नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4530 · वि.सं. २०४९

नि.नं. 4530 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) अख्तियार प्राप्त निकाय या अधिकारीको आदेशबाट कानुन बमोजिम थुनामा रहन बस्न गएको व्यक्तिहरुलाई खास आधारमा केही हदसम्मको कैद मिन्हा दिई कैद मुक्त गर्न सक्ने भन्ने भए तापनि कारागार नियमावली, २०२० अनुसार यस प्रकारको सुविधा स्वयं कारागारबाट प्रदान गर्न सक्ने अधिकार कारागारलाई प्रत्यायोजन गरेको नदेखिने । त्यस प्रकार कैदको सुविधाका लागि सिफारिशसम्म कारागार कार्यालयले गर्न सक्ने तर कारागारको सिफारिश नै बन्धनकारी हुने भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १५) (२) निर्दिष्ट अवधिको कैद मिन्हा पाउने भन्ने कुरा कैदी या थुनुवाको अधिकारको कुरा होइन, यो केवल खास आधारमा कैदीलाई प्रदान गर्ने सुविधा सम्म हो, जो दण्डको सिद्धान्तद्वारा अभिप्रेरित रहेको हुन्छ । जुन सुविधा मलाई दिइएन भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब भन्न मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (३) मुद्दाको प्रकृतिको आधारबाट कैदी वा थुनुवाले प्राप्त गर्न सक्ने सुविधाबाट बंचित गरी असमान व्यवहार गर्न सक्ने अख्तियारी विपक्षीहरुलाई प्राप्त गरे भएको देखिन नआउँदा सो हदसम्म विपक्षीहरुको काम कारवाही न्यायसंगत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4530
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2049/04/19
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४९, नि.नं. 4530
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्