नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9615 · वि.सं. २०७३

नि.नं. 9615 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

ऊर्जा मन्त्रालयले पनि कानूनबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने कार्यमा अनुचित हस्तक्षेप ग्रहण वा सहन गरी आफ्नो विवेक नै प्रयोग नगरी निर्देशितरूपमा निर्णय गरेको कानूनसङ्गत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) देशको ऊर्जा आवश्यकता र ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना हेरी ऊर्जा उत्पादनको लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रशस्त गर्नुको औचित्यमा प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छैन । विद्युत्‌ उत्पादन वा सर्वेक्षण अनुमति पत्रहरू जारी भएपछि तिनको भावनाबमोजिम कार्य प्रगतिको अपेक्षा सधैं रहिरहन्छ । अनुमतिपत्र प्रदान भएपश्चात उत्पादनतर्फ पहल भएन भने त्यसको नकारात्मक प्रयोजन देखिन जान्छ । त्यस्तो प्रवृत्ति रहन नदिन सदैव सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । पहिचान गरिएका सम्भाव्य ऊर्जा स्रोतहरूको सर्वेक्षण अनुमति जारी भएपछि कार्य सञ्चालनको स्तरमा इमान्दार प्रयास गर्दागर्दै काबुबाहिरको परिस्थिति परी वा स्वाभाविक अन्य कारणहरूले तोकिएको अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकी कानूनको तोकिएको अधीनमा रही नवीकरण वा अन्य नयाँ अनुमतिपत्र जारी गराई पाउन माग गरेको अवस्थामा भए गरेको प्रगति, कार्य सम्पन्न हुन लाग्न सक्ने थप समय र क्रियाकलाप अनि प्रवर्द्धकको क्षमता आदि कुराको अधीनमा मुनासिब समय र अवसर दिएर पूरा गराउनु सबैको हितमा हुने । (प्रकरण नं.१८) वस्तुतः देशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतको स्वामी राज्य नै भएको नाताले त्यस्तो प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालनको लागि कानूनको अधीनमा रही सर्वेक्षण अनुमति प्रदान हुने र अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति वा संस्थाले प्राप्त अनुमतिको अधीनमा रही कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । इमानदारी साथ काम गर्दै जाँदा समयाभाव भई कानूनसम्मत आधार देखाई पुन: अनुमतिपत्र माग गर्नुलाई वैध अपेक्षा नै मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9615
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2072/11/16
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
मुद्दा नं.०७१-WO-०९१४
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७३, नि.नं. 9615
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्