नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9612 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9612 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
परिचयपत्र निर्देशिका नेपाल सरकारको निर्णयद्वारा जारी भएको र त्यसको आधारमा द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्ति वा निजको परिवारलाई सुविधा वा लाभ वितरण हुन्छ भने वा त्यसको आधार बनाइन्छ भने त्यसबाट सिर्जित परिणामको खराबीको उपचार माग गर्न संविधानको धारा १०७(२) को सहारा लिन नसकिने भन्ने हुँदैन । प्रस्तुत निर्देशिका धारा ३३ को खण्ड (त) सँग र विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित देखिएको र निर्देशिकाअन्तर्गत जारी हुने परिचयपत्रबाट आर्थिक सेवा सुविधा प्रदान गर्ने दृष्टिकोण लिएको र त्यसबाट हक अधिकारको उपभोगमा प्रमाणित गर्ने दृष्टिकोण लिइन्छ । त्यसबाट समानतालगायतको हक प्रभावित हुन सक्ने भई उपचारको रिटमा विचार गर्न मिल्दैन भन्न मनासिब हुँदैन । साथै सरकारको निर्णय एवं काम कारवाही संविधान एवं प्रचलित कानूनविपरीत हुन्छ र त्यसबाट व्यक्तिको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भने त्यस विरूद्ध उपचार खोज्न नमिल्ने भन्न मिलेन । यसकारण प्रस्तुत निर्देशिकाको कानूनी परिणाम छैन भन्ने विपक्षीहरूको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.३) विवादित निर्देशिकाले समग्ररूपमा राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसैगरी उक्त विवादित निर्देशिकामा प्रयुक्त “मृत्युवरण” शब्दले मारिएको भन्ने स्पष्ट गर्ने देखिँदैन । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सर्वसाधारण नागरिकसमेत मारिएका वा बेपत्ता पारिएका छन् । जसअनुसार निर्देशिकाले पीडक र पीडितबीचको फरक व्यवहार देखाउन सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा द्वन्द्व पीडितलाई दिन लागेको परिचयपत्र पीडकले समेत प्राप्त गर्ने देखिन्छ जुन न्यायोचित नहुने । युद्धरत पक्ष विपक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको व्यापक उल्लङ्घनद्वारा निर्दोष पक्षका उपर पुर्याएको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षति, मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन वा भावनात्मक पीडा पुर्याइएका व्यक्तिहरूलाई पीडित मान्न सकिन्छ । सोअन्तर्गत पीडकलाई समावेश गर्न सकिँदैन । पीडक अर्थात् मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनकर्तालाई न्यायको दायरामा ल्याइनु पर्ने विधिशास्त्रीय अवधारणाविपरीत पीडितसरह नै समान व्यवहार गरिनु न्यायोचित नहुने । द्वन्द्वकालका पीडितको विशिष्ट पहिचान गर्ने आधारहरू सुनिश्चित नगर्ने हो र पीडित र पीडक सबैलाई द्वन्द्वको नाताले समान व्यवहार गर्ने हो भने पीडितप्रतिको राज्यको व्यवहार सम्मानजनक, यथार्थपरक र न्यायोचित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) संक्रमणकालीन न्यायको सही र इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बद्ध विषयहरूको कानूनी, संस्थागत, प्रक्रियात्मक, उपचारात्मक र राहतमूलक कतिपय व्यवस्थाहरूको एकमुष्ट तर्जुमा गर्नु र लागू गर्नु जरूरी हुन्छ । बदलाको भाव वा अपराध ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले कुनै नीति वा कानूनको तर्जुमा गर्नु वा सहीरूपमा बन्नुपर्ने नीति वा कानूनको निर्माण वा कार्यान्वयनलाई अवरोध गर्नु विडम्बनापूर्ण कुरा हुन्छ । नितान्त न्याय र विवेकसङ्गत तवरले समाजको चाहनाको सम्बोधन गर्ने हिसाबले दीर्घकालीन लक्ष्य लिई कानून र न्याय प्रणालीको सञ्चालन गर्न सकिएन भने समाज निरन्तर द्वन्द्वमा फसिरहने हुँदा विकास र सभ्यताको मार्गमा अग्रसर हुन असम्भव हुने । द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरू आफूउपर भएको अन्याय विरूद्धको उपचार पाउने हकदार हुन् । तसर्थ पनि द्वन्द्व पीडित व्यक्तिहरूको लागि ल्याइएको भनिएको निर्देशिका र त्यसमा रहेका प्रावधानहरूलाई पीडितले सुरूमै आपत्ति जनाइसकेको अवस्थामा त्यस्तो चाहनालाई सिधै इन्कार गर्न पनि सकिँदैन । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका वा मारिएका पीडितहरूलाई माओवादी जनयुद्धमा मारिएको भनी परिचयपत्र लिन बाध्य पारिने हो भने आफ्नै विरूद्धको कार्यको गौरवीकरण गर्न पीडितलाई बाध्य पारिएको अवस्था सिर्जना हुन जाने । मुलुकमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नजिकको हकदारको पहिचान गरी सम्बन्धित परिवारलाई सरकारको तर्फबाट उपलब्ध हुने विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले उक्त निर्देशिका बनेको देखिँदा द्वन्द्व पीडितले अपनत्व ग्रहण गर्ने खालको निर्देशिका बन्नु पर्ने जरूरी देखिन्छ । छुट्टाछुट्टै आन्दोलनका पीडितलाई समेट्ने गरी छुट्टाछुट्टै विषयको छुट्टै परिचय खुल्ने गरी निर्देशिका जारी गर्नु व्यावहारिक एवं न्यायोचितसमेत हुने । (प्रकरण नं.६) विपक्षी नेपाल सरकारले जारी गरेको प्रस्तुत निर्देशिकामा प्रयुक्त भाषा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावनाअनुसार भएको देखिएन । प्रस्तुत निर्देशिकामा सवैधानिक दायित्वअनुरूपको भाषा तथा उद्देश्य नदेखिएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।११।४ को निर्णयबाट जारी भएको उक्त “राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचयपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९” सविधानको भावना तथा मर्मअनुरूपको र मान्य देखिन नआउने । (प्रकरण नं.७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9612 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/05/09 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र |
| मुद्दा नं. | ०७०-WO-००३२ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9612 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
