नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9446 · वि.सं. २०७२

नि.नं. 9446 — गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

नयाँ ऐन लागू हुनुपूर्व भए गरेको कार्यलाई खारेज भएको अर्थात् प्रचलित कानूनले कसुरको परिभाषाभित्र समेटेको भएमा त्यस्तो कानूनको सीमाभित्र रही कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने हुन्छ । नयाँ कानूनले कसुरको रूपमा लिँदैमा यदि कसुर गर्दाको समयमा प्रचलित कानूनले अपराध मान्दैन भने स्वतः त्यसले उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने । (प्रकरण ८) अनुसन्धान अधिकृत तोकिनु वा परिवर्तन हुनु भनेको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । कुनै कर्मचारी सँधै सोही पदमा रहिरहन नसक्ने हुँदा उसको सरूवा तथा बढुवासँगै रिक्त भएको पदपूर्ति र अधुरो रहेको अनुसन्धान पूरा गर्न अर्को अनुसन्धान अधिकृत तोक्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अघिल्लो अनुसन्धान अधिकृतबाट गरिएको काम कारवाहीले मान्यता नपाउने भन्न मिल्ने हुँदैन । यो नियमित र अनवरत चलिरहने प्रक्रिया भएको हुँदा त्यसकै आधारमा अनुसन्धान अधिकृतपिच्छे मुद्दा सुरूदेखि अनुसन्धान गर्ने भन्न मिल्ने पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा स्वभावैले पहिलो अनुसन्धान अधिकृतबाट भए गरेको कामले पनि मुद्दामा त्यत्तिकै महत्त्व राख्ने । (प्रकरण ९) प्रतिवादीले राष्ट्रसेवकको पदमा बहाल रहेको अवस्थामा गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचारको कसुर गरेको भन्ने दाबी रहेको सन्दर्भमा जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिने प्रकृतिको कसुर हो भन्न मिल्ने हुँदैन । प्रतिवादीउपर सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अभियोग लागेको नभै गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचारको कसुर गरेको हुँदा हदम्याद नलाग्ने कसुर हो भन्न नमिल्ने । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू भएको तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ मा संशोधन भएको मितिभन्दा पहिले नै अवकाश प्राप्त गरि सकेका प्रतिवादीउपर अभियोग दाबी लिएको प्रस्तुत मुद्दाको हकमा यी प्रतिवादीले अवकाश प्राप्त गर्दा कायम रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ले तोकेको एकवर्षको हदम्याद वा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क. को दुई वर्षे हदम्यादबाहेकको अन्य हदम्याद लागू हुन सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण ११)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9446
मुद्दाको विषयगैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।
निर्णय वर्ष / मिति2071/06/05
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली | माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी | माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्यायको राय | माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्टको फरक रायसँग सहमत हुन नसकेकाले प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू । | माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्टको राय | माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्यायको राय मुनासिब हुँदा सोही राय कायम हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । हदम्यादको आधारमा खारेज हुने ठहर गरेको सुरू फैसलामा तात्त्विक भिन्नता केही नभएकाले थप अरू केही बोलिरहनु परेन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
मुद्दा नं.०६९-CF-०००१ | ०६७–CF–००२९
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७२, नि.नं. 9446
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्