(१) अ.बं. १२३ नं.बमोजिम थुनामै राखी कारवाही गर्न मनासिब बेमनासिब यकीन गरेर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेमा सो बमोजिम गरेको नदेखिएको हुनाले अ.बं. १२३ नं.को प्रकृया पूरा गर्नु भनी जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ११)
(१) विपक्षी बनाउनु पर्ने पदोनन्ती पाउने भनिएका व्यक्तिलाई विपक्षी नै नबनाएको र विज्ञापन सूचना प्रकाशित हुँदा अस्थायी सेवा अवधि नजोडेको समेत कारणहरुबाट प्रस्तुत रिटनिवेदनमा कुनै विचार गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ११)
(१) नेपाल कानुनले कीर्ते कार्य (Forgery) लाई फौज्दारी प्रकृतिको लिखत सम्बन्धी अपराध (Criminal offence against documents) भनी तोकिदिएको छ । जसअनुसार झुठ्ठा लिखत खडा गरेको, झुठ्ठा काम कुरा गरेको भए पनि कीर्ते हुन सक्ने हुन्छ । जसबाट कसैले कसैको जीउ धन वा हक जाने…
(१) नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७ ले गरेको व्यवस्था सो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको लागि नागरिकता प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था भएको र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ को व्यवस्था सो ऐन प्रारम्भ भएपछि जन्मेका व्यक्तिको सम्बन्धमा गरिएको भई यी दुव…
(१) कारखाना निरीक्षकको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने निवेदक होटल व्यवस्थापकले श्री ५ को सरकार श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय श्रम विभागमा पुनरावेदन दिएकोले त्यस्तो पुनरावेदन उक्त श्री ५ को सरकार श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय श्रम विभागले कानुन बमोजिम कारवाही न…
(१) आफ्नो स्वइच्छापूर्वक भएको सम्झौता अनुरुपको कार्य निर्दिष्ट समयभित्र पूरा गर्नु पर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षकारको नहुने भन्न उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं. १२) (२) निवेदक नै पक्षकार भई गरेको कबूलियत सम्झौता अनुसारको दायित्व निवे–दकले निर्वाह गर्न नपर्ने भन्न न…
(१) अख्तियार प्राप्त निकाय या अधिकारीको आदेशबाट कानुन बमोजिम थुनामा रहन बस्न गएको व्यक्तिहरुलाई खास आधारमा केही हदसम्मको कैद मिन्हा दिई कैद मुक्त गर्न सक्ने भन्ने भए तापनि कारागार नियमावली, २०२० अनुसार यस प्रकारको सुविधा स्वयं कारागारबाट प्रदान गर्न सक्ने अधिक…
(१) प्रहरी ऐन, २०१२ को अख्तियारी प्राप्त गरी गठन भएको प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐनको अधिकार ग्रहण गरी निवेदकलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६(ग)(१) मा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०३१ मा उल्लेखित…
(१) आफ्नो अंश हकको जग्गा नै हक हस्तान्तरण गरेको देखिँदा आफ्नो हकको अंश हक जति आफूखुस गर्न पाउँछ भनी अंशबण्डाको १९(४) मा कानुनी व्यवस्था गरेको, अंश हक जस्तो नैसर्गिक हकलाई कानुनतः प्रचलनमा उपयोग गर्न नसक्ने नपाउने भन्न मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)
(१) रिट निवेदकले बैंकबाट लिएको ऋण सम्बन्धमा कृषि विकास बैंक ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम ३ बमोजिम जाँचबुझ गराउँदा ऋण दुरुपयोग भएको भन्ने प्रतिवेदन पर्न आई ऋणी निवेदकलाई पटक पटक परियोजना संचालन गर्न सूचना दिंदा पनि वास्ता नगरेकोले लिलाम गर्नुपर्ने भ…
