सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ २३७ / ४४०

नि.नं. 4906वि.सं. २०५१पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण

§ भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ बमोजिम लगत लिँदा लगतमा निवेदक मोही भनी उल्लेख भएको नपाइनुको अतिरिक्त अरु पूर्वावस्थाको विद्यमानता पनि देखिन आउँदैन । जहाँसम्म २०३२ सालमा जग्गाधनीले गरिदिएको भर्पाइ र मिलापत्रलाई मोही कायम हुने भनी निवेदकले…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4904वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

जालसाजी

§ विवादित प्रेस्क्रिप्सनहरु सन् १९–१०–१९७८ को डा. महेश्वर पाण्डेय र सन् २६–११–१९८२ को डा. बीरेन्द्र नारायण सिंहको नाउँका रहेको देखिन्छ । उक्त पे्रस्कीप्सनमा औषधिको नाम उल्लेख भएको र कुन रोगको हो सो प्रष्ट नभएको भन्ने सिराहा अस्पतालको मिति २०४४।९।५ को पत्रको व्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4903वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।

§ रा.बा.बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ को नियम ६६ अनुसार उक्त नियमावली बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई सजाय गरिएकोमा निजले नियम ६० मा उल्लेखित अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको र निवेदकलाई नियम ६२(१) को खण्ड (ङ) को आरो लगाई नियम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4902वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ तथ्य भित्र प्रवेश गरी सबुद प्रमाणहरुको मूल्याङ्कन गरी रिट क्षेत्रबाट बोल्न नमिल्ने र हक बेहकमा निर्णय गर्ने अधिकार समेत नगर विकास ऐन, २०४५ ले नगर विकास समितिलाई प्रदान गरेको नहुँदा अमिनको प्रतिवेदनको आधारमा निवेदकले तिन मि. जग्गा मिचेको भनी नगर विकास समिति प…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4901वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।

§ रा.बा.बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को नियम ६०(१) मा अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई सजाय गर्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार सञ्चालक समतिको स्वीकृति लिइ महाप्रवन्धक लाई हुने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उपरोक्त बमोजिम नियमानुसार स्वीकृतिको माग भएर स्वीकृति द…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4900वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण लगायत परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

§ मिसिल सामेल रहेको ०४७।५।२ मा मूल्याङ्कन गरेको मुचुल्का हेर्दा प्रतिवादीलाई रोहवरमा राखी मुचुल्का भएको देखिन आएन । काम तामेल गर्नको सहीछाप भएको पनि देखिएन । मुचुल्का गर्दा झगडिया उपस्थित नभए वा भए पनि सहीछाप गर्न मन्जुर गरेनन् वा झगडिया तारेखमा हाजिर नभउकोमा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4899वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

दर्ता वदर गरी दर्ता गरी पाउँ ।

§ कि.नं. ४६ र ४८ आफ्नु नाउँमा नापी गराएबाट कि.नं. ४७ आफ्नो नाउँमा नापी नभएको कुरा मौकामा थाहा भएन भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ६)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4898वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ थप पाएको म्याद भुक्तान भएपछि म्याद थप नगरेको सम्म देखिएको अवस्थामा निवेदकको संवेधानिक हकमा आघात पारी गैर कानूनी निर्णय गरी पदबाट हटाएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने । (प्र.नं. ९)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4897वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

परमादेश

§ जुन धरौटी भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत अनुसन्धानको लागि राखिएको हो सो ऐन अन्तर्गत मुद्दा नै नचलाउने भनी प्र.जि.अ. तनहुले पर्चा खडा गरेको देखिए पछि सो धरौट फिर्ता दिनु पर्ने अवस्था देखिने । (प्र.नं. ८)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4896वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ चिट प्रयोग गरेकोमा निजको सो सालको परीक्षा रद्द गरेको कानून संगत नै देखिन आयो । अनुचित कामको अनुपातमा अरु १ वर्षदेखि ३ वर्ष हदै सम्मका लागि न परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गर्दा निर्णय गर्दा विनियमको व्यवस्था अनुसार कसूर र सजायको विच…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4895वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।

§ सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको अर्थ गर्दा यसलाई खास ब्यक्ति वा ब्यक्तिहरुको ब्यक्तिगत हक वा सरोकारसंग सम्पर्क गराउने गरी अर्थ गर्न मिल्दैन । यसको सम्बन्ध सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग रहन्छ । कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4894वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ

§ संस्थाको नियमानुसार नियुक्ति दिने अधिकृतबाट नियुक्ति नभएकोलाई रीतपूर्वक नियुक्ति भएको भन्न नमिल्ने । (प्र. नं. १२) § नियुक्ति गर्ने अधिकारीको अधिकार उपर निवेदकले विवाद समेत उठाएको नदेखिएकोले र निवेदक परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति भएको देखिँदा त्यस्तो परीक्ष…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4893वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

अंश दवाए, छुपाए

§ अंशको फाँटवारी पेश गर्दा अर्कालाई विक्री गरी सकेको जग्गा विक्री गर्न असामील अंशको फाँटवारीमा नदेखाउँदैमा त्यसलाई अंश दपोट गरेको मान्नु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ११) § अंश मुद्दा दायर भइसकेपछि प्रस्तुत मुद्दाका वादीको हक लाग्ने आधि जग्गा प्रतिवादीले विक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4892वि.सं. २०५१

