नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9429 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9429 — उत्प्रेषण / निषेधाज्ञा
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
कुनै दुई पक्षबीच भएको करारनामाबमोजिम एक पक्षले अर्को पक्षलाई बहन गर्नुपर्ने दायित्व करारीय दायित्व हो । करारीय दायित्वको अवस्था रहेसम्म थुना वा कैदमा राख्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि” १९६६ को अवधारणा हो । तर त्यस्तो करारीय दायित्व सम्बन्धित करारको पक्षले पालना नगरेकाले पालना गराइपाउँ भनी अधिकारक्षेत्र रहेको अदालतमा मुद्दा दायर गरी भएको फैसलाबमोजिम कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने दायित्व करारीय दायित्व नभई कानूनी दायित्व हुन्छ । करारीय दायित्व अदालतको फैसलाबाट कानूनी दायित्वमा रूपान्तरण भएपछि त्यस्तो कानूनी दायित्व सम्बन्धित पक्षले पूरा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ७) विशेष ऐनमा रहेका कानूनी व्यवस्थाका हकमा सोही विशेष ऐन आकर्षित हुने र विशेष ऐनमा व्यवस्था नभएको अवस्थामा मुलुकी ऐनका प्रावधान क्रियाशील हुन्छ । करारको दायित्व पूरा नगरेबापत अदालतको फैसलाले सृजना गरेको कानूनी दायित्वको पालनाका सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ मा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महल स्वभावतः आकर्षित हुन जाने । मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार सम्बन्धित पक्षले बहन गर्नुपर्ने कानूनी दायित्वअनुरूप बिगो असुलीको लागि उपचार प्राप्त गर्न नसक्ने हो भने अदालतको फैसला शून्यको स्थितिमा पुग्दछ । जसको परिणाम कानूनी दायित्ववालाले स्वतः उन्मुक्ति पाउने भई न्यायको वास्तविक मर्मविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. ८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9429 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / निषेधाज्ञा |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/10/25 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दीपक राज जोशी |
| मुद्दा नं. | ०६९-CI-०१८९ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9429 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
