नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4493 · वि.सं. २०४९

नि.नं. 4493 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) बिगो बमोजिम जरिवाना मात्रको सजायँ भएकोमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८(२) नं. को व्यवस्थानुसार सो जरिवाना नतिरे वापत उक्त भन्सार ऐनको दफा ३४(८)(क) बमोजिम हुन सक्ने उपल्लो हद कैद वर्ष ५ को आधा भन्दा बढी नहुने अवधि सम्म मात्र कैद ठेक्नु पर्ने देखिन्छ तसर्थ निवेदकलाई दण्ड सजायँको ३८(१) नं. बमोजिम जरिवाना नतिरेवापत ४ वर्ष कैद गर्ने गरेको त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4493
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2049/01/14
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४९, नि.नं. 4493
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्