नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4850 · वि.सं. २०५१
नि.नं. 4850 — परमादेश ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ हाल आाबादी दर्ताको सम्बधमा उच्चस्तरीय वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोग बिघटन भएपछि मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम मालपोत कार्यलयले निर्णय गर्न नपाउने कुनै प्रतिवन्ध लगाएको नदेखिने । (प्र.नं.९) § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ (२) ले जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता तिरो र भोगको सम्बन्धमा समेत आवश्यक छानविन गरी तोकिएको समितिको सिफारिशमा मालपोत कार्यलय चितवनले दर्ता गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिदा हाल आवादी तार्फबाट दर्ता गर्ने काम कुन निकायबाट कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको नदेखिएको भनी कारवाही नगर्ने गरेको मालपोत कार्यलय चितवनको लेखाई कानुन संगत देखिएन । तसर्थ हाल आवादी दर्ता तर्फ कानुनले जे जो बुझ्न पर्ने हो बुझी कारबाही टुंगो लगाउनु भनी मालपोत कार्यालय चितवनको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं.९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4850 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2050/10/18 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५१, नि.नं. 4850 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