उत्प्रेषण ।

उत्प्रेषण

§ कबुलियत समेतको कागज मोहीले पेश गरी सकेपछि त्यस्तो आफ्नो प्रतिकूलको प्रमाण बदर वा अमान्य गराउने दायित्व जग्गाधनीकै रहने र सो बमोजिम बदर वा अमान्य नगराएपछि सो कबुलियतको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको मान्न पर्ने हुँदा कबुलियत नै नभएको भन्न सकिने स्थिति नरहने । (प्र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4891वि.सं. २०५१पूर्ण इजलास

जिउमास्ने बेच्ने ।

जिउमास्ने बेच्ने

§ प्रतिवादीको प्रहरीमा भएको साविती बाहेक अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट अभियोग पुष्टि हुन नसक्नुको साथै पिडीत पक्ष भनिएकी जाहेरवालीको जाहेरी र अदालतमा गरेको बकपत्र एक आपसमा बाझेको अवस्था समेत विद्यमान हुँदा यी प्रतिवादीले आरोपित कसूरको वारदात घटाएको प्रमाणित गर्ने भ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4890वि.सं. २०५१

ज्यान मार्ने उद्योग ।

ज्यान मार्ने उद्योग

§ ज्यान मार्ने उद्योग सवै दृष्टिबाट ज्यान सम्बन्धी अपराध नै हुन्छ, सिर्फ ज्यान भने मर्न गएको हुँदैन । अभियुक्तले ज्यान मार्न भनी गरेको कार्य तेश्रो तत्वको अप्रत्याशित रुपमा अपर्झट उपस्थिति वा विद्यमान हुन गएको कारणले सम्पन्न हुन नपाएको हुन्छ । प्रतिवादी आफैले…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4857वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

लेनदेन ।

§ प्रतिवादी स्वयंले बादी दावीको लिखतमा भएको सही छाप मेरै हो भनी स्वीकार गरेको बाट प्रतिवादीले व्यहोरा नपढी सही छाप पगरेको होला भन्ने स्थिति नदेखिएबाट वादी प्रतिवादी बीच लेनदेन कारोवार भएको रहेछ भन्ने स्थिति देखिन आएन । तसर्थ प्रतिवादी बयान अनुसार लिखत जालसाजी…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4856वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

बक्सपत्र लिखत पारित

§ रेखा विशेषज्ञको रायमा हस्ताक्षरको सही नमिल्ने कारण खुलेको र आफ्ने रायको सम्बन्धमा अदालतमा आई वयान गरेको समेत पाईदैन । यस्तो रायलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ ले प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने । (प्र. नं. १६) § बिबादीत लिखतमा लागेको ल्याप्चे छाप हरिमायाको ह…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4855वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ स्थायी दर्ता सम्बन्धमा अर्को निर्णय नभए सम्म विचाराधीन राखी तत्काल श्रेस्तामा जनाएको सम्म कारणबाट तह तह अदालतको फैशला एकातिर पन्छाई त्यस्तो विचाराधीन राखी गरिएको अस्थायी किसिमको श्रेस्ता जनाएको कुरालाई स्पष्ट कानूनी हकको रुपमा प्रचलन गर्न मिल्ने अवस्था देखिन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4854वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

§ ज्यान सम्वन्धी महलको ७ नं. मा आफ्नो ज्यान लिनासम्मको जोरजुलुम गरेकोमा केही गर्दा निज जुल्मीको ज्यान मार्न गएकोमा वात लाग्ने व्यवस्था गरी आत्मरक्षको लागि गरिएको कार्यलाई ज्यान सम्वन्धीको अपराधको रुपमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । आत्मरक्षाको जिकिर लिने पक्षले ऐन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4853वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण आदेश जारी गरिपाउँ

§ घर पक्कि वा फुसको के कस्तो घर हो ? सो घरको मूल्य के कती हुनु पर्थ्यो ? कम भयो वा भएन भन्ने जस्ता तथ्यगत कुराहरुको सबुत प्रमाणको आधारमा निरोपण गर्नु पर्ने हुन्छ । रिट क्षेत्रबाट कुनै पनि तथ्यमा प्रवेश गरी त्यसको निरोपण गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4852वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेसण समेत ।

§ सार्वजनिक हक र सोकारको कुनै विवादमा समावेस भएको कुनै संवैधानीक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागी संविधानको धारा ८८ (२) बमोजिम कुनै पनि नेपाली नागरीकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने संवैधानीक व्यवस्था भएको देखिन्छ । जिल्ला न्यायधिशको पद संविधान बमोजिम नियु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4851वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

अंश नाता कायम

§ अंशवण्डाको ३० नं. अनुसार बण्डा भएको भएको भन्ने जिकिर लिनेको सो दफामा वणित शर्तहरु परिपालित बण्डापत्र गरी वा नगरी घरसारमा नरम मिलाई अञ्चल अंश वण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो आफ्नो हिसाव भाग शान्ति बमोजिम लिर्ई पाई दर्ता दाखिल खारेज समेत गराई सकेको वा वण्डा बमोजिम आफ्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4850वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

परमादेश ।

§ हाल आाबादी दर्ताको सम्बधमा उच्चस्तरीय वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोग बिघटन भएपछि मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम मालपोत कार्यलयले निर्णय गर्न नपाउने कुनै प्रतिवन्ध लगाएको नदेखिने । (प्र.नं.९) § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ (२) ले जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको ज…

नजिर सार पढ्नुहोस् →