सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ २५२ / ४४०

नि.नं. 4513वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

लिलाम दर्ता बदर

(१) कानुन बमोजिम दिन र लिन समेत नहुने जग्गा लिलाम गरेको र लिालम सकारी प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको सम्पूर्ण कार्यवाही कानुन विपरीत भएको । (प्रकरण नं. ११)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4512वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

अंश दपोट

(१) विवादित सम्पत्ति दुवै थरको भोगमा रहेको वादीको जिम्मा भोगमा रहे भएको भनिएको जग्गा आफ्नो जिम्मा नरहेको नभएको भन्ने प्रामाणिक रुपबाट खण्डन हुन नसकेको अवस्थामा तायदाती पेश गर्दा सम्पत्ति उल्लेख नहुनु मात्र दपोटको प्रामाणिक आधार भन्न मान्न मिल्ने हुँदैन । तायदा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4511वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१) राष्ट्रसेवक बाहेकका व्यक्ति उपर पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कारवाही चल्न सक्ने नै देखिने । (प्रकरण नं. ११) (२) रिट निवेदकलाई अभियोगको छानबीनको क्रममा अदालतको अनुमति समेत लिई हिरासतमा राखिएको र छानबीन समाप्त भई नसकेको हुँदा अ.बं. १२१ नं. बमोजिम ऐनको द…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4510वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ

(१) असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रही संवैधानिक हकको हनन् भयो भन्ने दावी रहेकोमा सो अधिकारको हनन् भएको देखिनु पर्ने हुन्छ† सो देखिन नआएको स्थिति अवस्थामा निवेदन जिकिर सारगर्भित भन्न मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4509वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ

(१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधि भित्र उत्पादन शुरु नगर्ने उद्योगले सो दफा बमोजिम सुविधा सहुलियत र संरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) निवेदक उद्योगले कानुन बमोजिम छुट सुविधा पाउन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4508वि.सं. २०४९पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण

(१) नगर पञ्चायतले हक बेहक परेको बाहेक अरु सडक नाली गल्ली समेतका कुरामा उजूर परेमा जाँची किनारा गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ तर हक बेहक परेकोमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार नगर पञ्चायतलाई प्रदान नगरेको । (प्रकरण नं. १९) (२) उजूरवाला तथा प्रतिवादीले मेरो भन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4507वि.सं. २०४९पूर्ण इजलास

नासो धरौट

(१) नलाग्ने पुनरावेदन खारेज गरी ७ दिनभित्र पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन दिन ल्याए लिने गरेको संयुक्तइजलासको आदेशलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति रहेन; तत्पश्चात उक्त आदेशानुसार परेको निवेदनको आधारमा पुनरावेदनको अनुमति भएकोलाई कानुनसम्मत मान्नु पर्ने (प्रकर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4505वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

कीर्ते

(१) कागजातहरु कुनै व्यक्तिसंग हुँदैमा उही व्यक्ति नै वास्तविक धनी हो भनी किटान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) नाबालकको नाउँमा जग्गाको चलन पूर्जी हुनु गैरकानुनी हुन्छ भन्न नसकिने र अभिभावक नराखिंदैमा कानुनी मान्यता विहीन हुन्छ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १४)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4504वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

२०४२ सालको ९०० पूर्णाड्ढको एस.एल.सी. परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकालाई गैरकानुनी तरिकाले उत्तीर्ण गराए भन्ने

(१) अ.दु.नि.नि., २०३४ का नियम ३७(३) ले हदम्यादको व्यवस्था गरेको र उक्त नियममा प्रचलित कानुनमा नालिश गर्नलाई ६ महीना भन्दा बढी हदम्यादको व्यवस्था भएमा सोही हदम्याद भित्र भनी उल्लेख भएको र प्रस्तुत मुद्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) को माग दावी साथ दा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4503वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

(१) मार्नेसम्मको इवी अदावतले चोट छाडेको भए मृतकको टाउको वा शरीरमा अनेकौं त्यस किसिमको चोट आघात छाडेको देखिनु पर्ने, सो समेत नदेखिएकोले बाबु छोरा बीच भनाभन भई मौकामा उठेको रिस आवेशबाट सोही ठाउँ भेटिएको सजीवनको लठ्ठी जस्तो जोखिम रहित सामान्य कुटपिटमा प्रयोग हुने…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4502वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१) ऐन कानुनको प्रष्ट आधार बेगर आफूलाई मनासिब लागेका मुद्दाहरु बाहेक गरी कुनै कैदी असल चाल चलनको हो होइन भन्ने व्यापक सीमालाई संकोचन गर्न पाउने देखिँदैन, किनकी कार्यपालिका लगायत सबैले ऐन कानुनको लक्ष्मणरेखा भित्र रहेर कार्य गर्नु पर्ने अनिवार्यता हुन्छ औचित्यक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4501वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१) अधिकार क्षेत्र विहीन अदालत वा निकायबाट कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिएमा त्यस्तो थुना गैरकानुनी र संविधान प्रतिकूल छ भने सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी त्यस्तो थुनुवालाई थुनाबाट मुक्त गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ८)…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4500वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

