नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9441 · वि.सं. २०७२

नि.नं. 9441 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

जग्गासम्बन्धी विषय कानूनी विषय हो तर नागरिकता जस्तो मानिसले जन्मका नाताले प्राप्त गर्ने संवैधानिक एवम्‌ नैसर्गिक अधिकारको विषयलाई जग्गा नामसारीको विषयले ओझेलमा पार्न सक्दैन । कानूनबमोजिम आफ्नो पिता तथा पतिले सनाखत गरी अधिकारप्राप्त निकायले नागरिकता जारी गरिसकेको र पछि सोसम्बन्धमा उजुरीसमेत छानबिन गरी प्रमाण नपुग्ने भनि टुङ्गो लगाइसकेपछि पुनः त्यही विषयमा उजुरी सुनी नागरिकता नै रद्द गर्ने गरी भएको निर्णय राज्यका कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूका लागि शोभनीय नदेखिने । कानूनको प्रक्रियाबमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको छ, नेपाली नागरिक भएकामा विवाद देखिँदैन भने जग्गासम्बन्धमा नयाँ विवाद उत्पन्न गरी नागरिकताको विषयलाई पुनः प्रवेश गराई नागरिकता नै रद्द हुने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । यसो गर्दै जाने हो भने नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकको जन्मसिद्ध र नैसर्गिक अधिकार सधैँ धरापमा पर्न जाने । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिकताको विषयमा गर्ने निर्णय विशुद्ध प्रशासनिक प्रकृतिको देखिन्छ । तर पनि प्रशासनिक अधिकारीले विशुद्ध प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा पनि नागरिकको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको हनन् हुन नदिनेतर्फ सदैव सचेत रहनु पर्दछ । न्याय र सद्‌विवेकलाई सदैव ख्याल गर्नुपर्दछ । उजुरीको विषयवस्तु कसरी उठान भएको छ, कुन उद्देश्यबाट प्रेरित छ त्यसको पृष्ठभूमिलाई पनि सकेसम्म ख्याल गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9441
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2071/10/18
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली | माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
मुद्दा नं.०६६-WO-०७६०
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७२, नि.नं. 9441
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्