नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4520 · वि.सं. २०४९
नि.नं. 4520 — तालुकी
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) अञ्चलाधीशमा निहित अधिकारहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजित गरेको मिति २०२८।५।१४ को राजपत्रको सूचनाले तत्काल प्रचलित सम्पूर्ण नेपाल कानुन अन्तर्गत अञ्चलाधीशमा निहित मुद्दा सम्बन्धी अधिकारहरु सुम्पेको नभई निश्चित ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सम्बन्धी अधिकारहरु मात्र प्रत्यायोजित गरिएको हुँदा सो हदसम्म मात्र उक्त सूचनाले अञ्चलाधीशमा भएको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा हस्तान्तरण भएको सम्झनु पर्छ, तर भविष्यमा जारी भएको ऐनहरुमा स्पष्ट रुपमा अञ्चलाधीशलाई प्रदान गरिएको अधिकारहरु पनि उक्त सूचनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण भएको हो भनी सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) (२) राजश्व न्यायाधिकरण ऐनमा भूमि प्रशासकले (हाल माल कार्यालयले) गरेको फैसला उपरको पुनरावेदन अञ्चलाधीशले सुन्ने भनी अञ्चलाधीशलाई स्पष्ट रुपमा प्रदान गरिएको अधिकार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण भएको हो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) (३) अञ्चलाधीशको अधिकारको प्रयोग अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरे भन्ने निर्णय भएपछि क्षेत्रीय अदालतबाट पक्ष विपक्षलाई तारिख तोकी निर्णयार्थ अञ्चलाधीश कार्यालयमा पठाउनु उचित हुने थियो तर त्यसो नभएको र पछि गएर अञ्चलाधीश कार्यालय नै खारेज भएकोले प्रस्तुत मुद्दाका पक्ष विपक्षहरुले लामो समयसम्म मुद्दा खेपीरहनु परेको बर्तमान स्थितिलाई हेर्दा यसमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(२) को अधिकार अन्तर्गत पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र यस अदालतबाट ग्रहण गरी निर्णय गरी दिनु नै न्यायोचित र विबेकपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १७) (४) रैती रोजाई तालुकी दिने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4520 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | तालुकी |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2049/02/21 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४९, नि.नं. 4520 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
