नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4501 · वि.सं. २०४९
नि.नं. 4501 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) अधिकार क्षेत्र विहीन अदालत वा निकायबाट कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिएमा त्यस्तो थुना गैरकानुनी र संविधान प्रतिकूल छ भने सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी त्यस्तो थुनुवालाई थुनाबाट मुक्त गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) अधिकार प्राप्त अदालतमा दायर रही कारवाही भइरहेको मुद्दामा कसूर गरेको हो होइन भन्ने सो मुद्दाबाट निर्णय नभएसम्म रिटनिवेदनको आधारमा अपराध सम्बन्धी कुराहरु गरेकै होइन भनी अदालतको विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रमाणको मूल्यांकन गरी जिल्ला अदालतमा कारवाहीको सिलसिलामा भएको आदेशलाई बदर गर्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. ८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4501 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2049/01/28 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४९, नि.नं. 4501 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
