नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9610 · वि.सं. २०७३

नि.नं. 9610 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

कुनैपनि व्यक्तिको वतन कुन स्थानलाई मान्ने भन्नेसम्बन्धमा व्यक्तिको वतन निजको जन्म, घर जग्गा रहेको स्थान, कुनै उद्योग व्यवसाय गर्दा रहे बसेको स्थान आदि फरक फरक रहन सक्दछ । वतन स्थायी वा अस्थायी हुन सक्छ, व्यक्तिको वतन निज तत्काल बसोबास गरेको स्थानका आधारमा पनि निर्धारण गरिने विषय हुने । कुनैपनि व्यक्तिको वतन कायम हुन निज बसोबास गर्ने गरेको घर निजको नामको हो होइन भन्ने कुराले निर्धारित गर्ने नभई निजको बसोबासले निर्धारण गर्ने हुन्छ । निवेदकको तत्कालको वतन सहकारीको माइन्युट र निवेदन व्यहोरासमेतबाट काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ७ पुष्टि भएको हुँदा आफ्नो वतन सर्लाहीमा म्याद जारी नभएको त्रुटिपूर्ण भन्ने निवेदन दाबी औचित्यपूर्ण मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) तामेली म्याद स्रेस्तेदारसमक्ष पेस भई स्रेस्तेदारले प्रतिवादीको अर्को वतन छ, छैन सो सम्बन्धमा खुलाई पठाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई लेखी पठाई खुली आएको वतनमा पुनः म्याद जारी गर्ने भनी आदेश गरेको तर उक्त तामेली म्याद बदर गरेको भने देखिन्न । एकपटक रितपूर्वक तामेल भई आएको तामेली म्याद बदर नगरेसम्म सो म्यादको कानूनी अस्तित्व रही रहने र सोही म्यादका आधारमा म्यादवालालाई सुनुवाइको मौका प्रदान भएको भनी मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) प्रतिवादीको वतनमा एकपटक रितपूर्वक म्याद तामेल भई तामेली म्याद मिसिल संलग्न भएकोमा उक्त म्याद बदर नगरी अर्को वतन भए खुलाउन स्रेस्तेदारले आदेश गरी अघि रितपूर्वक म्याद तामेल भएको वतन नै खुली आएको अवस्थामा पछिल्लो तामेली म्याद मिसिल संलग्न नहुँदैमा अघिल्लो तामेली म्याद अन्यथा नहुने हुँदा म्यादवालाले सुनुवाईको मौका नपाएको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.६) निवेदकले ठगी मुद्दामा निजका नाममा तामेल भएको सुरू म्याद नै गुजारी अदालतमा हाजिर नभई बसेका प्रतिवादीको नाममा अ.बं. २०८ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुरूप पुनरावेदन म्याद जारी गर्नु नपर्ने हुँदा सोही आधारमा ठगी मुद्दामा प्रतिवादी रहेका यी निवेदकका नाममा पुनरावेदन म्याद नदिएको कार्यलाई कानून प्रतिकूल मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9610
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2072/10/15
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली | माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीको छुट्टै रायः | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की, माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी र माननीय न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्याय मेरो उल्लिखित रायसँग सहमत हुन नसकी रिट निवेदन खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएकोले वहाँहरूको राय नै बहुमतको राय भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (४) बमोजिम गर्नू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
मुद्दा नं.०७१-WO-०६३१ | ०७१-RE-०१६३
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७३, नि.नं. 9610
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्