§ ६ वर्ष सम्मको निवृत्रिभरण अग्रिम एकमुष्ट लिई सकेको स्वेच्छिक अवकाश प्राप्त कर्मचारीले सो ६ वर्ष अवधि व्यतीत भएपछि फेरी निवृत्तिभरण पाउन सक्ने नसक्ने के हो सो परिप्रेक्षयमा हेर्दा निवेदकले स्वेच्छिक अवकाश मिति २०४२।३।६ देखि प्राप्त गरेको सो वखत प्रचलित कानुनम…
§ सारवान तथा कार्यविधि कानुन र सर्वमान्य न्यनधिस सिद्धान्त परम्परा समेतको विपरित भै गम्भीर प्रकृतिको त्रुटी भइ प्रष्ट रुपमा कानुन र न्यायको उल्लघन भएको देखिएको अवस्थामा कानुन र न्यायको मर्यादा स्थापनार्थ रिट उपचारको व्यवस्था गरिएको हुँदा नियमित अदालतबाट तह तह…
§ साधारण अधिकार क्षेत्रबाट हेरिने लिखित वदर सम्वन्धी विषयमा असधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रहि हेर्न नमिल्ने । (प्र. नं. ११) § नगरपालिकाबाट नक्सा पास भई चित्त नबुझ्ने पक्षले नगरपालीका ऐन, २०४७ को दफा ४८ बमोजिम जि. वि. स. मा उजुर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था समेत…
§ कुनै पक्षबाट पनि पेश दाखिल हुन नसकेको निर्णयको अस्तित्व मानि बदर हने नहुने भन्ने मिल्ने अवस्था नहुने । (प्र.नं.९) § जमानतमा रहेको जग्गा लिलाम हुने सम्बन्धको कुराको हकमा कानूनको प्रकृया पूरा नगरी वा कानुन बमोजिम बाहेक लिलाम हुन सक्ने स्थिति हुँदैन । कानुन बमो…
§ नालेसमा राजिनामाको लिखत पारित गरी मेरो नाउँमा दर्ता गराई पाउँ भन्ने दावी नभै सावा ब्याज भराइ पाउँ भन्ने वादी दावी रहेकोमा पुनरावेदनमा नयाँ माग लिई आएको देखिदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र. नं. ११)
§ रिट निवेदकलाई विभागीय कारवाही गरी नोकरीवाट वर्खास्तगर्न अख्तियारवाला उक्त समितिका संस्था प्रमुख (साहायक अञ्चलाधिस) ले स्पष्टीकरण लिएको नभै मैनेजरले स्पष्टिकरण लिई सोही आधारमा कारवाही गरी नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय सार्वजनिक उद्यान तथा सभागृह विकास समित…
§ अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५ अन्तर्गत सजाय हुने जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गरेको अपराधको अनुसन्धान र तहकिकात सोही ऐनको दफा ८ अन्तर्गत अध्यागमन अधिकृतबाट हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त दफा अनुसार अपराधको तहकिकात गर्दा अभियुक्तलाई गिरफ्तार गर्न, खानतलासी लिन…
(१) रिट निवेदनमा कर अधिकृतले सफाईको उचित र पर्याप्त मौका समेत नदिई त्रुटीपूर्ण रुपमा कर निर्धारण आदेश गरेको बदर गरी पाउँ भनी मर्न आएको देखिन्छ । त्यसरी कर निर्धारण आदेश गरेकोमा आयकर ऐन, २०३१ को उपरोक्त दफा ३४ (२) र ५७ वमोजिम महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्ने…
(१) जि.प्र.का. उदयपुरको लिखित जवाफमा निवेदकको दावी बमोजिम जवरजस्ती कागज नगराएको र आदिवासीको सम्पत्ति लेनदेन गर्द जिल्ला कार्यालयले सिफरिश गर्नु पर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसारको कर्तव्यसम्म पालन गरेको हो भन्न उल्लेख भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा प्र.जि.अ.जि.प्…
(१) निवेदकको उद्योग सनुंगल गा.वि.स.मा रहेकोमा विवाद देखिएन । थानकोट क. डिपोमा प्राप्त भएको सामान उद्योगको लागि झिकाइएको भन्ने भउकोले जहाँ उद्योग स्थित छ त्यही खपत प्रयोग हुने भन्ने सम्झनु पर्ने कुरा स्वाभाविक हुन आउँदछ । चुंगीकर लाग्ने नगरपालिका क्षेत्रभित्र ख…
(१) संगोलको सम्पत्ति कुनै पनि अंशियारको नाममा दर्ता रहन सक्ने र जसको नाममा दर्ता छ उसैले ७ नं. फारम भरिने हुँदा ७ नं.फारम भरेको कारणले निज छुट्टी सकेको भन्न मिल्ने होइन । (प्र.नं.१०)