(१) यस अदालतबाट जारी हुने परमादेश समेतका आज्ञा वा आदेश सिद्धान्तमा सार्वजनिक वा सरकारी काम कर्तव्य वा जवाफदेही भएका व्यक्तिहरुद्वारा नेपाल अधिराज्यको संविधान प्रदत्त एवं प्रचलित नेपाल कानुनद्वारा व्यवस्थित अधिकारहरुको लागि उपलब्ध हुने । विपक्षी बनाइएका व्यक्ति…
(१) केवल निवेदकको भनाइलाई मात्र आधार मानी वारदात जबरजस्ती करणीको वारदात नभएकोले उक्त मुद्दा खारेज गर्नु पर्ने भनी अनुमान गर्न जिल्ला अदालतले कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने काम कारवाही र निर्णयमा समेत असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट कुनै आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण…
(१) बक्क लाटोका एकाघरका बाबु र सहोदर भाइले निजको बयान निजको इशारा बमोजिम भएको ठीक छ भनी गरेको सनाखतबाट अ.बं. २४ नं. बमोजिम भएको हो भनी मान्नु पर्छ । जन्मे देखि एउटै घरका बाबु र भाइले लाटो छोरा दाजुको इशाराको अर्थ राम्ररी बुझेका हुन्छन् भन्ने कुराको सहजै अनुमान…
(१) कुटपिटको वारदातमा केवल पीडित पक्षको स्थिति अवस्थालाई मात्र गौण विषय मानी निर्णय आधार मान्नु न्यायसंगत नहुन सक्तछ । कुटपिटको वारदातमा चोट प्रहारको स्थिति अवस्था, चोटको गम्भिरता, घटना स्थलको प्रकृति समेतलाई मध्यनजर राखी त्यसपछि मात्र निर्णयमा पुग्नु पर्ने; घ…
(१) अञ्चलाधीशमा निहित अधिकारहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजित गरेको मिति २०२८।५।१४ को राजपत्रको सूचनाले तत्काल प्रचलित सम्पूर्ण नेपाल कानुन अन्तर्गत अञ्चलाधीशमा निहित मुद्दा सम्बन्धी अधिकारहरु सुम्पेको नभई निश्चित ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सम्बन्धी अधिकारहर…
(१) पुनरावेदनको उपचारको लागि आफूले दिनु पर्ने धरौट वा जेथाजमानी दिनु पर्ने कानुनी बाध्यतालाई उछिनेर रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने पक्षलाई सुविधा प्रदान गर्दै जाने हो भने धरौट वा जेथाजमानी राखेर मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी बाध्यताको कुनै अर्थ नआउने । (प्रकर…
(१) मुलुकी ऐन अ.बं. ७१ख. नं. को रीत पुर्याई अ.बं. ७१क. नं. बमोजिम कुनै काम कुरा वा मुद्दा समेत उल्लेख नगरी कुनै व्यक्तिलाई सामान्य रुपको अधिकृत वारिस मुकरर गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा जे जुन काम कारवाही गर्न अख्तियारनामा प्राप्त भएको छ त्यस व्यक्तिलाई…
(१) नापीको सूचना बमोजिम जग्गा नापी गराउन नगएको नाताबाट र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण हुँदा सो प्रमाण पूर्जा लिन नगएको कारणबाट एकाको जग्गाको हक स्वामित्वको स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ ले गरेको नपाइने । (प्रकरण नं. १८) (२) नापी हुने कुरा…
(१) कर्तव्य ज्यान जस्तो संगिन प्रकृतिको अपराधमा अभियुक्तको प्रमाण रहितको इन्कारीले मात्र सफाइको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्न मान्न मिल्दैन किनकी इन्कारी प्रमाणबाट पुष्टि भएको हुनुपर्दछ अन्यथा इन्कारीले मात्र निर्दोषिताको पहिचान गर्न युक्तिसंगत नहुने । (प्रकरण नं.…
(१) पति अनन्तकालसम्म बाहिर रहेको भन्ने कुरा मनिमायाको बयान समेतबाट खुल्न आएको, धनबहादुरसंग अनुचित सम्बन्ध कायम राखी गर्भ धारण गरी परिवार समाजको लोकोपवादको कारण जन्मिएको जातकलाई मनिमायाले मारेको भन्ने मनिमायाको भनाइमा अविश्वसनीयता नरहेको स्थिति अवस्थामा निजलाई…