नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9426 · वि.सं. २०७२

नि.नं. 9426 — उत्प्रेषण, परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले मिति २०६९।१२।२३ को निर्णयानुसार आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट हुने गरी त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० मा संशोधन गरेको र सो संशोधन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा कीर्तिपुरको लिखित जवाफ रहेको सन्दर्भमा हेर्दा राज्यले आफ्ना नागरिकको हरेक क्षेत्रमा समान पहुँच होस् भनी स्थानीय एवम्‌ राष्ट्रिय स्तरका हरेक निर्वाचनलाई अझ बढी समावेशी बनाउने नीतिअनुरूप नेपालको अन्तरिम संविधानमा नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सैद्धान्तिकरूपमा अवलम्बन गरिसकेको छ । सोही संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न राज्यका निकायको रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उक्त त्रि.वि. सभाले सो निर्णय गरेको देखिने । उक्त संशोधित नियममा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा कुनै शब्द विशेषलाई मात्र हेरेर हुँदैन, सोसँग सम्बन्धित समग्र कानूनी व्यवस्था र त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिँदाको परिवेश तथा उद्देश्यलाई पनि हेरिनु पर्दछ । सो कानून कुन परिवेशमा ल्याइएको हो र त्यसका मार्फत्‌बाट के कस्तो उद्देश्य हासिल गर्न खोजिएको हो भन्ने कुराको खोजी गर्नु नै कानून व्याख्याको उद्देश्य हुन जाने । (प्रकरण नं. ३) अदालतले कुनै पनि ऐन वा नियम जहिले पनि वैध र अधिकारक्षेत्रभित्र रही निर्माण गरिएको छ, संविधानसम्मत रहेको छ भन्ने अनुमान गर्ने हुनाले कुनै ऐन वा नियम बाझिएको भनी दाबी गर्ने पक्षले दाबी गरेअनुसारको कानूनी व्यवस्था के कसरी संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने प्रमाणित गरी अदालतलाई विश्वास दिलाउने भार त्यस्तो दाबीकर्ता निवेदक (Petitioner) मा रहने । कुनै संशोधित ऐन कानूनको औचित्यको आधारमा सदर वा बदर हुन सक्ने होइन । व्यक्तिगत विचार वा औचित्यको आधारमा ऐन नियमलगायतका कानूनको बारेमा अदालतले विचार गर्न मिल्ने नभई संविधान वा कुनै प्रचलित प्रस्तुत कानूनद्वारा प्रदत्त आफ्नो हकमा उक्त संशोधनले प्रतिकूल प्रभाव परेको स्पष्टरूपमा देखिनुपर्ने । स्व.वि.यु. निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा, उमेर हद लागू गर्दा निवेदकहरू वा अरू कसैको के कस्तो हक हनन् भएको छ वा त्यस्तो व्यवस्था कुन धारासँग बाझिएको हो भन्ने कुरा निवेदनले पुष्टि गर्न सकेको नदेखिने । त्रि.वि. सभाले गरेको संशोधन तत्कालबाट लागू हुने नभई २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने भनी सोही संशोधित नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिँदा लागू नहुँदै premature अवस्थामा नै रहेको नियमावलीले यी निवेदकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा हालै आघात पारेको छ भनी अनुमान गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ४) नेपालको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक संविधानप्रदत्त हक भएपनि यो आफैँमा मौलिक हक भने होइन, किनकि राज्यले कानूनमा व्यवस्था गरेबमोजिम मात्र त्यस्तो हक प्रचलन हुन सक्ने हुँदा यो हक ऐनले सिर्जना गरेको कानूनी हक (Statutory Right) अन्तर्गत पर्न आउने । स्व.वि.यू. निर्वाचनको मतदाता हुनु र उम्मेदवार हुनु दुवै अवस्थाको लागि एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्छ र एउटै उमेर हुनुपर्दछ भन्ने निवेदन दाबी आफैँमा औचित्यपूर्ण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ५) कानूनबमोजिम नियम बनाउन तथा संशोधन गर्न पाउने आधिकारिक निकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ३४४(६), ३४५(३), ३४८, ३४९, ३५७(६) मा गरेको संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र १३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाउने गरी नियम संशोधन भएको रहेछ भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9426
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण, परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2071/02/29
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
मुद्दा नं.०६९-WS-००६५
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७२, नि.नं. 9426
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्