(१) निवेदकलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा वि.प्र.वि.ले विभागीय कारवाही गरी वर्खास्त गरेको जानकारी निवेदकले पाएको ३५ दिन भित्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा पुनराबेदन पत्र दर्ता गर्न गएकोमा अदालतमा भ्रष्टाचार तर्फ मुद्दा दायर गरिने भ…
(१) कागज गराएको छैन भन्ने भए पछि सो सम्बन्धमा निबेदिकातर्फका विद्वान अधिवक्ताले पनि कागज गराएको भन्न सक्नु नभएकोले केही बोलिरहन परेन । जहाँसम्म बारम्बार कुटपीट पक्राउ गरी थुन्ने यातना दिएको भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा तथ्य भित्र प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न…
(१) निबेदकले वन सिमाना भित्र पारी वन कायम गरियो भनेको जग्गा तत्कालीन सिद्ध पोखरी गा. पं. अन्तर्गत रहेकोमा विबाद देखिदैन । कानूनी व्यवस्था अनुसार जग्गा रहेको पञ्चायत र सम्बन्धित वन क्षेत्रमा सूचना टा“स गर्नु पर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिम सूच…
(१) अंश मुद्दामा निबेदकको बाबु ज्ञान बहादुर नै वादीको मुख्य अंशियार भएकोमा विवाद देखिदैन । निवेदक ज्ञान बहादुर को माइलो छोरा भएकोमा पनि कुनै विवाद उठाएको पाइदैन । निवेदक राम बहादुर नाम भएकोमा माइलो भनी म्याद तामेल भै अंश मुद्दा फैसला भएको कुरा ०४७।४।१० मा थाहा…
(१) नक्सा ट्रेस लिंदा थाहा भयो भनी ज.प.को १७ नं.बमोजिम थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्र बादीले फिराद दिएकोलाई हदम्याद नघाई परेको भन्न नमिल्ने भई म्याद भित्र नै फिराद परेको देखिने । (प्र.नं.१४)
(१) बरामदी मुचुल्का हेर्दा अन्दाजी २५ ग्राम ब्राउन सुगर र अन्दाजी ६० ग्राम अफिम बरामद भएको देखिन्छ । यति सानो परिमाण बिक्री ब्यापारको प्रयोजनको लागिनै हो भनी यकिन गर्न मिल्दैन । निजले कसैलाई बिक्री गरेको र निजबाट कसैले खरीद गरेको मिसिल संलग्न कागजबाट देखिन नआए…
(१) कुनै पनि अधिकार जहाँ तजविजको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ वा त्यस्तो स्थिति समेत रहन्छ सोही कारणले मात्र त्यस्तो अधिकारलाई नै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक भन्न सकिदैंन । कतिपय प्रशासकीय अधिकारहरु पनि यस्ता छन जसमा तजविजको प्रयोग आवश्यक हुन्छ । जस्तो कर्मचारी नियुक्त…
(१) मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) ले सार्वजनिक जग्गा वा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा दर्ता गराउन निषेध गरेको देखिन्छ । केही गरी कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक वा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा कुनै व्यहोराले दर्ता गराएमा पनि सोही दफाको उपदफा (३) ले सो दर्ताको नाताल…
(१) मुलुकी ऐन, अ.वं. ८५ नं. मा “अडडामा मुद्दा परि फैसला भएपछि सो फैसला उपर ऐन बमोजिमको पुनरावेदन नभै सोही मुद्दामा उस झगडियाका नाउँको फिराद लिई सुन्न हुँदैन लिएको भए पनि खारेज गरी दिनुपर्छ” भन्ने प्रावधान रहेको छ । यसै गरी अ.वं. ८९ नं. मा “एकै मुद्दामा एकजनाले…
(१) निवेदकको शालिनी प्लाष्टिक उद्योग तत्कालिन काठमाडौं नगर पंचायतको क्षेत्र बाहिर रहेकोमा विवाद देखिएन । थानकोट कर डिपोमा प्राप्त भएको सामान उद्योगको लागि झिकाइएको भन्ने भएकोले जहाँ उद्योग स्थित हुन्छ त्यही खपत प्रयोग हुने भन्ने सम्झनुपर्ने कुरा स्वाभाविक हुन…
(१) कुनै व्यक्तिलाई मर्का पर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई बुझ्नु पर्ने र सो प्रयोजनका लागि मुलुकी ऐन, अ.वं. ११० नं. बमोजिमको रित पुर्याई म्याद तामेल गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानून बमोजिम रित पूर्वकको म्याद तामेल नगरी केवल सार्वज्निक सूचना प्रकाशित गरी सम…