अंश

(१) २०३२ सालमा घरसारी लिखत बमोजिम अंशियाराका नाममा दर्ता नामसारी भएको समेत नदेखिँदा अंश बण्डाको ३० नं. बमोजिम वादी प्रतिवादीहरुका बीच बण्डा भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4499वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

अंश

(१) संशोधित ऐनमा यस ऐन प्रारम्भ हुँदा सम्ममा भन्ने उल्लेख भएबाट संशोधित ऐन लागू भएको मितिमा खडा भएको बण्डा पत्रको लिखत पारीत नभए पनि कानुनी मान्यता प्राप्त छ भन्ने पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १४) (२) विपक्षी वादील…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4498वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१) बिना प्रमाण विशेष सुत्रको हवाला दिई उपयुक्त कारवाही आधार बिना संचालक समिति विघटन गराई पाउँ भन्ने विषयमा विद्यालयलमा गरेको कुराको आधार लिई उक्त जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयानुसार निवेदक छनौट भएको आधारबाट कानुनबमोजिम प्राथमिक तहको शिक्षकमा ६ महिनाको परीक्षण…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4497वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

अंश, अंश दपोट

(१) सम्पत्तिको तायदाती नै पेश नभएको अवस्थामा सम्पत्ति लुकाई अंश दपोट गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) (२) फिराद ४ मा ३ भागको एक भाग आफ्नो अंश भागको र अर्को १ भाग प्रतिवादीले अंश दपोट गरे वापत निजको भागको समेत गरी विवादको सम्पत्तिको ३ भागको २ भाग आफ्नो नाउँ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4496वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

(१) कानुनको अर्को उपचारको विकल्प भएसम्म यस्तो अधिकारको संरक्षणको लागि त्यही उपचारको मार्ग अपनाउनु पर्छ सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचारको माग गर्न मिल्दैन यस्तो अवस्थामा यस अदालतबाट समेत यस्तो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरिनु हुँदैन । (प्रकरण नं. १०)…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4495वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

नापी बदर, दर्ता बदर, दर्ता कायम

(१) मुलुकी ऐनको ८५ नं. मा व्यवस्थित प्रावधान अनुसार कुनै मुद्दाका पक्षहरु एउटै हुँदैमा मात्र प्रस्तुत व्यवस्था लागू हुन सक्दैन र उक्त व्यवस्था लागू हुनको लागि मुद्दाको पक्षहरुको साथ साथै अघिल्लो मुद्दाको विवादको विषय वस्तु (Fact in issue) तथा निक्र्यौल गरिनु प…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4494वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

लागू औषध

(१) स्वयं आफैंले मुद्दा दायर गर्ने अदालत चयन गरी सो अदालतबाट निर्णय भइसकेपछि सो निर्णयलाई उपल्लो अदालतले अनाधिकार ठहराई बदर गरी सकेको स्थितिमा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउनु पर्छ भन्ने तर्कसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १५)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4493वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१) बिगो बमोजिम जरिवाना मात्रको सजायँ भएकोमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८(२) नं. को व्यवस्थानुसार सो जरिवाना नतिरे वापत उक्त भन्सार ऐनको दफा ३४(८)(क) बमोजिम हुन सक्ने उपल्लो हद कैद वर्ष ५ को आधा भन्दा बढी नहुने अवधि सम्म मात्र कैद ठेक्नु पर्ने देखिन्छ तसर्थ निवेद…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4492वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) निवेदकको प्रशिक्षण केन्द्रको सेवा र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको सेवा समेतलाई लोक सेवा आयोगको सदस्य भई गरेको सेवामा जोड्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) (२) निवेदकको श्री ५ को सरकारको सेवा तथा संवैधानिक सेवामा रही काम गरेको अवधि समेत लोक सेवा आयोगको सदस्य पद…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4491वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

दर्ता बदर

(१) जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. संशोधन हुनु अघि प्रचलित ऐन बमोजिम हदम्याद नाघिसकेको देखिँदा पछि आएको ऐनको सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4490वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) भोगबन्धकीमा प्राप्त गरी आएको पसल कवल तोकिएको समयसम्म मात्र भोग गर्न पाउने प्रकृतिको सम्पत्ति देखिएको । (प्रकरण नं. ११) (२) भोगबन्धकीमा प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई कानुन बमोजिम आफ्नो हक कायम गराई नलिउन्जेलसम्म भोगबन्धक प्राप्त गर्ने व्यक्तिको निर्विवाद हकको स…

नजिर सार पढ्नुहोस् →