सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल २०१ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ४ / ९

नि.नं. 9446वि.सं. २०७२पूर्ण इजलास

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।

नयाँ ऐन लागू हुनुपूर्व भए गरेको कार्यलाई खारेज भएको अर्थात् प्रचलित कानूनले कसुरको परिभाषाभित्र समेटेको भएमा त्यस्तो कानूनको सीमाभित्र रही कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने हुन्छ । नयाँ कानूनले कसुरको रूपमा लिँदैमा यदि कसुर गर्दाको समयमा प्रचलित कानूनले अपर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9445वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कुनै विषयवस्तुको परीक्षाको लागि कति समय र पूर्णाङ्क उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा त्यसमा विशेषज्ञताप्राप्त निकायबाट ठहर हुनु उपयुक्त हुने हुँदा सोही प्रयोजनको लागि त्यस्तो निकाय स्थापित भएको हुन्छ । कम समयमा सम्पन्न हुन सक्ने कुरामा लामो समय दिनुको कुनै औचित्य र अर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9444वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

मुलुकी ऐन अ.बं. ११० नं. ले म्यादमा उल्लिखित व्यक्ति भेट भएन वा चिन्न सकिएन वा निजको घरद्वार पनि फेला परेन भने त्यस्तो म्याद तामेल गर्न हुँदैन भनी निषेधात्मक व्यवस्था गरेको देखिँदैन । घरद्वार उल्लेख भएको तर तामेलदारले त्यस्तो पत्ता पाउन नसकेकामा त्यस्तो म्याद त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9443वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

आफू बिरामी भै मृत्यु शैय्यामा पुग्दासम्म होसमै रहेको मृतकले समेत मृत्युको कारण नबताएको अवस्थामा अनुमानको भरमा र प्रतिवादीले मृतकप्रति गरेका पूर्व व्यवहारलाई ज्यान जस्तो फौजदारी अपराधमा अदालत आफैँले प्रमाणको श्रृष्टि गरी अभियुक्तलाई दोषी करार गर्नु विवेकपरक नहु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9442वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

मुद्दा सकार गर्ने व्यक्ति मुद्दाको पक्ष नै हुने र पक्षले निर्वाह गर्ने दायित्व र परिणामप्रति निजको जिम्मेवारी रहन्छ । यस अवस्थामा मोहरपतीले फैसलाबमोजिम प्राप्त गर्ने सम्पत्ति र निजले ब्रह्मदेवलाई गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्रबमोजिमको सम्पत्तिसमेतको लिखतमा मुद्दा स…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9441वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

जग्गासम्बन्धी विषय कानूनी विषय हो तर नागरिकता जस्तो मानिसले जन्मका नाताले प्राप्त गर्ने संवैधानिक एवम्‌ नैसर्गिक अधिकारको विषयलाई जग्गा नामसारीको विषयले ओझेलमा पार्न सक्दैन । कानूनबमोजिम आफ्नो पिता तथा पतिले सनाखत गरी अधिकारप्राप्त निकायले नागरिकता जारी गरिसके…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9440वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

कुनै विषयमा नालिस गर्न तत्काल बहाल कानूनले किटान गरेको हदम्याद गुज्री सकेको अवस्थामा पछि हदम्यादसम्बन्धी ऐन संशोधन भएकै कारणले मात्र गुज्री सकेको हदम्याद थामिन सक्दैन । यसप्रकार काम भए गरेको समयबाट २ वर्षभित्र फिराद गरी सक्नुपर्ने हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9439वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

डाँका चोरी

मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०५ नं. ले एकै मुद्दाका हार्ने झगडिया मध्ये कसैको पुनरावेदन परी इन्साफ जाँचिदा सजाय उल्टीन जाने भयो भने पुनरावेदन नगर्नेको हकमा समेत इन्साफ जाँचि दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा वारदात नै डाँकाबाट रहजनी भई केही…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9438वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निवेदकले धरौट राख्न नसकेको भनी हाजिर जमानी, अभिभावकको जिम्मा लगाउनेलगायतका अन्य विकल्प हुँदा हुँदै अन्तिम विकल्पको रूपमा निजलाई थुनामा नै राखिएको देखिँदा उपर्युक्त कार्य बाल अधिकार महासन्धिको मर्म अनुरूपको भएको देखिन आएन । (प्रकरण नं. ६)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9437वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. मा कानुनबमोजिम बाहेक कसैले कुनै मानिसको ज्यान मार्न, मार्न लगाउन वा मार्नको उद्योग गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १३ नं. को देहाय (१) मा धार भएको वा नभएको जोखिमी हतियार गैह्रले हानी रो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9436वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश ।

कुनै पनि कर्मचारीलाई गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा प्रचलनमा रहेको नियम कानूनले प्रष्टरूपमा पालना गर्नुपर्ने गरी विभिन्न चरण तथा प्रक्रियाहरूको उल्लेख गरेको छ भने सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही गर्दा उक्त उल्लिखित सबै चरण तथा प्रक्रियाहरूको बाध्यात्मक रूपले पालना गर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9435वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

परमादेश

अनाधिकृतरूपमा विभिन्न वेबसाइटहरूमा राखिएका कोहिनुर चलचित्र नरोक्ने हो भने चलचित्र निर्मातालाई अपूरणीय क्षतिसमेत हुन जाने देखिएकाले नेपाल विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४४, ४५, ४६ र ४७ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा २५ विपरीतको कसुरमा यस ऐनबमोजिम सरकार…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9434वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती चोरी ।

