नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9611 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9611 — उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध / अधिकारपृच्छ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
वस्तुतः नियमितरूपमा दर्तावाला करदाताले बुझाउनु पर्ने विवरण वा कर नबुझाएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कर असुलीका लागि के कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने कुराको कानूनमा नै स्पष्ट र पर्याप्त व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कानूनले स्वाभाविकरूपमा लिने गति र दिशालाई राज्यका जिम्मेवार निकायले अधिकारको बाहुबलमा वा अन्य कुनै उद्देश्यका लागि असाधारण र अतिरञ्जित ढङ्गले परिचालन गर्नु जरूरी हुँदैन । नियमितरूपमा बुझाउनु पर्ने करदाताले कर नबुझाएकोमा कर विवरण दाखिल गराउने वा तिर्न तिराउन लगाउने वैधानिक संयन्त्र र प्रक्रिया छँदाछँदै विना कुनै मनासिब र विश्वसनीय तथ्य एवं आधार राजस्व अनुसन्धान विभाग र सो संस्थालाई प्राप्त अधिकारको आधार देखाई क्रियाशील बनाउन पनि जरूरी नहुने । (प्रकरण नं.१५) आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन जस्ता ऐनहरू विशेष ऐन हुन् । ती ऐनमा निश्चित गरिएका प्रक्रियाहरू सोहीबमोजिम मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । ती ऐनमा व्यवस्था भएका कुराहरूको हकमा अन्य सामान्य ऐनको व्यवस्था क्रियाशील हुँदैनन् । यो कानूनको सामन्य सिद्धान्त नै हो । आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले कर प्रशासनको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाहरूलाई स्वचालितरूपमा क्रियाशील गराउनुको साटो राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनको एकाएक क्रियाशील गराउनु पनि उपयुक्त हुँदैन । खास प्रयोजनका लागि लागू रहेका विशेष ऐनहरू र सोअन्तर्गत संस्थापित निकायहरू आफ्नो जिम्मेवारीको काममा असफल वा अकर्मण्य भएमा बाहेक नियमित कानूनबाट स्थापित त्यस्ता निकायलाई यो वा यसो गर्नु भनी कुनै पनि विषयमा निर्देशित गर्ने गरी अर्को निकायबाट हुने कुनै पनि रूपको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने । (प्रकरण नं.१६) वस्तुतः कर विवरण दाखिल गर्न गराउन वा कर असुलीको काम बाँकी रहनु भनेको राजस्वको चुहावट गरेको भन्ने हुँदैन । स्वभावैले कर चुहावट भनेको करछलीको अवस्था हो । कर छल्ने कुरा फौजदारी कार्य हो । कर असुलीको सामान्य प्रक्रियालाई करछलीको रूपमा सहजै परिभाषित गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.१७) राजस्व चुहावट अनुसन्धान र नियन्त्रण ऐनको अस्तित्व, त्यसको प्रभावकारिता एवं सान्दर्भिकतालाई इन्कार गर्न नमिल्ने भए पनि अख्तियारको दुरूपयोग गरेको वा राजस्व छलीजन्य वा चुहावटजन्य कार्य गरेको देखिने कुनै कार्य भएको कुरा प्रथम दृष्टिमा देखिन नआएपछि कसैको पनि घर, कार्यथलो आदिमा बलात् हस्तक्षेप गरी खानतलासीसमेत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जायज हुन सक्तैन । व्यक्तिको घर बसोबास वा कार्यथलोको खानतलासी भनेको कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धानको एउटा परिपक्व स्थितिमा जरूरी देखिन आएको अवस्थामा मात्र गरिने कार्य हो । त्यसैले यो कार्य अति नै संवेदनशील पनि हुन्छ । यसबाट खानतलासी गरिने व्यक्ति, निजको परिवार र सोसँग सम्बद्ध हुन आउने कतिपय अन्य व्यक्तिको हकहित र प्रतिष्ठासमेत जोखिममा परेको हुन्छ । त्यसैले खानतलासीको कार्य कुनै पनि निकायले आफ्नो अधिकार वा सोको रवाफ देखाउने हिसाबले गर्ने कार्य कदापि होइन । यसको आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित नगरीकन खानतलासीको अधिकार प्रयुक्त हुन सक्तैन । साथै कानूनको सीमा र विधिसम्मत प्रक्रिया पुर्याएको छैन भने खानतलासीको नतिजासमेत ग्राह्य र स्वीकार्य हुँदैन । त्यसमा पनि कानून व्यवसायसँग जोडिएको संवेदनशीलतालाई कुनै अर्थमा र हदमा पनि उपेक्षा र अनदेखा गरी खानतलासी लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधान प्रदत्त आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही अख्तियारको दुरूपयोग गरेको विषय र आफूले कारवाही गर्न सक्ने कुराको यकिन गरी कारवाही अघि बढाउनु पर्नेमा त्यस्तो गर्न नसकी अन्य कानूनबमोजिम अन्य निकायलाई भएको अधिकारको विषयमा अधिकारक्षेत्र बाहिर गई निर्देशित गरी निवेदकको ल फर्ममा खानतलासीको स्तरसम्म पुर्याएको कार्य विधिसम्मत भन्न मिलेन । त्यस्तो प्रकृतिको निर्देशित कारवाही अघि नबढाउनु, रोक्नु र अब आइन्दा आफ्नो अधिकारक्षेत्रको सीमाभित्र रहेर कानूनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पुर्याएर मात्रै कार्य गर्नु भनी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई र राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि आफ्नो कानूनी अधिकारअन्तर्गत विधिसम्मतरूपमा प्राप्त सूचना र अनुसन्धानको आधारमा कानूनबमोजिम विवेकसम्मत हिसाबले गर्नुपर्ने काम सुचारू गर्नेबाहेक अन्यथा काम नगर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने । (प्रकरण नं.२३) कानूनबमोजिम तिर्न बुझाउनु पर्ने कर वा अन्य शुल्कहरू कानून व्यवसायीले समेत तिर्नुपर्दछ । राज्यको अख्तियारीअन्तर्गत बनेको कानूनबमोजिम व्यवसायको अनुमति प्राप्त गरी प्राप्त शुल्क वा आयमा लाग्ने कानूनबमोजिमको कर तिर्नु सबै कानून व्यवसायीको पनि कर्तव्य हुने । कानूनी राज्यको प्रहरीको हिसाबले कानूनको उल्लङ्घन गर्न नदिने र कानूनको रक्षा गर्नुपर्ने ज्ञान, अनुभव र सीपको अपेक्षा गरिने व्यवसायीले कानूनअन्तर्गत गर्ने व्यवसायबाट प्राप्त लाभबापत तिर्नुपर्ने कानूनबमोजिमको कर नतिरेको अवस्थामा सो व्यवसाय र व्यवसायप्रतिको जनताको आस्था समाप्त हुन्छ । आयअनुसार कर तिर्नु व्यवसायीको धर्म पनि हो । तसर्थ प्रचलित कानूनबमोजिम करदातामा दर्ता हुने, नियमितरूपमा आयको विवरण राख्ने, कानूनबमोजिम बुझाउनु पर्ने आयलगायतको विवरण बुझाउने र निर्धारित कर तिर्ने जस्ता कार्यहरू कानून व्यवसायसँग सम्बद्ध प्रतिष्ठा र गौरवको पनि विषय हुनाले यसतर्फ सबै कानून व्यवसायीहरू सचेत रहन र आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गर्नबाट चुक्न नहुने । (प्रकरण नं.२४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9611 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध / अधिकारपृच्छ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/09/27 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की |
| मुद्दा नं. | ०७०-WO-०१९८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9611 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
