन । त्यस्तै सो निर्णय गर्दा कुनै ऐन कानूनलाई टेकेर गरेको भन्ने पनि देखिएन । तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले कानूनभन्दा माथि कसैलाई नराखी सबैलाई कानूनको अधीनमा राखेको छ । कानूनी शासनको आधारभूत मान्यताअनुसार कुनै पनि कार्य कानूनले निर्देश गरेकोभन्दा बाहिर गएर गर्न मिल्दैन । अतः नेपाल सरकारले पनि कानूनको अधीनमा रही कार्य गर्नुपर्छ । कानूनले स्पष्टरूपमा अख्तियारी नदिएको विषयमा अमूक निर्णय नै कानूनसरह हुन्छ भन्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9614
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2072/10/25
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
मुद्दा नं.०७०-WO-०६७३
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७३, नि.नं. 9614
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्