अदालतमा बयान गरी स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिने क्रममा आफूहरूको उमेर १६ वर्ष पुगिसकेको लेखाइसकेकामा पछि फेरि त्यसो नभई आफूहरू नाबालक हो भनी सुरू अदालतको फैसलापश्चात् पुनरावेदनमा जिकिर लिएको र सो कुरा प्रमाणितसमेत भएको देखिँदैन । यसो गर्न प्रतिवादीहरू प्रमाण ऐन, २०३…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9433वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।

वादी नेपाल सरकारले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा उल्लिखित दृष्टान्तको आधारमा सफाइ दिन नमिल्ने भनी पुनरावेदन जिकिर गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को २०(१) को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मनासिब आधार र कारण विना राष्ट्रसेवकले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीव…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9432वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

प्रतिवादी प्रदीप बस्नेत पनि अरू पुनरावेदक प्रतिवादीहरूसँग साथ वारदात स्थलमा गएको अन्य प्रतिवादीहरूले मृतकलाई कुटपिट गर्दा निज वारदातस्थलमा उपस्थित रही केही नगरी हेरी बसेको स्थितिबाट वारदातको मतियार (Accessory on the fact) भई वारदातमा संलग्न रहेको देखिँदा निजले…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9431वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

आफैँले करणी गरेको भनी अदालतमा स्वतन्त्ररूपमा साबित भएकालाई डाक्टरले करणी पुष्टि गरे वा नगरेको भन्ने कुरा स्पष्ट नगर्नुको कुनै अर्थसमेत रहँदैन । यस्तो अवस्थामा निज पुनरावेदक प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गर्ने गरेको सुरूको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत,…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9430वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

आयकर

बोनसबापत छुट्‍याएको रकम सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि कम्पनीको लेखा परीक्षण भएपश्चात् कम्पनीको आयबाट वितरण गर्नुपर्ने रकम हो । कम्पनीको दायित्वमा रहने धारा पानी, बिजुली, बैंकको ब्याज इत्यादिबापत तिर्नुपर्ने रकम सोही आर्थिक वर्ष खर्च हुने रकम भए पनि बोनसबापतको रक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9429वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / निषेधाज्ञा

कुनै दुई पक्षबीच भएको करारनामाबमोजिम एक पक्षले अर्को पक्षलाई बहन गर्नुपर्ने दायित्व करारीय दायित्व हो । करारीय दायित्वको अवस्था रहेसम्म थुना वा कैदमा राख्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि” १९६६ को अवधारणा हो । तर त्यस्तो करा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9428वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

करारको यथावत् परिपालना गरिपाऊँ

करारको वैधानिकता कायम रहेको अवस्थामा करारका कुनै पक्षले गर्न लागेको कुनै काम कारवाही वा व्यवहारबाट करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न हुन गएमा करारबमोजिमको कार्य सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नका लागि करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोजिम पुनरावेदन अदालत,…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9427वि.सं. २०७२पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कुनै दुई मुद्दाहरू तथ्यगतरूपमा केही मात्रमा समानता देखिएको भन्ने आधारमा मात्र ती मुद्दाहरूको सम्पूर्ण विषयवस्तु एकै प्रकृति र अवस्थाका हुन् भन्न मिल्ने हुँदैन । मूलतः दुवै रिट निवेदनमा निवेदकहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ बमोजिम लोक सेवा आयोगले…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9426वि.सं. २०७२विशेष इजलास

उत्प्रेषण, परमादेश

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले मिति २०६९।१२।२३ को निर्णयानुसार आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट हुने गरी त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० मा संशोधन गरेको र सो संशोधन स…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9425वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

ज्यान मार्ने उद्योग

तेस्रो तत्त्वको अप्रत्यासित हस्तक्षेपले गर्दा ज्यान मार्ने कार्य गर्नेमा अभियुक्तले कुनै कसुर नराखेपनि त्यो परिणाम निक्लन पाएको हुँदैन । ज्यान मार्ने उद्योगको अपराधको सम्बन्धमा पनि ज्यान मार्ने अपराध जस्तै शङ्का बिहिन तरिकाले प्रभावित हुन सक्ने प्रमाणिक प्राचु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9424वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

निर्णय दर्ता बदर हक कायमसमेत ।

निर्णय दर्ता बदर हक कायमसमेत

प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत भएको मन्जुरनामा लिखतका सम्बन्धमा नै पक्षले जालसाजीको प्रश्न खडा गरेको अवस्थामा सो विषयलाई टुङ्गोमा नपुर्‍याई मुद्दाको फैसला गर्नु कानूनसङ्गत हुने नदेखिने । (प्रकरण नं. ३)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9423वि.सं. २०७२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

आफैंले नियम क्रियाशील भएको आधारमा विद्यालयको नाममा निवेदकको मातापिताको नाम जोड्ने भनी निर्णय गरेकामा सो निर्णयलाई शिक्षा मन्त्रालय आफैंले ऐन नियमविपरीत मनोगत आधारमा बदर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेभएको नदेखिँदा शिक्षा मन्त्रीबाट मिति २०६८।१०।२३ मा भएको पछिल्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →